काठमाडौं– कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सत्ता गठबन्धन दलहरूको चाहनाअनुसार सरकार गठन आह्वान गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको रायको आधारमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि यही वैशाख २८ गते अपराह्न ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न बुधबार राति आह्वान गरेका हुन् । यस आधारमा सरकार गठन गर्न एमाले–माओवादी अघि बढ्ने भएका छन् । मुख्यमन्त्रीका लागि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दाबी प्रस्तुत गर्ने एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।
एमाले–माओवादीबीच एमाले संसदीय दलका नेता माननीय हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने समझदारी यसअघि नै भइसकेको छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘अब प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको अवधिसम्ममा मुख्यमन्त्रीमा दाबी हुन्छ ।’बुधबार नै एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत नलिएका कारण पदमुक्त भइसकेको भन्दै अर्को सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुख खापुङलाई निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि खापुङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता पोखरेलसँग राय मागेका थिए । पोखरेलले दिएकै रायको आधारमा खापुङले उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गर्दै समय दिएका हुन् ।
यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेस भने सर्वोच्च अदालतमा जाने भएको छ । कांग्रेसका केदार कार्की यसअघि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्री भएकोमा फेरि सोही उपधारा अनुसार सरकार गठनको आह्वान भएपछि त्यसविरुद्ध कांग्रेस कानुनी चुनौती दिन सर्वोच्च जाने भएको हो । कांग्रेसले यसलाई असंवैधानिक भनेको छ ।
कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका सचेतक गोपाल तामाङले प्रदेश प्रमुख खापुङले सरकार गठन आह्वान असंवैधानिक ढंगले गरेको बताए । यसविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक दुवै चुनौती दिनुपर्ने तामाङले बताए । ‘सरकार गठनको जम्मा चार आधार छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा १, २, ३ र ५ । क्रमशः यी चारवटै सरकार गठनको आधारहरूको प्रयोग भइसक्यो,’ उनले भने, ‘तर, फेरि यहाँ सोही उपधारा ५ को सरकार गठन गर्न आह्वान भयो । यो सरासर गलत हो ।’गत २६ चैतमा एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । यसपछि यही २५ वैशाखको राति १२ बजेसम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले लिएनन् । राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त पनि गरेनन् ।
यसपछि कार्की सरकार कामचलाउमा परिणत भएको भन्दै एमाले–माओवादीले छिटो सरकार गठन गर्न बुधबार माग गरेका हुन् । त्यसबेला खापुङले संविधान, कानुन र विगतका अभ्यास हेरेर यस विषयमा निर्णय गर्ने जवाफ दिएका थिए । यसपछि एमाले र माओवादीले आफना सांसदलाई विराटनगर नछाड्न निर्देशन दिएका छन् । बुधबार नै कामचलाउ मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख खापुुङलाई पुनः पत्र पठाएका थिए ।
यसअघि गत २६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको पाचौं अधिवेशन आगामी ११ जेठमा बोलाउने निर्णय गरी पत्र पठाएकामा हालसम्म नबोलाइएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले अर्कोपटक पठाएका हुन् । बुधबार नै बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ जेठमा अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रि–बजेट छलफललगायत महŒवपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई पत्र पठाएका हुन् ।
कार्कीको पत्र लिएर प्रदेश प्रमुख खापुङकहाँ मन्त्रीहरू शमशेर राई, कमल जबेगु, प्रदीप सुनुवारलगायत गएका थिए । तर, कार्कीको आग्रह खापुङले सुनेनन् । बरु, उपधारा (५) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरे । जसअनुसार अब एमालेका हिम्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने भएका हुन् । बहुमत सांसदको समर्थनसहित दाबी पेस गरे उनी संसद्को एउटै कार्यकालमा तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री हुने छन् ।यसअघि उनी २०७९ पुस २५ गते पहिलोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, २०८० असार १५ गते विश्वासको मत लिन नसक्दा सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि दुईपटक कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । सर्वोच्च अदालतले उनको पदलाई वैधानिकता दिएन ।
यसपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार कार्की २०८० भदौ २२ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पुनः विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि उनले असोज २० गते राजीनामा दिए । यससँगै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा टेकेर असोज २७ मा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनलाई दिएको समर्थन गत २६ चैतमा एमाले र माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिए । यसपछि उनले विश्वासको मत लिएनन् । राजीनामा पनि दिएनन् । यससँगै नयाँ सरकार गठनको आह्वान बुधबार राति भएको हो ।
तर, कतिपय संविधानका जानकारहरूका अनुसार भने उपधारा ५ पछि सरकार गठनको अन्य प्रावधान छैन । यसपछि त सीधै उपधारा ७ अनुसार सरकार कामचलाउ हुने र मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसविपरीत प्रदेश प्रमुखले कदम चालेको अर्थमा एकथरी संविधानका जानकारहरूको मत छ । तर, अर्काथरीको मतचाहिँ संसद्मा सरकार गठनको सम्भावना हुञ्जेल सरकार गठन गर्नुपर्ने भन्ने सर्वोच्चले यसअघि व्याख्या गरेको बताउँछन् । त्यही भएर कोशीको हकमा सरकार गठनका लागि उपधारा (५) को फेरि ‘ट्रायल’ (परीक्षण) गर्नुपरेको मत राखेका छन् ।
