काठमाडौं– सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल शृंखलाबद्ध भ्रष्टाचारकाण्डमा मुछिएका छन् । उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगातार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिरहेको छ । आइतबार उनीविरुद्ध अख्तियारले तेस्रोपटक भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो ।
अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार सुरक्षण मुद्रणका उपकरण खरिदमा उनीसमेतले अनियमितता गरेको अनुसन्धानको क्रममा देखिएपछि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो । उनीसँगै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठसहित छ जना र कम्पनीउपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको पनि घिमिरेले जानकारी दिए ।
पौडेललगायतविरुद्ध अख्तियारले ४० करोडभन्दा बढी बिगो माग गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र काठमाडौंले सुरक्षण प्रेसको सफ्टवेयर तथा अन्य उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार हुनुपर्नेमा केही सीमित व्यक्ति विशेष वा कम्पनीसँग मिल्ने तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुनेगरी भएकोले नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तवरले हानिनोक्सानी गरिएको पाइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारले उक्त कार्यमा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको पाइएको पनि जनाएको छ ।
यसअघि ९ वैशाखमा अख्तियारले अमेरिकी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको आरोपमा पौडेलविरुद्ध विशेष अदालतमै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विदेशी अवासीय अनुमति पत्रधारीले नेपालको कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसविपरीत पौडेल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बने । यही अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । पौडेल दुई कार्यकालसम्म केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक र एकपटक राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । पछिल्लोपटक सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहेकै बखत अख्तियारले ३ वैशाख २०८० मा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । पौडेलको यो मुद्दा पनि किनारा लाग्न बाँकी छ ।
मुद्दा विचारधीन रहेकै बेला गत माघ १० गते उनी र नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, विदेशी बैंकमा अनुमतिविना खाता सञ्चालन गरेको आयोगमा अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । पौडेलद्वय अहिले नियन्त्रणमा छन् । उनीहरू दाजुभाइ हुन् । नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेकै बेला अमेरिकी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको विषय पनि खुलासा भएको थियो । त्यसपछि मुद्दाको रुपमा अख्तियारले अघि बढाएको हो ।
३ वैशाखमा चाहिँ अख्तियारले पावर सिस्टम इन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस एण्ड प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज ट्यांकको खरिदमा बद्नियतपूर्ण मिलेमतो गरेको दाबी गरेको छ । त्यसबेला ट्यांक खरिदमा पौडेलले राज्यलाई ६९ करोड आठ लाख रुपैयाँ नोक्सान पुर्याएको आरोप लगाइएको थियो । उनीमाथि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिदमा वास्तविकभन्दा धेरै लागत तयार गरेर स्वीकृत गरेको, सम्झौताविपरीत गुणस्तरहीन इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर स्वीकार गरेको, देशमै उत्पादन भएको जेनेरेटर स्वीकार गरी भुक्तानी गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
त्यस्तै, खरिद सम्झौताअनुसार काम नगरी संरचना सञ्चालनबापत र आपूर्तिपछिको सेवाबापत अग्रिम तवरमा बढी भुक्तानी दिने र आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने बल्क फ्युल ट्यांक सिस्टमको खरिद गर्ने कार्यगरी सरकारलाई हानि नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
त्यसबेला अख्तियारले निर्देशक पौडेलसँगै मेकानिकल इञ्जिनियर नवीनकुमार पोखरेल, सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, शाखा अधिकृत मनिकमान महर्जन, लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, शाखा अधिकृत शिरिष उपाध्याय, इञ्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्नका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधान, मेपटेक बिल्डिङ सर्भिसेस प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जन, परामर्शदाता वास्तु शिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिद प्रक्रियामा कमिसन बार्गेनिङ प्रकरणमा भने तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा पनि जोडिएका थिए । उनले त्यसबेला ७० करोड रुपैयाँ कमिसन मागेको अडियो टेप नै सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि उनी आलोचित भए । नैतिकताको आधारमा भन्दै राजीनामा दिए । एमाले नेता बाँस्कोटा अहिले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् ।
तर, उनलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रयास नै भएन । बरु, उल्टै उनलाई कमिसन नमागेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सफाइ नै दिएका थिए । यतिबेला भने सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिदमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको अख्तियारको दाबी छ । उनी हाल हिरासतमा छन् । उनीविरुद्ध अझै थप भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुन सक्ने सम्भावना रहेको अख्तियारले नै जनाएको छ ।