काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएको छ।मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
आवधिक योजनामा आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा आर्थिक वृद्धिदर सात दशमलव तीन प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर दुई हजार चार सय १३ पु-याउने लक्ष्य छ । चालु आवमा नेपालको प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव नौ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर एक हजार चार सय ५६ रहेको छ ।
त्यसैगरी, अहिले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुखी रहेको जनसङ्ख्या २० दशमलव तीन प्रतिशत रहेकामा पाँच वर्षभित्रमा १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति सात दशमलव सात प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदाअनुसार मानव विकास सूचकांकमा अहिले नेपालको सूचकांक शून्य दशमलव ६०१ रहेकोमा पाँच वर्षमा शून्य दशमलव ६५० पु-याउने, मानव सम्पत्ति सूचकांक ७६ दशमलव तीनबाट ७८ पु-याउने र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक २९ दशमलव सातबाट २४ मा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
नेपालीको औसत आयु अहिले ७१ दशमलव तीन वर्ष रहेकोमा पाँच वर्षभित्र ७३ वर्ष पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ । आधा घण्टाको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच भएका परिवारको सङ्ख्या अहिले ७७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा ९० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यसैगरी, साक्षरता दर हाल ७६ दशमलव दुई प्रतिशत रहेकोमा आवधिक योजना सकिँदासम्म ८५ प्रतिशत पु-याउने र बेरोजगारी दर ११ दशमलव चार प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य सरकारको छ । अहिले तीन हजार एक सय मेगावाट हाराहारी रहेको जलविद्युत् उत्पादनलाई पाँच वर्षभित्रमा ११ हजार सात सय ६९ मेगावाट पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यसैगरी, इन्टरनेटको पहुँचमा अहिले ६९ दशमलव दुई प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेकोमा आव २०८५/८६ सम्ममा ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६३ प्रतिशत परिवारको पहुँच रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ८५ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । विधिको शासन सूचकांक शून्य दशमलव ५२ बाट शून्य दशमलव ८०, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी सूचकांक ५२ बाट ६५ र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकांक ३५ बाट ४३ पु-याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
