- सरकारको नीति कार्यक्रममाथि आज संसदमा छलफल हुने
- गृहमन्त्रीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन छानबिन समिति गठन नभइसकेकोले कांग्रेसले सदन अवरोध गर्ने
- सत्तापक्ष भने पेलेरै अघि बढ्ने पक्षमा
काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आज संघीय संसदको दुबै सदनमा छलफल हुँदैछ । छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रियसभा बैठक मध्याह्न १ ः १५ मा बस्ने भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । जेठ १ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । यतिका दिन हुँदासम्म नीति कार्यक्रममाथि छलफल भएकै छैन । कारण, संघीय संसद अवरुद्ध छ ।
सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा उपपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको र उनलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राख्दै आएको छ । मागअनुसार समिति गठनमा सत्तापक्ष र विपक्षी दुवै सकारात्मक छन् । तर, समितिको टीओआर तय गर्ने क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम किटान गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ । सत्तापक्ष यसमा सहमत छैन । जसले गर्दा टीओआर नै टुंगो नलाग्दा समिति पनि गठन भएको छैन ।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले टीओआरमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन नामै किट्नुपर्ने नभए समितिको औचित्य नहुने बताएका छन् । ‘प्रमाणहरूले उहाँ (गृहमन्त्री)को संलग्नता देखाउँछन् । अनि, टीओआर उहाँलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने भनेर किन नकिट्ने ?’, उनले प्रभावसँग भने, ‘यदि, सहकारी ठगीको छानबिन मात्रै गर्ने भन्ने हो समितिले ६ वर्षमा पनि उहाँलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्दैन ।’
२१ फागुनयता कांग्रेसले लगातार सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । दबाबस्वरुप कांग्रेस सांसदहरूले संसदमा वेल घेराउ त कहिले उभिएर विरोध गर्दै आएका छन् । सत्तापक्ष भने पेलेर अघि बढेको छ । कांग्रेसको अवरोध बाबजुद सभामुख देवराज घिमिरेले संसदका कारबाही अगाडि बढाउने गरेका छन् । यही मंगलबार (८ गते) त्यही भयो ।
विभाग प्रमुख विश्वकर्माका अनुसार आज पनि कांग्रेसले वेल घेराउ गर्ने छ । संसद अवरोध पार्नेछ । तर, सरकारले बहुमतको बलमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने सम्भावना रहेको बताए । यसले राजनीतिलाई थप गतिरोधतर्फ लाने खतरा भएको उनको भनाइ छ । ‘गृहमन्त्रीविरुद्ध छानबिन समिति गठन नभइसकेको सन्दर्भबीच आज बस्ने संसद हामी चल्न दिँदैनौँ’, उनले भने, ‘हाम्रो माग सम्बोधन भए खुल्छ, नभए खुल्दैन । यसले गर्दा सदन खुलाउने कि नखुलाउने सरकारकै जिम्मा हो ।’
प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव भए प्रस्तुत गराइने भएको छ । नीति कार्यक्रममाथि छलफल हुने छ । यसपछि भने सदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले दिने कार्यसूची छ । दाहालको जवाफपछि सभामुख घिमिरले नीति कार्यक्रममाथि प्राप्त संशोधनहरू र राष्ट्रपति पौडेले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने छन् ।
यसबाहेक सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ । तर, पनि कांग्रेसले सदन अवरुद्ध पार्ने भएको छ । सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेको नाम किटेर कार्यादेश टुंगो लगाइ छानबिन समिति गठन गरे मात्रै सदन निर्वाधरुपमा चल्न दिने पक्षमा कांग्रेस छ । कांग्रेसले आजको बैठकमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाशप्रसाद सिरोहियाको पक्राउ र प्रधानमन्त्री दाहालले गृहमन्त्री रविविरुद्ध कहीँ पनि उजुरी नपरेको र उनी सहकारी काण्डमा नमुछिएको भनेर झुटो बोलेको भन्दै त्यसको पनि जवाफ माग्ने तयारी गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले सहकारी प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले पनि माहतका प्रहरी इकाइमा उजुरी नपरेको भनेर झुक्यानमा पारेको भन्दै त्यसविरुद्ध पनि कांग्रेसले प्रश्न गर्ने भएको छ ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भने कांग्रेसले सदन अवरोध गर्न नहुने बताउँछन् । अवरोध गरे भने पनि सभामुखले संसदको कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने बताए ।‘छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएरै टीओआर टुंगो लगाउन हामी निरन्तर सम्वादमा छौँ र यस्तोबेला संसद अवरोध गर्नु राजनीतिकरुपमा कांग्रेसले मिल्दैन’, उनले भने, ‘किनभने नीति कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने समय हामीसँग छैन । बजेट ल्याउने दिन पनि नजिकियो । यदि गरे भने पनि सभामुखले सदन चलाउनुहुन्छ ।’कांग्रेसको अवरोध जारी रहे सरकारले विकल्प सोच्न सक्ने पनि बताए । यसको मतलव सरकारले आवश्यक पर्दा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्छ । सरकारका लागि यो विकल्प खुला छ ।
