- प्रतिपक्षलाई पेलेरै पास गरियो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
- टिओआरमा सहमति नजुटेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन अन्योलमा
- समिति नबनेसम्म अवरोध जारी राख्ने कांग्रेसको अडान
- कांग्रेसको अवरोधबीच आगामी आवको बजेट मंगलबार संसद्मा पेस गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं– सरकारले संघीय संसद्को नियमित अधिवेशनबाटै बजेट ल्याउने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको निरन्तरको अवरोधलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार १ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । यसअघि कांग्रेसको अवरोधलाई देखाउँदै बजेट अध्यादेशबाट आउने आशंका गरिएको थियो । तर, सत्तापक्षले विपक्षी दललाई पेलेरै सदनबाट बजेट ल्याउन लागेको हो ।
कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समितिको माग जारी राखेको छ । समिति बनाउने विषयमा सहमति भए पनि कार्यादेश (टिओआर) मा दलहरु अल्झिएका छन् । कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा जेठ ५ गते टिओआर तय गर्न बनेको कार्यदलको दिनहुँजसो बस्ने बैठकले सहमतिको बुँदा तयार गर्न नसक्दा समिति बन्ने टुंगो छैन ।
यसै विषय टुंग्याउन आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालुवाटारमा बैठक डाकेका थिए । तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अस्वस्थ भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल नै बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । देउवानिवासमा दाहाल पुगे पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने पुगेनन् । दाहाल–देउवाबीच ४० मिनेटको भेटपछि कांग्रेसबाट कार्यदलका सदस्य रहेका जीवन परियारले समितिको विषयमा सोमबार बिहानसम्म टुंगो लाग्ने बताए ।
‘प्रधानमन्त्री र सभापति देउवाबीच भेट भयो । उहाँहरुबीच संसद्को गतिरोधबारे छलफल भए पनि कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छैन । यसबारे सोमबार बिहानसम्म सहमति हुने आशा गरिएको छ,’ सहमहामन्त्री परियारले भने ।प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा परियारकै भनाइलाई सदर गरे । ‘मैले बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिवास पुगेर उहाँसँग भेट गरी सहमतिको प्रयास गरेको छु । आज नभए भोलिसम्म बजेट संसद्बाटै ल्याउने गरी सहमति र समझदारी बन्ने विश्वास छ,’ राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गरेको सम्बोधनमा उल्लिखित आव २०८१÷८२ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै दाहालले भने ।
कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएको भन्दै कार्यादेशमा उनको नाम किटेरै लेख्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । सत्तापक्षले भने व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्न नहुने अडान कस्दै आएको छ । संविधानतः जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने भएकोले प्रतिपक्षी कांग्रेस यो विषयमा कडा रुपमा प्रस्तुत नभएको बताइएको छ ।
पेलेरै पारित गरियो नीति तथा कार्यक्रम
सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट पारित गरेको छ । कांग्रेसको नाराबाजीकै बीच नीति तथा कार्यक्रम दुवै संसद्को बहुमतले पारित गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि सत्तारुढ दलका चार सांसदले मात्र छलफलमा भाग लिए । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्ले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद वीरेन्द्र महतोले नीति तथा कार्यक्रममाथि आ–आफ्नो धारणा राखे ।
रास्वपाका सांसद वाग्लेले कांग्रेसको अवरोधलाई औचित्यहीन भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि कांग्रेस सांसद वाग्लेप्रति आक्रोशित हुन पुगेका थिए । वाग्लेलाई सभामुख घिमिरेले विषयवस्तुमा बोल्न भनेका थिए । कांग्रेस सांसदहरुले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि लागेको सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोपबारे संसदीय छानबिनको माग गर्दै एक घण्टा तीन मिनेटसम्म नाराबाजी गरेका थिए ।
नाराबाजीकैबीच सत्तारुढ दलका सांसदले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्दै कार्यक्रमअनुसार बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री पुनसँग आग्रह गरे । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
अवरोधबीच आर्थिक सर्वेक्षण पेस
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको विरोध र नाराबाजिबीच सभामुख देवराज घिमिरेले अनुमति दिएसँगै अर्थमन्त्री पुनले सर्वेक्षण पेस गरेका हुन् ।
मुलुकको आर्थिक, सामाजिक परिसूचकमा सुधार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले उत्पादनमूलक, उद्योग र निर्माण क्षेत्रको उत्पादनमा आएको संकुचनको बाबजुद कृषि र सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तारले मुलुकको अर्थतन्त्र ३.९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पुनले प्रदेशगत रुपमा गण्डकी, बागमती र लुम्बिनीको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहने अनुमान गरिएको बताउँदै चालु आवमा कूल लगानी २.८ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब ४१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।
‘प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ४५६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । चालु आवको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फिति ६.०८ प्रतिशत रहेको छ । राजस्व परिचानलमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ,’अर्थमन्त्री पुनले भने ।चालु आवको फागुनसम्म संघीय सरकारको राजस्व संकलन ९.७ प्रतिशतले बढेर छ खर्ब ३९ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ पुगेको उनले जानकारी दिए । यस अवधिमा संघीय खर्च २.९ प्रतिशतले वृद्धि भई आठ खर्ब एक अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गृहमन्त्रीविरुद्ध सडकमा कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस काठमाडौंको आयोजनामा कांग्रेस सरकारविरुद्ध आइतबार प्रदर्शनीमार्गमा प्रदर्शनमा उत्रियो । कांग्रेस केन्द्रले उक्त प्रदर्शनमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई खटाएको थियो । सभाको मुख्य वक्ताका रुपमा भने महामन्त्री शर्माले मात्र धारणा राखे ।शर्माले अहिले प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालको कुनै अस्तित्व नदेखेको दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको अस्तित्व खोजिरहेको छु, यो सहकारी बन्धुको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीको अस्तित्व नदेख्दा दुःख लाग्छ,’ उनले भने ।
साथै, उनले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गितेन्द्रबहादुर (जिबी) राईलाई अघिल्लो सरकारले भगाएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिमाथि आपत्ति जनाए । ‘के जिबी राईलाई प्रचण्डले भगाउनुभएको हो ? जिबी राईलाई नारायणकाजीले भगाउनुभएको हो ? कमरेड प्रचण्डलाई ०६४ सालपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको प्रचण्ड भएको भए गृहमन्त्रीजी कि आरोप पुष्टि गर्नूस् नत्र म बर्खास्त गर्छु भन्नुहुन्थ्यो,’ शर्माले भने ।
उनले एमाले अध्यक्ष ओली गृहमन्त्री लामिछाने जोगाउन लागिपरेको आरोप लगाए । ‘भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू ढाकछोप गर्नका लागि संगठित अपराधजस्तो प्रवृत्ति प्रस्तुत हुन थालेको छ । सम्माननीय पूर्वप्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओली सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीलाई जोगाएरै बोल्ने मनोभावमा देखिनुभएको छ । तपाईंहरू सबैले सुनिरहनुभएको छ, कमरेड केपी ओलीको विगत दुई महिनाको सम्पूर्ण ध्याउन्न भनेको देश, श्रमजीवी, नागरिकको चिन्ताको बारेमा छैन,’ शर्माले भने, ‘उहाँलाई केवल सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीजीको रक्षा कसरी गर्ने ? एकातर्फ पूर्वप्रधानमन्त्रीको त्यो भूमिका देखिन्छ भने अर्कोतर्फ गृहमन्त्रीको भूमिका देखिन्छ कि एमालेको अध्यक्षलाई गिरिबन्धु प्रकरणमा जोगाउन मज्जाले साथ दिएर जाने । एउटाले सहकारीमा ड्याम्मै काँध हाल्ने र अर्कोले गिरीबन्धुमा काँध हाल्ने । त्यसैले आज हामीले नामकरण गरेका छौं । यो गठबन्धनको एउटाले सहकारी र गिरिबन्धु भन्ने । मिलाएर यो सहकारीबन्धु गठबन्धन हो ।’
