- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मातहतका २० निकायमा पाँच करोड २७ लाख ९० हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम
- साउदी अरेबिया, कतार, मलेसियालगायतका देशसँग श्रम सम्झौता हुन नसक्नु श्रम मन्त्रालयको कमजोरी
- वैदेशिक रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउनु कानुनको उल्लंघन
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि लागू गरिएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को व्यवस्था प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नएभकोप्रति महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । आइतबार सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको ६१औं प्रतिवेदनमा कतार, साउदी, मलेसिया, ओमान, बहराइन, कुवेत, यएईसहित सात मुलुकमा जान सरकारले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको औंल्याइएको छ ।
सरकारले कामदारहरुको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै व्यहोनुपर्नेगरी गरेको निर्णय र सर्वोच्च अदालतलेसमेत २०७५ पुस १८ गते निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरे पनि म्यानपावर कम्पनीहरुले अधिक शुल्क लिएको सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल हुन नसकेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
आन्तरिक रोजगारी प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका सेवा प्रवाहमा देखिएका श्रम स्वीकृति, उजुरी फरफारक र मुद्दा फस्र्योटमा देखिएको ढिलासुस्तीका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत एवं प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत (म्यानपावरमार्फत) रुपमा १११ मुलुकमा जान खुला गरिए पनि प्रमुख गन्तव्य रहेका साउदी अरेबिया, कतार, मलेसियालगायतका देशसँग श्रम सम्झौता हुन नसक्नुलाई श्रम मन्त्रालयको कमजोरीका रुपमा लिइएको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित, दैवी प्रकोपपीडित तथा दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिलाई आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि म्यानपावरबाट उक्त व्यवस्था लागू गरे नगरेको सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट कुनै अनुगमन नभएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । यसमा कानुनी व्यवस्थाको पालना हुन नसकेको महालेखाको ठहर छ । विदेश जाने दक्ष कामदारको संख्यामा वृद्धि भए पनि अदक्ष कामदारको संख्या यथावत् रहेको भन्दै कामदारको दक्षताको आधारमा पारिश्रमिकलगायत अन्य सुविधा निर्धारण हुने भएकाले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन महालेखाले सुझाएको छ ।
यसैगरी विभागले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० व्यक्तिगत र संस्थागत उजुरीमध्ये झण्डै दुई हजार १०० उजुरी प्रक्रियामा नै रहेको उल्लेख गरिए पनि विगतका वर्षहरुमा टुंगो लाग्न बाँकी उजुरीको कुनै अभिलेख अद्यावधिक नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ । साथै कारबाही गर्दा प्राप्त उजुरीको समयमै निर्णय गरी उजुरीकर्तालाई न्याय दिनुपर्नेमा एक वर्षभन्दा बढी समय लगाउने गरेको पाइएको भन्दै टुंगो लाग्न बाँकी उजुरीको अभिलेख व्यवस्थित गरी नियमानुसार फस्र्योट गर्न निर्देश गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ आकर्षित हुने कसुर गर्ने म्यानपावरलाई अनुसन्धान गरी अदालतमा पेस गर्नुपर्नेमा ऐनको ५१ र ५३ अनुसार विगो भराउने र जरिवाना मात्रै गर्ने गरेको उल्लेख छ । उल्लिखित कसुरअनुसारको कारबाही र सोको व्यवस्थित अभिलेख राखी वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा हुने गलत क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा महालेखाले जोड दिएको छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा गम्भीर बिरामी भएका र विभिन्न कानुनी कारबाही र परिबन्धमा परेका नागरिकको उपचार र कानुनी प्रतिरक्षासम्बन्धी कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको, बिमा दाबी भुक्तानीमा समस्या रहेको, बोर्डबाट प्रदान हुने कल्याणकारी कार्यको सम्बन्धमा पर्याप्त प्रचारप्रसार हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
बोर्डको क्षेत्राधिकारको व्यख्या गर्दै प्रतिवेदनले बोर्डबाट वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको परिचालनबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारको अध्ययन गर्ने, नयाँ श्रमबजारको खोजी गर्ने, विदेशबाट फर्किएका कामदारको सीप, पुँजी र सिकेको प्रविधि उपयोग गरी राष्ट्र हितमा लगाउने, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन र अभिमुखीकरण तालिम दिन इजाजत प्राप्त संस्थाको अनुगमनलगायतको कार्य गर्ने अधिकार भए पनि यसबाट विमुख रहेको उल्लेख गरेको छ । साथै, बोर्डद्वारा स्वीकृत कार्यक्रममा भएको एक अर्ब १९ करोड १७ लाख खर्च र कोषको मुद्दती तथा अन्य निक्षेपमा रहेको छ अर्ब ८४ करोड ७० लाख रुपैयाँको आन्तरिक लोखापरीक्षण नभएको औंल्याइएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को खर्चबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मातहतका २० निकायमा पाँच करोड २७ लाख ९० हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा श्रम मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट भइरहेको विभिन्न बेथितिलाई उजागर गर्दै तत्काल सुधार गर्न भनेको छ ।
