- अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत पाउने सम्भावना न्यून
- गठबन्धनको तर्फबाट जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने तयारी
- साढे छ वर्षमा पहिलोपटक जसपाको मधेस सरकार ढल्दै
- जनमतको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीको समर्थन
काठमाडौं– अल्पमतमा परेसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशसभामा आज विश्वासको मत लिने कार्यतालिका छ । यद्यपि, उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना न्यून छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गत वैशाखको अन्तिममा समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट अलग भएपछि यादव अल्पमतमा परेका हुन् । त्यसपछि उनले संवैधानिक प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
जसपा केन्द्रीय प्रवक्ता मनिष सुमनका अनुसार मुख्यमन्त्री यादवले संसद्मा विश्वासको परीक्षण गर्ने छन् । संसद् बैठक आज दिउँसो ३ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ । यादवलाई विश्वास रहेको प्रमाणित गर्न ५४ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । यो भनेको १०७ सदस्यीय मधेस संसद्को झिनो बहुमत हो ।
तर, जसपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका यादवले बहुमत पाउने आधार छैन । कारण, उनलाई समर्थन गर्न सक्ने दल नेपाली कांग्रेसमात्रै हो । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२ र जसपाका १९ जना सांसद छन् । यी दुई दलको सांसद संख्या ४१ मात्रै हो । अन्य दलका सांसदले समर्थन गर्ने सम्भावना छैन । यसले गर्दा मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न १३ सांसद अपुग हुने देखिएको छ ।
प्रदेश संसद्को मुख्य दल एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनमतलाई सरकार गठनमा समर्थन गर्ने भएका छन् । जनमतबाट संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । मधेस संसद्मा एमालेको सभामुखबाहेक २४ जना, जनमतका १३ जना, माओवादीका नौ जना र एकीकृत समाजवादीका सात जना सांसद छन् । यी चार दलको सांसद संख्या ५३ पुग्छ, जसमा बहुमतका लागि अझै एक सांसद आवश्यक पर्छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि मधेसको सन्दर्भमा एमाले–माओवादी कित्तामा उभिने दाबी जनमतका महासचिव चन्दन सिंहको छ ।
‘मधेसमा जसपा र कांग्रेसबाहेकका सबै शक्ति एक ठाउँमा गोलबद्ध हुँदै छौं,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘यसले बहुमत नपुग्ने भन्ने नै हुँदैन ।’यद्यपि लोसपाले जनमत नेतृत्वमा गठन हुने सरकारलाई समर्थन गर्नेबारे निर्णय भने गरिसकेको छैन । यो दलसँग मधेस संसद्मा आठ जना सांसद रहेका छन् । लोसपाले समर्थन गरे जनमतलाई सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने देखिन्छ । उक्त पार्टीका नेता केशव झाले समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे पार्टी अहिले निर्णयमा पुग्न बाँकी रहेको बताए ।
‘अहिलेको मधेस सरकारलाई हाम्रो समर्थन थिएन । तर, आज सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने भन्ने जनमत नेतृत्वको सरकारलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘यसबारे निर्णय हुन बाँकी छ ।’यसअघि लोसपाले पनि समर्थन गर्ने भएको जनमतका महासचिव सिंहले बताएका थिए । उनले एक सिट रहेका दलहरू नेपाल समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि जनमतको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्ने दाबी गरेका छन् । यद्यपि, यी दलहरू पनि समाचार तयार पार्दासम्म लोसपाजस्तै अनिर्णित छन् । जनमतबाट मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार बन्ने भएका महेसप्रसादलाई यी दलको समर्थन भए कांग्रेस–जसपा मात्रै विपक्षी कित्तामा देखिने छन् ।
यी दुई दलले पनि गत बुधबार मधेस सरकार जोगाउन भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिवास बूढानीलकण्ठमा सत्तासिनमध्येको एउटा दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बोलाएर विपक्षी दलहरू सम्मिलित बैठकमा मधेस सरकार जोगाउनेबारे छलफल गरेका थिए । त्यस क्रममा नेपालले जसपा नेतृत्वको मधेस सरकारलाई जोगाउने बताएका थिए । जतिबेला जसपा सरकारमा एकीकृत समाजवादी सहभागी थियो । मंगलबारमात्रै उक्त दलले समर्थन फिर्ता लिएको हो ।
लोसपाले पनि जसपा सरकारको पक्षमा उभिने जनाएको थियो । तर, शुक्रबारसम्म आइपुग्दा नेपाल र ठाकुर पूर्ववर्ती कदमबाट पछि हटे । राजनीतिक उलटफेर भयो । परिणामतः मधेसमा जनमतको सरकार बन्ने टुंगो लागेको हो । गठबन्धन दलका नेताहरूलाई लगेर मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार यादवले आजै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीसमक्ष दाबी पेस गर्ने बताइएको छ । यसअघि आइतबार नै सरकार गठनका लागि जनमत संसदीय दलका नेता यादवले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने भनिएको थियो ।
एकीकृत समाजवादीको समर्थन हुने निर्णय ढिला आउँदा आज दाबी पेस गर्ने पक्षमा जनमत पुगेको हो । यससँगै संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलोपटक जसपा नेपाल नेतृत्वको मधेस सरकार ढल्ने भएको हो । अन्य प्रदेशमा पटक–पटक सरकार गठन हुने र ढल्ने क्रम छँदा मधेस सरकारको स्थायित्व कायम थियो । यद्यपि, संघीय अध्यक्ष अशोक राईसहितका नेताहरू पार्टीबाट अलग हुँदै जसपा गठन गरेपछि जसपा नेपाल थप कमजोर भयो । यहीबीच एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी पालैपालो समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट अलग भएका हुन् ।
