काठमाडौं– मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति र योग्यता विधेयकमै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा दफावार छलफलका क्रममा समिति सदस्यले विधेयकमै पदाधिकारीको नियुक्ति र योग्यताबारे स्पष्ट खुलाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
समिति सदस्य मानवहादुर विश्वकर्माले विधेयकमा पदाधिकारीका योग्यता, नियुक्ति र सेवासुविधा तोकेबमोजिम भनेरमात्र उल्लेख गरिएको बताए । समिति सदस्य विन्दा पाण्डेले पदाधिकारी छनोट गर्ने समिति समावेशी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएकी छन् । छलफलमा समिति सदस्यहरू विधेयकमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि उजुरी परेको ९० दिनमा संरक्षक समितिले हटाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ६० दिनभित्र कारबाही गर्ने प्रावधान राख्न सहमत भएका छन् ।
सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई छानबिनपछि ६० दिनभित्र कारबाही गरिसक्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा सबै सहमत भएको बताउँदै भनिन्, ‘उजुरी परेको ३० दिनभित्र छानबिन गरिसक्नुपर्ने र त्यसको ६० दिनभित्र पदाधिकारीलाई कारवाही गर्ने प्रावधान राख्नुपछ । ९० दिन राख्दा लामो हुने र कारवाही प्रक्रिया नै बिथोलिन सक्छ ।’
समितिमा सहभागी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पछिल्लो समय खोलिएका विश्वविद्यालयभन्दा फरक बनाउनका लागि मभ विश्वविद्यालय खोल्न थालिएको जानकारी दिए । विश्वका अन्य विश्वविद्यालयमा जस्तै बाहिरबाट पदाधिकारी ल्याउन थालिएको उनको भनाइ छ । अमेरिकाको हार्डवर्ड विश्वविद्यालयका उपकुलपति पनि बाहिर देशका रहेको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘हामीले पनि विदेशी जनशक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्न विदेशीलाई नै पदाधिकारी बनाउन थालेका हौँ ।’ उनले पछिल्लो पटक लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई पनि अनुसन्धानमूलक विश्वविद्यालय बनाउन खोजिए पनि नसकिएको स्वीकार गर्दै मभ विश्वविद्यालयलाई भने दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक र अनुसन्धानमूलक बनाउन खोजिएको जानकारी दिए । उनले विश्वविद्यालयलाई विश्वव्यापीरूपमा चिनाउनका लागि विदेशका पदाधिकारी ल्याउन सकिने बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयका विज्ञान तथा प्रविधि सचिव डा. सञ्जय शर्माले चीन र भारतका विश्वविद्यालयमा समेत विदेशबाट उपकुलपति ल्याइएको स्मरण गर्दै नेपालमा पनि त्यसको अभ्यास गर्न थालिएको बताए । हङकङमा रहेका विश्वविद्यालयको उपकुपति बेलायतको रहेको भन्दै उनले भने,‘बाहिरबाट ल्याइएका पदाधिकारीले राम्रोसँग विश्वविद्यालय सञ्चालन गरेका छन् । त्यसैले मदन भण्डारी विश्वविद्यालय बाहिरबाट पदाधिकारी ल्याउने योजनामा रहेका छौँ ।’ उनले उपाध्यक्षको नियुक्ति संरक्षक समितिले गर्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने पनि बताए ।
