काठमाडौं - मुलुकमा सूचनाको हकसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग (युएसएआईडी) को सहयोगमा इन्टरनेशनल रिसर्च एण्ड एक्सचेन्ज र द एशिया फाउण्डेशनद्वारा संयुक्त रूपमा गरिएको अध्ययनले नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहेको देखाएको हो ।
नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिसँग सो अध्ययन गरिएको आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दियो । ‘भाइव्रेन्ट इन्फरमेशन व्यारोमिटर’ (भाइव) नामक अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालले ४० पूर्णांकमा २३ नम्बर प्राप्त गरेको हो । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशले कूल ४० मा २४ अंक र मधेस प्रदेशमा कूल ४० मा २२ अंक प्राप्त गरेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा सूचनाको गुणस्तर, सूचना प्रवाह गर्ने माध्याम, सूचनाको खपत र संलग्नता र रुपान्तरणकारी कार्य सिद्धान्तको अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरिएको प्रमुख अनुसन्धानकर्ता उमेश पोखरेलले जानकारी दिए । विविधतापूर्ण र समावेशी हुने गरी छनोट गरिएका विज्ञको समूहले नेपालको सूचनाको अवस्थालाई २० मुख्य सूचक र १६७ उपसूचक आधारित रहेर अध्ययन गरेको थियो । बीस मुख्य सूचकमा गुणस्तरीय सूचनाको उपलब्धता, तथ्यमा आधारित सूचना, सूचनाको समावेशिता, सूचना उत्पादनमा आर्थिक पर्याप्तता, सूचनाको अधिकार, सूचनाको माध्याममा पहुँच, सरकारी सूचनामा पहुँचलगायत रहेका थिए ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हकलाई संविधानमा नै उल्लेख गरिएकाले नागरिकले सही सूचना समयमै पाउनुपर्ने बताए । उनले नेपालमा सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा नीति, रणनीति र कानुन बनाउनका लागि यस्ता प्रतिवेदनले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगलेसमेत नेपालको सूचनाको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको उनको भनाइ थियो । द एशिया फाउण्डेशनका देशीय प्रतिनिधी मेघन नाल्वो, युएसएआईडीद्वारा सञ्चालित ‘नागरिक समाज र मिडिया’का कार्यक्रम निर्देशक अजय दासलगायतले सामाजिक सञ्चालनमा आउने गलत सूचनाले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्दै गएको बताए । राष्ट्रियस्तरको प्रतिनिधित्व गर्नेगरी काठमाडौँ, लुम्बिनी र मधेस प्रदेशका सम्पादक, सञ्चार व्यवस्थापक, नागरिक समाजका सदस्य, संवाददाता, शिक्षक र अभियानकर्मीलाई अनुसन्धानमा सङ्लग्न गराइएको थियो ।
