काठमाडौं – निलम्बित मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले धरौटी मागेको छ । आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दाको थुनछेक बहसपछि अदालतले धरौटी मागेको हो । उनी अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ खरिदमा भएको भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका छन् । यससम्बन्धी मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको हो ।
अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञ रेग्मीले अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू रितेन्द्र थापा र रामबहादुर थापाको इजलासले अर्याललाई धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको बताए । अख्तियारले गत ९ असारमा अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । त्यसपछि उनलाई सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा मुख्यसचिवसरहको विशेष पद सिर्जना गरी जगेडामा राखेको थियो ।
अख्तियारले अर्यालसहित आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रही पछिल्लोपटक अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हाल भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक) टंकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाजिम्पाटका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, रविन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सिंहदरबारकै तत्कालीन खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्ट सेल्स प्रालिका निर्देशक केशव शर्मा र उक्त कम्पनीलाई विपक्षी बनाइ अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूसँग अख्तियारले एकमुस्ट ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेकोसम्बन्धी उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा प्रतिवादी बनाइएकाहरूको मिलिभगत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विनियोजन भएको बजेट, स्वीकृत खरिद गुरुयोजना, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव (प्रथम पक्ष) र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक (दोस्रो पक्ष)बीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौताविपरीत अन्तःशुल्क स्टिकरको खरिद कार्य अगाडि बढाइएको आरोप लगाइएको छ ।
त्यसले गर्दा कार्यक्रम संशोधन गरी कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा सोसमेत नगरी अति संवेदनशील र राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्तः शुल्क स्टिकरको खरिद कार्य निजी कम्पनीमार्फत छपाई गरी प्राप्त गर्ने सम्झौता गरी अगाडि बढाइएको उल्लेख छ । आयोगका अनुसार विनियोजित बजेटबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले जनशक्तिलाई तालिम प्रदान गरी छपाइका लागि आवश्यक पर्ने कागज तथा टोनर र मसी खरिद गरी केन्द्रमा भएको मेसिनबाट आफैंले अन्तःशुःक स्टिकर छाप्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको उल्लेख छ ।
