देश जर्जर अवस्थामा भ्रष्टाचारकै कारणले छ । भ्रष्टाचारले गर्दा देशमा अराजकता छ । बंगलादेशको जस्तो अवस्था नेपालमा नआओस् ।
सरिता प्रसाईं
सांसद, नेपाली कांग्रेस
काठमाडौं– गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना प्रकरणमा मुछिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सांसदहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्मम कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूको विचारमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेता कार्यकर्ताबाट भ्रष्टाचार भइरहेको छ । जसकारण देश विकास जनअपेक्षित भएको छैन ।
कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिए नेपालको हालत बंगलादेशको जस्तो हुने चेतावनी दिएकी छन् । बंगलादेशमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघेपछि बढेको जनआक्रोशबीच भएको विद्यार्थी आन्दोलनको जगमा त्यहाँ १५ वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेकी शेख हसिनाले सोमबार राजीनामा दिएर देश छाडेकी छन् । त्यही प्रसंगलाई जोड्दै प्रसाईंले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा ओली सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसके नेपालमा त्यस्तै हुने चेतावनी दिएकी हुन् । जतिबेला ओली प्रसाईंको अभिव्यक्तिलाई ध्यान दिएर सुनिरहेका थिए ।
सेवाग्राही भएर प्रत्येक विभाग वा मन्त्रालय गयौं भने भ्रष्टाचार जहाँतहीँ पाइन्छ । अब भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान नै चलाउनुपर्छ ।
बासुदेव घिमिरे
सांसद, नेकपा एमाले
समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारेको छलफलका क्रममा प्रसाईंले ओली सरकारको पहिलो काम नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्ने बताइन् । ‘देश जर्जर अवस्थामा भ्रष्टाचारकै कारणले छ । भ्रष्टाचारले गर्दा देशमा अराजकता छ । बंगलादेश भ्रष्टाचारकै कारण त्यस्तो भयो, नेपाल त्यस्तो नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसकारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्दै हुुनुहुन्छ ?,’ उनले ओलीलाई सोधिन् ।
सांसद प्रसाईंले अख्तियार प्रमुख राजनीतिक नियुक्तिबाट राख्न नहुने बताइन् । त्यसरी राख्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेबारे उनीप्रति जनभरोसा नरहेको उल्लेख गरिन् । हाल अख्तियार प्रमुख ओलीको दल एमालेनिकट प्रेमकुमार राई छन् । उनी पनि विभिन्न भ्रष्टाचारकाण्डमा नाम पोलिएका अधिकारी हुन् । उनैलाई लक्षित गर्दै सांसद प्रसाईंले भनेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै दल एमालेका सांसद बासुदेव घिमिरेले पनि जताजतै भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार रहेको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे ओली सरकारले बृहत्तर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जबकि ओली भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण भइसकेको दाबी गर्छन् । भ्रष्टाचारीको अनुहारसम्म नहेर्ने, म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ जस्ता आदर्शयुद्ध अभिव्यक्ति ओलीको छ । तर, आफैं गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना प्रक्रियामा जोडिएका छन् । यद्यपि, ओली भ्रष्टाचारविरोधी नेताका रुपमा आफूलाई चित्रित गर्छन् ।
प्रधानन्त्रीज्यूको भ्रष्टाचारबारे धारणा सबै ठीक छ, प्रतिबद्धता पनि ठीक छ तर कसरी ? पहिले पनि प्रतिबद्धता कडा थियो । कार्ययोजना नभई कसरी विश्वास गर्ने ?
रवि लामिछाने
अध्यक्ष, रास्वपा
उनकै दलका सांसद घिमिरेले ओलीको दाबीलाई खण्डित गर्नेगरी देश अग्रगतिमा विकास नहुनुको कारण भ्रष्टाचार भएको बताएका छन् । ‘सेवाग्राही भएर प्रत्येक विभाग वा मन्त्रालय गयौं भने त्यो पाइन्छ,’ उनले भने, ‘अब भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान नै चलाउनुपर्छ ।’ नापी, मालपोत, भन्सार, अदालत, यातायातजस्तो सरकारी कार्यालयमा बढी भ्रष्टाचारी हुने सांसद घिमिरेले उल्लेख गरे ।
नेपाल भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार नेपाल भ्रष्ट देशको १०८औं सूचीमा छ । यो भनेको अति भ्रष्टाचार हुने देश भनिएको हो । यहीबेला संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि धारणा राख्ने क्रममा सांसदहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्मम बन्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्ने तयारी भएकोप्रति असहमति जनाए । उनले हदम्यादको व्यवस्था गलत हुने विश्लेषण गरे ।
‘विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने हल्ला छ । तर, अर्कातिर भ्रष्टाचारमा स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी संरचना छैन,’ उनले भने, ‘अहिले त भ्रष्टाचारबारे उजुरी दिने अवधि पाँच वर्ष हुनुपर्ने भनिएको छ । जबकि पहिले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद थिएन ।’
हामीले मुलुकको यही स्थितिमा परिवर्तन गर्न सकेनौं । स्थिति यही रहे बंगलादेशको बाढी यहाँ पस्छ । हामीलाई ऐन नियमको खाँचो होइन, इमानदारिताको हो ।
चित्रबहादुर केसी
अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा
सांसद बडुले ओली सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरे । तर, प्रधानमन्त्री ओली ती नेता हुन्, जो यसअघि दोस्रो र तेस्रोपटक (३ फागुन २०७४ र २८ असार २०७८)सम्म काण्डैकाण्ड बाहिरिएको थियो । सुरक्षण मुद्रण प्रकरण, यतीकाण्ड, ओम्नीकाण्ड, टेरामक्सकाण्डलगायत काण्ड ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला भएका थिए । उनै ओलीसँग कांग्रेस सांसद बडुले भने सुशासनको अपेक्षा राखेका हुन् ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले ओली सरकारले देशमा सुशासन कायम गर्नेमा शंका व्यक्त गरे । उनले कडा प्रतिबद्धता जनाएर मात्रै देश सुशासनको गतिमा अघि बढ्ने बताए । ‘प्रधानन्त्रीज्यूको भ्रष्टाचारबारे धारणा सबै ठीक छ, प्रतिबद्धता पनि ठीक छ तर कसरी ? पहिले पनि प्रतिबद्धता कडा थियो । कार्ययोजना नभई कसरी विश्वास गर्ने ?,’ उनले भने, ‘राजीतिक दलहरूको भ्रष्टाचारमा संलग्नता जगजाहेर छ ।’
लामिछानले ओलीलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक संलग्नताको ठूलाठूला भष्टाचारका घटना हुँदा पनि सरकारमा संलग्न भएकै दलहरूका नेताहरू टेरामक्स, बाँसबारी, सहकारी ठगी, गिरिबन्धु टि–स्टेट, टीकापुरलगायत काण्डमा मुछिएको बताए । बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी कड्किए । ‘हामीले मुलुकको यही स्थितिमा परिवर्तन गर्न सकेनौं । स्थिति यही रहे बंगलादेशको बाढी यहाँ पस्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई ऐन नियमको खाँचो होइन । इमानदारिताको मात्रै हो ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सांसद बुद्धिमान तामाङले भ्रष्टाचार बढ्दा जनता निकै दुःखी र आक्रोशित भएको बताए । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पनि नेपाल भ्रष्टहरूको अखडाजस्तो भएको बताए ।हाल ओली सरकारमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा आरोपी हुन् । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल ललिता निवासको आठानी हडपेको काण्डका आरोपी हुन् । तर, उनले पछि जग्गा फिर्ता गरेका थिए । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका नेता हुन् । यसले गर्दा ओली सरकारले सुशासन कायम गर्नेमा शंका पैदा भएको हो ।
सरकारले कसैप्रति पूर्वाग्रह राख्दैन: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर दुःख दिने नियतले कुनै काम नगर्ने बताएका छन् । मंगलबार संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफमा उक्त कुरा बताएका हुन् ।
उनले जोसुकै भ्रष्टाचारीमाथि सरकार निर्मम भएर लाग्ने बताए । बैठकमा ओलीले भने, ‘सरकारले कसैप्रति पूर्वाग्रह राख्दैन । कसैलाई दुःख दिने नियतले काम गर्दैन । यो सरकार कसैप्रति प्रतिशोधका लागि हैन, अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि हो ।’उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार दृढ रहेको बताए । उनले आफू धर्तीका अदालतमात्रै नभई चित्रगुप्तासँग पनि जवाफ दिन तयार रहेको दाबी गरे । कसैले भ्रष्टाचार गरे भने उसको अनुहारै नहेर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि बताएका थिए ।
