काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीको लागि वार्षिक रुपमा न्यूनतम १०० जना कामदार विदेश पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीहरु खारेजी हुनबाट जोगिएका छन् । सरकारले लगातार दुई वर्षसम्म पनि १०० जना कामदार पठाउन नसकेका ३०० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीलाई बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत नवीकरण गर्न दिने निर्णय गरेर खारेजी हुनबाट जोगाएको हो ।
गत साउन ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० र २०८०÷८१ मा वार्षिकरुपमा कम्तीमा १०० जना नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका ३१७ वटा म्यानपावर कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि नवीकरण गर्न आएमा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत अन्तिमपटकका लागि नवीकरण गरिदिने निर्णय गरेको छ । यसरी सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार तोकिएको संख्यामा कामदार पठाउन नसकेर खारेजीमा जाने म्यानपावरलाई चौथोपटक नवीकरणको मौका दिएको हो ।
यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर तीन पटकसम्म खारेजीमा पर्ने म्यानपावरहरुको इजाजतपत्र नवीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । म्यानपावरहरुले आगामी ३१ असारसम्म म्यानपावर नवीकरण गरिसक्नुपर्ने भए पनि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी नगरेका कारण उनीहरु खारेजीको मुखमा पुगेका थिए । यसरी नवीकरण नहुने र खारेजीको मुखमा पुगेका म्यानपावर कम्पनीहरुको सबै कारोबार र वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित गतिविधि रोकिएको थियो ।
न्यूनतम कोटा पूरा गर्न नसकी खारेजीको त्रासमा रहेका व्यवसायीहरुले डिमाण्ड ल्याएका कामदारको श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने, आर्थिक करोबार फुकुवा गर्नुपर्ने र बाधा अड्काउ फुकाइ कम्पनीको नवीकरण गरिदिनुपर्ने माग गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सरकारले १०० कोटा पूरा नगरेका कम्पनीहरुलाई नवीकरण गर्न दिने निर्णय गरेसँगै खारेजी हुनबाट जोगिएपछि व्यवसायीहरुले राहतको सास फेरेका छन् ।
सरकारले वर्षमा न्यूनतम १०० जना कामदार पठाउनैपर्ने व्यवस्था औचित्यहीन ठहर गरेर कानुन नै संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक लगिसकेको अवस्था भए पनि पारित हुन नसकेका कारण व्यवसायीले सास्ती खेप्नुपरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए । कानुन नै संशोधन हुने प्रक्रियामा रहेकाले सरकारले गरेको निर्णय स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । ‘वैदेशिक रोजगारमा १०० जना कामदार पठाउनैपर्ने दबाबका कारण व्यवसायीले जस्तो काममा पनि पठाइदिने खतरा बढाएको छ,’ उनले भने, ‘एकातिर वैदेशिक रोजगरलाई बाध्यकारी नबनाउने सरकारी नीति छ, अर्कोतर्फ म्यानपावर कम्पनीलाई तोकिएको संख्यामा कामदार पठाउनैपर्छ भन्नु सान्दर्भिक हुँदैन, तसर्थ कानुन संशोधनमा ढिलाइ गर्नुहुन्न ।’
सरकारले संसद्मा लगेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० मार्फत वैदेशिक रोजगार ऐनमा निरन्तर दुई वर्षसम्म न्यूनतम १०० जना कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजतपत्र खारेज हुने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । यद्यपि, सो विधेयक संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । २०७५ सालमा तत्कालिन श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टको पालामा साना म्यानपावर कम्पनीले सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेकाले ठगी बढेको निष्कर्षसहित ऐन संशोधन गरेर लगातार दुई वर्षसम्म न्यूनतम १०० जना पनि कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजतपत्र खारेज हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
