काठमाडौं – पूर्व श्रममन्त्री, डोलप्रसाद अर्यालले सेवा शुल्कको विषयमा टुंगो नलगाएसम्म युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नहुने बताएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले सेवा शुल्क नतोकी कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएकोप्रति प्रतिक्रिया दिंदै उक्त कुरा बताएका हुन् ।
केही दिन अघि संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सेवा शुल्क नतोकी कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरणको कुरा उठाउनु ठगी मात्रै हुने बताए । ‘सेवा शुल्कबिना कामदार मागपत्रको विषयमा छलफल गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन,’ उनले भने, ‘लाखौं लाख तिरेर कामदारहरु कसरी जापान, इजरायल तथा अन्य युरोपियन मुलुकहरुमा गइरहेका छन्, यसको अध्ययन हुनु जरुरी छ ।’ सेवा शुल्क टुंगिएपछि मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरणको कुरा गर्नुपर्ने अर्यालको भनाइ छ ।
सोही बैठकमा नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या भएकाले युरोपमा ५० हजारभन्दा बढी रोजगारीको अवसर गुम्ने अवस्थामा रहेको बताएका थिए । उनले युरोपमा नेपाली कामदार पठाउँदा कति लागत लाग्छ भन्नेबारे खुलाएका थिएनन् ।
