काठमाडाैं - राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको सो विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरुले एकैस्वरमा भ्रष्टाचारका विषयको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नहुने धारणा राखेका हुन् । सांसद अर्जुननरसिंह केसीले छानविन र यथार्थलाई झुक्याउने तथा भ्रष्टचारीलाई लुकाउने र जोगाउने गरी पाँच वर्षे हदम्याद राख्न नहुने बताएका हुन् ।
“भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन सरकार नै लागिपरेको छ भन्ने जनभावना बढिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारका विषयमा छानविन र मुद्धा चलाउन पाँच वर्षे हदम्याद राख्नु लोकतन्त्रप्रतिकै चुनौती हो”, उनले भने, “चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डको छानविन गर्न हदम्याद राख्दा भ्रष्टाचारी जोगाउने हुनसक्छ, यसले विद्रोह जन्माउँछ, मुद्धा चलाउने कुनै सीमा हुनुहुँदैन, हदम्याद कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन ।”
सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचार निवारणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको दाबी गर्दै भ्रष्टाचारका विषयको छानविन गर्न हदम्याद राख्न नहुनेमा जोड दिए । “हदम्याद किन र केका लागि राख्ने ?”, उनले प्रश्न गरे, “यही हालतमा पारित गर्ने हो भने यो ऐनले भ्रष्टाचार निवारण गर्ने नभइ प्रोत्साहित गर्छ ।”
सांसद प्रेम सुवालले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व तथा ठूला व्यावसायिक घरनाबीच भ्रष्टाचार गर्न विशेष सम्बन्ध हुने गरेको जिकिर गर्दै निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमा समेट्नुपर्ने बताए ।
सांसद राजेन्द्र केसीले भ्रष्टाचारमा मुछिएका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई नै अख्तियारको पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्दा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी काम प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै पूर्वन्यायाधीश मध्येबाट पदाधिकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
