विधेयक पारित भएर कानुन बनेपछि सरकारले तुरुन्त आयोग गठन गर्नुपर्छ, फेरि पार्टीगत संकीर्णता राखेर आयोग बनाउन हुँदैन, शान्ति प्रक्रियालाई हरहालतमा सम्पन्न गर्ने विश्वासिलो आयोग चाहिएको छ ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ
संसदीय दलका नेता, माओवादी केन्द्र
काठमाडौं– संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित (टिआरसी) विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ । बिहीबार सभाको बैठकले उक्त विधेयक विनासंशोधन पारित गरेको हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा प्राप्त बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ सभाबाट पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रस्तुत गरेका थिए ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त प्रस्तावमाथि दफावार प्रारम्भ हुने जानकारी गराएका थिए । उनले उक्त प्रस्तावमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएको व्यहोरा जानकारी गराए । सो प्रस्तावमाथि दलीय आधारमा छलफल भएको थियो । राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको छ ।
उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट गत साउन ३० गते पारित भएको थियो । सो विधेयक २०७९ फागुन २५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको सो विधेयक सभामुख देवराज घिमिरेबाट प्रमाणित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष जाने छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै सो ऐन कार्यान्यवनमा आउने छ । संघीय संसद्को दुवै सदनबाट विधेयक पारित हुँदा न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितले ठूलो राहतको महसुस गर्न पाएका छन् ।
खासखास बेलामा राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका छौं, समस्या समाधान गर्न साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं । शान्ति प्रक्रियाका कार्यभार टुंग्याउन पनि सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ ।
भगवती न्यौपाने
मुख्य सचेतक, नेकपा एमाले
‘विधेयकमा भएको व्यवस्था पीडितमैत्री’
राष्ट्रिसभाको बिहीबारको बैठकमा टिआरसी विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले विधेयकमा गरिएको व्यवस्था पीडितमैत्री भएको बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नु राजनीतिक दलहरुको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताए । राष्ट्रियसभामा माओवादी संसदीय दलका नेता श्रेष्ठले संस्थापन पक्ष र सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको राजनीतिक शक्तिबीच राजतन्त्रका विरुद्ध र लोकतन्त्रका पक्षमा हातेमालो गरेर अघि बढेको सन्दर्भ विश्वमै नौलो रहेको उल्लेख गरे । ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक ढंगको छ, द्वन्द्वको कारण र परिणामलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
शान्ति प्रक्रियाका मुख्य कार्यभारमध्ये राजनीतिक परिवर्तनलाई संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गरेर संस्थागत गर्ने र नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण, माओवादी जनसेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन सम्पन्न भइसकेको जनाउँदै उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यभार पूरा हुने क्रममा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘संक्रमणकालीन न्यायका विषय पूरा गर्नैपर्छ, यसमा हामी सबै प्रस्ट हुनुपर्छ, विधेयकले पीडितको भावनालाई समेटेको छ, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मुद्दा चलाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने ।
उनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा माफी दिने वा मेलमिलाप नगर्ने, त्यसमा मुद्दा चलाउने र मेलमिलापमा पीडितको सहमति हुनुपर्नेलगायत व्यवस्था पीडितमैत्री रहेको बताए । विधेयक पारित भएसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई साधनसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज र सरोकारवालाले पनि भरपूर सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।‘विधेयक पारित भएर कानुन बनेपछि सरकारले तुरुन्त आयोग गठन गर्नुपर्छ, फेरि पार्टीगत संकीर्णता राखेर आयोग बनाउन हुँदैन, शान्ति प्रक्रियालाई हरहालतमा सम्पन्न गर्ने विश्वासिलो आयोग चाहिएको छ,’ नेता श्रेष्ठले भने ।
नेकपा एमालेकी मुख्य सचेतक भगवती न्यौपानेले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘खासखास बेलामा राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका छौं, समस्या समाधान गर्न साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं । शान्ति प्रक्रियाका कार्यभार टुंग्याउन पनि सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । पीडितले न्याय पाउने आशंका गरिएको उल्लेख गर्दै सांसद न्यौपानेले विधेयक निर्माणका क्रममा संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सरोकार भएकाको सुझावलाई आत्मसात् गरिएको बताइन् । ‘यो संक्रमणकालीन न्याय हो, दुईवटा द्वन्द्वरत पक्ष हात मिलाएर अघि बढिसकेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘पीडितहरुले न्याय पाउँदैनन् भनेर फेरि शान्ति प्रक्रियालाई भड्काउन खोजिएको छ, विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका विषयलाई आममाफी नदिइने विषय समेटिएको छ ।’
पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउँदै परिपूरणको हक सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिँदै सांसद न्यौपानेले बहिर्गमित लडाकुका साथै सुरक्षाकर्मीलाई पनि राहत र परिपूरणको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारिन् ।राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकले पीडितलाई न्याय प्राप्तिमा प्रशस्तै बाटो राखेको बताए । उनले पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय संरचनाको गठन हुनुपर्नेमा जोड दिए । कानुन पारित गरेर मात्रै शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुनेमा जोड दिँदै उनले संक्रमणकालीन न्यायनिरुपण गर्ने आयोग बन्न नसक्नु विडम्बना भएको बताए । ‘कानुन बनेपछि यो प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन सरोकारवालाको सहकार्य सुनिश्चित गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ गौतमले भने ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद वेदुराम भुसालले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकले शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मोहम्मद खालिदले संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई टुंग्याएर मुलुकको समृद्धिमा सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन र संरचनाले पीडितलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई न्याय नदिने आशंका व्यक्त गरे ।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा माओवादी (हाल माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्तरुपमा ५ मंसिर २०६३ मा हस्ताक्षर गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा छिटो द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिने भनिएको थियो । तर, बल्लतल्ल कानुन बन्यो । यसबीचमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई नेकपा एमाले र कांग्रेसले राजनीतिक सौदावाजीको आधार बनाए । केही न केही बखेडा झिकेर विधेयकमा सहमति जुटाउन ढिला गरे ।
यसैबीच गत असारको दोस्रो साता कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित एउटा कार्यदल बन्यो । कार्यदलले विधेयकमा विवादित विषयमाथि सहमति जुटाएसँगै अन्ततः शीर्ष नेतृत्व तहमा पनि समझदारी जुटेपछि साउन २९ गते संसद्मा विधेयक टेबुल गरिएको थियो । उक्त विधेयक साउन ३० गते प्रतिनिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको थियो । सोही विधेयक बिहीबार राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको हो ।
टिआरसी विधेयकले पीडितलाई न्याय प्राप्तिमा प्रशस्तै बाटो राखेको छ । कानुन बनेपछि यो प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन सरोकारवालाको सहकार्य सुनिश्चित गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
वामदेव गौतम
राष्ट्रियसभा सदस्य
विधेयकमा के छ ?
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा गरिएको छ । त्यसमा नेपालको कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै कार्यलाई परिभाषित गरिएको छ ।जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा र निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्धरूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको देहायको कार्य पनि समेटिएको छ । पहिले क्रुरतापूर्वक वा निर्ममतापूर्वक भन्ने शब्द राखिएको थियो । संशोधित विधेयकमा नियतपूर्वक र स्वेच्छाचारी बनाएका छन्
। मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटनामा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता र मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य घटनामा सम्बन्धित पीडित वा निजको हकवालालाई जानकारी दिनुपर्ने सहमति छ । मेलमिलाप भएको वा क्षमादानका लागि सिफारिसमा परेको अवस्थामा पनि पीडकलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्न बाधा नपर्ने कार्यदलले सहमति गरेको छ ।
पीडक वा पीडितले आयोगसमक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनबाहेकका घटनामा पीडक र पीडितबीच आपसमा मेलमिलाप गराउनसक्ने पनि सहमति भएको छ । आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा क्षमादानका लागि सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका सदस्यलाई निजहरूले गरेको योगदानको कदर र सम्मानका लागि आवश्यक राहत तथा सहयोगसहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते भएका तथा अपांगता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्य र बहिर्गमन व्यक्तिलाई आवश्यक राहत तथा सहयोगसहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेकका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका अन्य घटना र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिमको सजायमा २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
