- प्रक्रिया नबढाउँदै सकियो सम्झौता अवधि
- आकर्षक रोजगारीको अवसरबाट नेपाली श्रमिक वञ्चित
- नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ
- श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग, सरकार अलमलमै
- व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जापान जाने नेपाली श्रमिक बढ्दो
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउनै सकस परेको छ । सन् २०१९ को मार्चमा नै नेपाल र जापानबीच सरकारीस्तरमा (जिटुजी) श्रम सम्झौता भई नेपाली श्रमिकलाई यथाशीघ्र जापान पठाउने भनिए पनि पाँच वर्ष बित्दासमेत कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।
दुई देशबीच भएको सम्झौतानुसार नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया नै अघि नबढाई सम्झौताको अवधि सकिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सम्झौता भएदेखि नै ‘नेपाली श्रमिक जापान पठाउने तयारी भइरहेको छ’ भन्नुबाहेक अर्को प्रतिक्रिया दिन सकेको छैन । दुई देशबीच सम्झौता भएको पाँच वर्ष बित्दासम्म तयारीमै सीमित रहने सरकारी प्रयास र कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेकोप्रति यतिखेर प्रश्न उब्जिएको छ ।
सरकारले नेपालबाट स्पेसिफाइड स्क्लिड वर्कर (एसएसडब्ल्यू) अर्थात् सीपयुक्त दक्ष श्रमिक जापान पठाउन भएको सम्झौतानुसार बर्सेनि २० हजार बढी नेपाली रोजगारीका लागि जापान जानसक्ने बताइन्छ । यद्यपि, श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अघि नबढ्दै सम्झौताको अवधि सकिए पनि नवीकरण गर्न सकिने श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ ।
एउटा आकर्षक मुलुकमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सुरु नै नगरी सम्झौताको अवधि सकिनु वा खारेजीमा जाने अवस्था आउनु राम्रो होइन । आकर्षक रोजगारीको अवसर गुम्नु दुःखद हो ।
मेघनाथ भुर्तेल
महासचिव, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
जापानको रोजगारी गुम्न नदिन र नवीकरणको प्रक्रियालाई अघि बढाउन आवश्यक तयारी गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए । ‘सरकारले जापानमा कामदार नै नपठाई श्रम सम्झौताको अवधि सकिएको भन्ने लाग्दैन,’ उनले भने, ‘यदि सकिएकै हो भने नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्छ, रोजगारीको अवसर गुम्न दिइँदैन ।’दुई देशबीच हुने सम्झौताको अवधि सकिएपछि सरकारले रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था छ ।
जापान सरकारका प्रतिनिधिहरुले पटक–पटक नेपाल भ्रमण गर्दै आएका छन् । उनीहरुको भ्रमणका दौरानमा नेपालबाट दक्ष सीपयुक्त श्रमिक लैजाने कुरा उठ्ने गरेको छ । तर, सरकारले गृहकार्य गरिरहेको र छिट्टै जानकारी गराउने प्रतिक्रिया दिनुबाहेक अन्य कुनै गतिविधि बढाउन नसकेको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘सम्झौता भएकै वर्ष (सन् २०१९ डिसेम्बर) फैलिएको कोरोना महामारीले दुई वर्ष कुनै कुरा नभई बित्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि श्रमिक लैजाने विषयमा नेपालले नभई जापानले नै कुरा उठाएपछि, सम्झौताको फाइल खोल्ने र अवश्यक मापदण्ड तयार पार्ने भन्दै एक वर्ष खेर फालियो, आलटाल गरेर अर्को एक वर्ष लगाएर बनाएको कार्यविधि जारी गरे पनि पूर्वमन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले स्थगित गरेपछि त्यत्तिकै थन्कियो ।’
यद्यपि, गत वर्ष फागुनमा जारी भई स्थगित गरिएको ‘जापानमा निश्चित सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ पुनः लागू हुने प्रवक्ता रिजालले जानकारी दिए । ‘अब जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउन त्यही कार्यविधिले काम गर्छ,’ उनले भने, ‘कार्यविधिलाई अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारलाई जानकारी दिइसकिएको छ, छिट्टै नतिजा आउला ।’ जापानमा निजी क्षेत्रबाट श्रमिक पठाउने कि सरकार आफैंले पठाउने भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएकाले तत्कालीन अवस्थामा कार्यविधि जारी भए पनि स्थगित भएको प्रवक्ता रिजालले जानकारी दिए ।
जापानमा कामदार नै नपठाई श्रम सम्झौताको अवधि सकिएको भन्ने लाग्दैन । यदि सकिएकै हो भने नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्छ, रोजगारीको अवसर गुम्न दिइँदैन ।
गोविन्दप्रसाद रिजाल
प्रवक्ता, श्रम मन्त्रालय
सरकारमा भइरहने फेरबदल र ठूला राजनीतिक दलको रोजाइमा श्रम मन्त्रालय नपरेका कारण आकर्षक मुलुकहरुमा नेपालीले रोजगारीका जाने अवसर गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको श्रम तथा आप्रवासनविज्ञ एवं पिपुल फोरमका संस्थापक सोमप्रसाद लुइँटेलले बताए । पिपुल फोरम वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा समस्यामा परेका श्रमिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिने संस्था हो ।
‘विदेशमा श्रमिक पठाउने कुरा सैद्धान्तिक र कानुनी पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने भएकाले मोडालिटी तयार गर्न र त्यसमा दुवै पक्ष सहमति हुन केही समय लाग्छ नै,’ उनले भने, ‘जापानको हकमा सम्झौतामा उल्लेख नगरिए पनि जिटुजीमार्फत नै श्रमिक लैजाउँ भन्ने जापानको मनसाय थियो, तर निजी क्षेत्रको चाहना र राजनीतिक चलखेलका कारण अलमल भएकाले समस्या देखिएको हो ।’ सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा नजाने समस्याले पनि अप्ठ्यारो पारिरहेको भन्दै कूटनीतिक पहलसमेत कमजोर हुनाले जापानलगायतका अन्य मुलुकमा पनि सम्झौतानुसारको श्रमिकले अवसर पाउन नसकेको लुइँटेलले बताए ।
यता निजी क्षेत्रले जापानमा आफूले श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । जापानमात्र नभई सरकारले पठाइरहेका क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्र र मुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए । ‘सरकारले नीति र थिति बसाल्ने हो, निजी क्षेत्रले जस्तो व्यापार व्यवसाय गर्दै हिँड्ने होइन,’ उनले भने, ‘अहिले जापानलगायत विभिन्न मुलुकमा म्यानपावरमार्फत श्रमिक पठाउन समस्या भइरहेको छ, यसले ठगी, तस्करी र बिचौलियालाई मलजल गरेको छ ।’
सरकारले तत्काल निर्णय गरेर जापानमा म्यानपावरमार्फत श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भुर्तेलको भनाइ छ । कोरिया, इजरायल युके, जर्मनीलगायत सुरक्षित मुलुकमा संस्थागतरुपमा म्यानपावरलाई श्रमिक पठाउन बाटो खोल्नुपर्ने उनले बताए । न त सरकार आफैंले श्रमिक पठाउन सक्नु, न त निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनु । निजीे क्षेत्रलाई रोक्न खोज्नुले गन्तव्य मुलुकमा गलत सन्देश जाने उनले बताए ।
‘एउटा आकर्षक मुलुकमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया नै सुरु नगरी सम्झौताको अवधि सकिनु वा खारेजीमा जाने अवस्था आउनु पक्कै राम्रो होइन,’ महासचिव भुर्तेलले भने, ‘सरकारले आवश्यक निर्णय गर्न नसक्दा पछिल्लो समय आकर्षक पारिश्रमिक, मानवअधिकार र सुरक्षा ग्यारेन्टी भएका मुलुकहरुमा रोजगारीको अवसर गुम्दै जाने अवस्था आएको छ ।’ म्यानपावरमार्फत नेपाली श्रमिकलाई जापानमा पठाउने प्रबन्ध मिलाउने हो भने वार्षिक २० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउने भूर्तेलले बताए । अहिले सरकारले संस्थागतरुपमा श्रमिक पठाउने व्यवस्था नगर्दा विभिन्न व्यक्ति र शैक्षिक कन्सल्टेन्सीबाट नेपाली युवाहरु चर्को शुल्क तिरेर जापान गइरहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले जिटुजी सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ गरे पनि पछिल्लो समय जापान जाने नेपाली श्रमिकको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जापान जाने नेपाली श्रमिकको संख्या १३ हजार ८६४ रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकले देखाएको छ । अधिकांश श्रमिक व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जापान गएको देखिन्छ ।
