हामीले विगत दुई तीन वर्षदेखि यो समस्या भोग्दै आएका छौं । सरकारले युरोपेली मुलुकमा कामदार पठाउन केन्द्रित हुनुपर्यो भन्छ, फेरि व्यवसायीले ल्याएको मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेर अल्झाउँछ ।’
राजेन्द्र भण्डारी
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
काठमाडौं– सरकारले व्यवस्था गरेअनुसार म्यानपावर कम्पनीमार्फत १११ मुलुकमा नेपालीलाई रोजगारीका लागि पठाउन सकिन्छ । सरकारी प्रावधानअनुरुप नै म्यानपावर कम्पनीहरुले नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाउँदै आएका छन् ।
तर, १११ मुलुकमा पठाउन सकिने व्यवस्था भए पनि नेपालीहरुको रोजगार गन्तव्य मलेसिया र खाडी मुलुकमा मात्रै बढी केन्द्रित छ । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक गन्तव्य मानिएको युरोपेली मुलुकमा पनि विस्तारै नेपाली कामदार जाने क्रम बढ्दो छ । यद्यपि, कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसक्दा युरोपको रोजगारीलाई केन्द्रित गरेर म्यानपावर कम्पनीहरुले कुनै काम गर्न नसकेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरुको मागपत्र प्रमाणीकरण निर्वाधरूपमा हुँदै आए पनि युरोपका सम्बन्धमा समस्या कायमै छ । युरोपेली मुलुक हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोग (दूतावास)बाट व्यवसायीले ल्याएका मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्दा ५० हजारभन्दा बढी रोजगारीको अवसर गुम्दै गएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । ‘यो भर्खर आएको समस्या नभई विगत दुई तीन वर्षदेखि भोग्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले युरोपेली मुलुकमा कामदार पठाउन केन्द्रित हुनुपर्यो भन्छ, फेरि व्यवसायीले ल्याएको मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेर अल्झाउँछ ।’ सरकारकै दोहोरो नीतिका कारण अहिले पनि ठूलो संख्यामा युरोपको मागपत्र प्रक्रियामै अड्किएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसक्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर एजेन्ट तथा दलालहरूमार्फत १०औं लाख खर्च गरेर नेपालीहरु युरोप गइरहेका उनको भनाइ छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीचको टकरावका कारण पनि युरोपलगायत आकर्षक गन्तव्य मुलुकका मागपत्र प्रमाणीकरणको समस्या अझै सुल्झिन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले परराष्ट्रअन्तर्गत विदेशमा रहेका दूतावास तथा नियोगमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । समयमै मागपत्र प्रमाणीकरण नहुने समस्या हल गर्न भन्दै २०८१ जेठ २४ गते तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अनलाइनमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरण हुने प्रणालीको शुभारम्भ गरेका थिए । अबुधाबीबाट सुरु गरेको उक्त प्रणाली साउन १ गतेबाट अन्य मुलुकमा लागू गर्ने भनिए पनि अझै सेवा विस्तार भएको छैन ।
तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०’ खारेज गरेका कारण मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या भएको युरोप रोजगारीका लागि काम गरिरहेका एक व्यवसायी बताउँछन् । उनका अनुसार अर्यालले युरोपको खास समस्या बुझ्न नसक्दा मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसक्ने अवस्था आएको हो ।
‘उक्त कार्यविधिमा दूतावास तथा नियोगहरूले १५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण नगरे त्यसपछि श्रम मन्त्रालयले नै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर त्यो कार्यान्वयनमा नआई खारेज गरियो,’ उनले भने । व्यवसायीले ल्याएका मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसक्दा युरोप पठाउने भन्दै ठगी र तस्करीका घटना बढिरहेको भन्दै तत्काल मागपत्र प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था मिलाउन उनले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
पछिल्ला वर्षहरुमा खासगरी रोमानिया, क्रोएसिया, माल्टा, पोल्याण्ड, सर्बिया, बुल्गेरियालगायतका युरोपेली मुलुकमा नेपाली कामदार जाने क्रम बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै युरोपेली मुलुकहरुमा ५० हजारभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि गएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा व्यक्तिगत तथा संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर ५० हजार ७४९ जना नेपाली युरोपका विभिन्न मुलुक गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । जसमा ३३ हजार ६४७ जनाले पहिलोपटक श्रम स्वीकृति लिएर युरोप गएका छन् । जसमा २६ हजार ६८० जना पुरूष छ हजार ९६७ जना महिला छन् । साथै १७ हजार १०२ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएर युरोप पुगेका छन् । क्रोएसिया, माल्टा, रोमानिया र पोल्याण्डमा म्यानपावरबाट समेत गएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
