काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभागले आवश्यक अनुगमनपछि सय संख्या पुर्याउन नसकेका १८१ वटा म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण गरेको छ । विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रोजगारीका लागि मासिक न्यूनतम १०० कामदार विदेश पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीहरुमध्ये अनुगमनपश्चात् उल्लिखित संख्यामा नवीकरण गरेको हो ।
गत साउन ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिकरुपमा एक सय जना कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका तीन सय १७ वटा म्यानपावर कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नवीकरण गर्न आएमा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत अन्तिमपटकका लागि नवीकरण गरिदिने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा विभागले स्थलगत अनुगमन गरेर म्यानपावर कम्पनीहरुको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न थालिएको विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले बताए ।
लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय कामदार नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण नगरी खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि विगत चार वर्षदेखि बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत नवीकरण गरिँदै आएको छ । नवीकरणका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरुमा विभागको टोलीले अनुगमन गरेर नवीकरण गरिएको सुवेदीले बताए । उनका अनुसार बाँकी संस्थाको हकमा आवेदन दिएपछि मात्रै स्थलगत अनुगमनपश्चात नवीकरण गर्ने उनले जानकारी दिए ।
सरकारले संसद्मा लगेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८० मार्फत वैदेशिक रोजगार ऐनमा निरन्तर दुई वर्षसम्म न्यूनतम एक सय जना कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजतपत्र खारेज हुने व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेको छ । यद्यपि, सो विधेयक संसद्बाट पारित हुन नसक्दा त्यस्ता म्यानपावरको नवीकरण गराउन व्यवसायीले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
