देशबाट धमाधम युवाहरु पलायन हुने क्रम दिनानु दिन घटेको छ । मुलुकमा शान्ति स्थापनासँगै राजनीतिक स्थिरता र विकासतर्फ मुलुक अघि बढ्ने आम युवाहरुको अपेक्षा थियो । स्वदेशमै रोजगारीको अवसर पाएसम्म विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन जाने रहर कसैको पनि हुँदैन । तर, राजनीतिक दलहरुको अक्षमता र स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिका कारण न अपेक्षित स्थिरता आयो, न त विकासका कामले गति लियो । अन्ततः रोजगारीको अवसर खोज्दै विदेसिनुपर्ने बाध्यतामा वर्षौंदेखि नेपाली युवाहरु फसिरहेका छन् । दैनिक हजारौं युवा विदेसिन बाध्य छन् ।
यसरी रोजगारीका लागि विदेसिने युवाहरु पाइलैपिच्छे ठगिनुपर्ने अर्को विडम्बना छ । पासपोर्ट बनाउने ठाउँदेखि नै उनीहरुले सास्ती बेहोर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई ठूलो रकम बुझाउनुपर्छ । सरकारले मलेसिया, खाडी मुलुकलगायत विभिन्न मुलुकमा जान ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ लागू गरेको छ, तर त्यो कागजमा मात्र सीमित छ । बढीमा १० हजार रुपैयाँमात्र सेवा शुल्क उठाउन पाउने म्यानपावरले विदेश जाने श्रमिकसँग लाखौं उठाउँछ । अझ बिचौलियाको हात पर्दा उनीहरुको बेहाल नै हुन्छ ।
वैदेसिक रोजगारीमा जाने श्रमिक लैजाने हवाई कम्पनीहरु पनि उनीहरुमाथि चर्को भाडा थोपरेर पीडित बनाउन लागिपरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय हवार्ई शुल्क अचाक्ली महँगो पारिएको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु परेका छन् । यहीबीच नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले अन्तर्राष्ट्रिय हवार्ई उडानको भाडादरमा अस्वाभाविक वृद्धि र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी बाध्यतावश विदेसिने नेपाली कामदारमाथि चर्को आर्थिक भार थोपरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीका मुख्य गन्तव्य मलेसियालगायत खाडी मुलुकहरुमा उडान भर्ने एयरलाइन्सहरुले एकतर्फीरुपमा हवार्ई भाडामा अस्वाभाविक वृद्धि गरेको भन्दै संघले विरोध जनाएको हो ।
संघका अनुसार छ महिना अगाडिदेखि नै सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत समस्या समाधान नभई निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय हवार्ई भाडा बढिरहेको छ । विदेशमा दुःख गरेर रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकमाथि यसरी आर्थिक शोषण भइरहँदा सरकार के हेरेर बसेको छ ? मुलुक आर्थिक संकटमा पर्दा रेमिट्यान्सले धानेको तथ्य सरकारले किन बिर्सिरहेको छ ? यो विषयलाई बेवास्ता गर्नु आपत्तिजनक छ । श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपर्ने कार्य बन्द गराउन सरकारले तत्काल पहल गरोस् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि भइरहेको शोषण बन्द गराइयोस् ।