अब हुने चुनावमा गठबन्धन हुँदैन, एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने हो । हामी त्यसको तयारीमा बस्नुपर्छ । मंसिरको उपचुनाव र ८४ को चुनावमा एक्लाएक्लै लड्छौं ।
केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष, नेकपा एमाले
काठमाडौं– तीन वर्षपछि २०८४ मा हुने आमनिर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्नेबारे ठूला राजनीतिक दलहरू बहसमा उत्रिएका छन् । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले त गठबन्धन नगर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ ।आइतबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्री गगनकुमार थापाको प्रस्तावअनुसार आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेसले गठबन्धन नगर्ने निर्णय लिएको दुई दिनपछि नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि गठबन्धन नगर्ने घोषणा गरेका छन् । एक्लै निर्वाचन लड्ने भन्दै सोहीअनुसार तयारी थाल्न नेता कार्यकर्तालाई उनले निर्देशन नै दिए ।‘अब हुने चुनावमा गठबन्धन हुँदैन, एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने हो । हामी त्यसको तयारीमा बस्नुपर्छ । मंसिरको उपचुनाव र ८४ को चुनावमा एक्लाएक्लै लड्छौं,’ ओलीले मंगलबार पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमा भने, ‘निर्वाचनपछि भने एलायन्स (गठबन्धन) हुन पनि सक्छ, परिस्थिति हेरेर ।’
एमालेले ४ मंसिर २०७९ मा भएको निर्वाचन गठबन्धनसहित लडेको थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई एमालेले गठबन्धनमा समावेश गरेको थियो । अन्य केही साना राजनीतिक घटकसँग पनि एमाले गठबन्धनमा थियो । तर, पनि एमाले संसद्को दोस्रो दल बन्यो । सोही दलका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी तीन वर्षपछि हुने चुनावमा गठबन्धन नगर्ने बताएका हुन् ।
चुनावी गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरिसकेको कांग्रेस पनि गठबन्धनसहित चुनावमा गएको शक्ति हो । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरू कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी गठबन्धनमा समाहित थिए । यसले गर्दा पनि ८९ सिटसहित कांग्रेस पहिलो दल बन्यो ।
तर, गठबन्धनकै कारणले पहिलो दलीय हैसियत प्राप्त गरेको कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले पारित गरेको महामन्त्री गगन थापाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाम्रो आफ्नै संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै आमजनताको मत र विश्वास बढाएर नेपाली कांग्रेसलाई एक्लै बहुमत ल्याउनसक्ने पार्टीको रूपमा पुनःस्थापित गर्नेछौं । हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा आफ्नै तागतमा एक्लै लड्ने छौं र हाम्रा मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुखमा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं ।’
यतिबेला कांग्रेस र एमालेकै सरकार छ । चुनावी घोषणापत्रअनुसार देश विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नुपर्ने मूलभूत दायित्व सरकारको छ । तर, तीन वर्षपछि हुने चुनावमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने बहसमा सत्तारुढ दुई दल अल्झिएका छन् । यसबारे यी दलहरूकै दोस्रो तहका नेताहरू त्यति सन्तुष्ट छैनन् । एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य चुनावअघि निर्णय लिनुपर्ने विषयमा अहिल्यै छलफल गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछिन् ।
हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा आफ्नै तागतमा एक्लै लड्ने छौं र हाम्रा मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुखमा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं ।
गगन थापा
महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
‘अहिले नै चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय छलफलमा ल्याउनु मलाई व्यक्तिगतरुपमा त्यति ठीक लागेको छैन । किनभने यो त चुनावकै मुखमा गर्दा भइहाल्छ नि,’ उनले प्रभावसँग भनिन्, ‘अहिल्यै हतारो गर्नुपर्ने थिएन ।’
एमाले चुनावमा गठबन्धन बनाएर गएको दोस्रोपटक भइसकेको छ । २०७४ मा वाम गठबन्धन र २०७९ मा वाम–राजावादी शक्तिबीच गठबन्धन गरेर चुनावमा गयो । पहिलो गठबन्धनले एमालेलाई संसद्को पहिलो दल बनायो । दोस्रोपटकको चुनावी गठबन्धनले दोस्रो नै बनायो । फेरि, संसद्मा त्रिशंकु बन्यो । सरकारमा अस्थिरता निम्तियो । कूल ३२ सिटसहित तेस्रो बनेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन अदलबदल गरिरहे । यसपछि कांग्रेसमा चुनावी गठबन्धन नगर्नेबारे बहस चुलिएको हो । यहीबीच एमालेमा पनि चुनावी गठबन्धनले ठाउँ पायो ।
कांग्रेस नेता हृदयराम थानी चुनावअघिको गठबन्धन नेपालको सन्दर्भमा त्यति अर्थपूर्ण नभएको बताउँछन् । चुनावपछि सरकार गठनको मामिलामा भने गठबन्धन गर्न उचित हुने तर चुनावअघिको गठबन्धनलाई अभ्यासमा ल्याउन नहुने उनको भनाइ छ । ‘जनताले चाहेको सरकारमा स्थिरता हो । त्यसका लागि संसद्मा त्यही अनुसारको गणित चाहिन्छ तर गठबन्धनले कुनै दलको बहुमत आएन । सरकार अस्थिर मात्रै भइरह्यो,’ उनले भने, ‘अब एक्लै चुनाव लड्ने, जनताको अभिमत प्राप्त गर्ने र सरकार गठन गर्ने चुनावी रणनीतिमा जानुपर्ने देखियो ।’
कांग्रेस र एमालेले मात्रै होइन, माओवादी केन्द्रले पनि गठबन्धन नगर्ने उक्त दलका अध्यक्ष दाहालले बताएका छन् । त्यहीअनुसार पार्टी संगठन मजबुत बनाउन उनले निर्देशन दिइसकेका छन् । दुई ठूला दलमा चुनावी गठबन्धनविरोधी मत प्रकट भइरहेकै बेला दाहालले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उसो त नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि गत पार्टी महाधिवेशनमै एक्लै चुनाव लड्नेगरी शक्ति जनताबाट आर्जन गर्न जनताकहाँ जान पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए ।
मतदानको क्रममा मतदाता झुक्किने र दलभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिने भएका कारण पनि चुनावी गठबन्धन उपयुक्त नहुने तर्क नेपालको थियो । अर्कातिर, अप्राकृतिक चुनावी गठबन्धन भएको र त्यसले जनतामा राम्रो सन्देश नगएको पनि दलहरूको विश्लेषण छ । राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण पोखरेल पनि चुनावी गठबन्धनलाई जनताले राम्रो नभनेकाले गठबन्धन नगर्नु जनमतको सम्बोधन हुने अर्थमा विश्लेषण गर्छन् । चुनावी गठबन्धन गर्दा मतदाता अल्मिलिएको उनले बताए । ‘एउटै मतपत्रमा मत हालिरहने बानी परेका मतदाता धेरै छन् । गठबन्धन भएपछि पहिले माओवादीलाई मत दिनेले कांग्रेसलाई दिनुपर्यो । कांग्रेसलाई पहिल्यैदेखि दिनेले माओवादीलाई दिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘यसले मतदाताको मताधिकारको स्वतन्त्रतालाई दलहरूले कुण्ठित पारे ।’
गठबन्धन भएपछि पहिले माओवादीलाई मत दिनेले कांग्रेसलाई दिनुपर्यो । कांग्रेसलाई पहिल्यैदेखि दिनेले माओवादीलाई दिनुपर्यो । यसरी दलहरुबाट मतदाताको मताधिकारको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरिनु ठीक होइन ।
प्रा. कृष्ण पोखरेल
राजनीतिशास्त्री
चुनावी गठबन्धनको इतिहास त्यति पुरानो छैन । २०४८ सालको आमनिर्वाचन साना वाम घटकहरू संयुक्त वाम मोर्चाको नाममा गोलबद्ध भएर चुनाव लडेका थिए । त्यसपछि भने एकैचोटी २०७४ मा चुनावी गठबन्धन भयो । पछिल्लोपटक २०७९ मा भएको हो । यतिबेला भने चुनावी गठबन्धनविरोधी कित्तामा गठबन्धन गर्ने दलहरू नै उभिएका छन् । यसलाई राजनीतिशास्त्री पोखरेल उपयुक्त ठान्छन् ।