हामीसँग भएको छलफलअनुसार नै युएईले सम्झौताका लागि भन्दै मस्यौदा पठाएको हो । पछि विविध कारणले त्यसमाथि छलफल हुन सकेन, अब मन्त्रालयले त्यसलाई अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।
डण्डुराज घिमिरे
प्रवक्ता, श्रम मन्त्रालय
काठमाडौं– संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले घरेलु श्रमिक लैजान आवश्यक सम्झौताका लागि नेपाललाई पठाएको मस्यौदा मन्त्रालयमै थन्किएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही अगाडि नबढाउँदा उक्त मस्यौदा थन्किएको हो । अन्य क्षेत्रमा द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत नै श्रमिक पठाइरहेको नेपालले घरेलु श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा कुनै जवाफ दिएको छैन ।
घरेलु श्रमिकका सम्बन्धमा युएईमा गत फेब्रुअरी १२ अर्थात् गत माघ २९ गते भएको ‘अबुधाबी डायलग’मा नेपाली अधिकारीहरुसँगको छलफलपश्चात् युएईले आवश्यक सम्झौताका लागि तयार रहेको भन्दै मस्यौदा पठाएको थियो । त्यतिबेला नेपाली अधिकारीहरुले विभिन्न सर्तसहितको सम्झौता हुनुपर्नेमा जोड दिएपछि युएईबाट सम्झौताका लागि आवश्यक मस्यौदा आएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए ।
‘हामी सबैसँग भएको छलफलअनुसार नै युएईले सम्झौताका लागि भन्दै मस्यौदा पठाएको हो,’ उनले भने, ‘पछि विविध कारणले त्यसमाथि छलफल हुन सकेन, अब मन्त्रालयले त्यसलाई अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।’ युएईले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने विश्वास दिलाउँदै नेपाललाई घरेलु श्रमिक पठाउने बाटो खुला गर्न आग्रह गर्दै आएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
अबुधाबी डायलगकै क्रममा नेपाली अधिकारीहरुले रोजगारीपूर्व नै रोजगारदाताकै खर्चमा घरेलु श्रमिकलाई भाषा र सीपको अनिवार्य तालिम दिनुपर्ने, घरेलु कामदार भर्ना खर्च व्यहोर्नुपर्ने, मासिकरुपमा न्यूनतम तलब ४०० अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५० हजार रुपैयाँ तोकिनुपर्ने, बस्नका लागि होस्टलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ओभरटाइम काम गरेबापत छुट्टै पारिश्रमिक दिनुपर्ने, २४ घण्टे बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा संलग्न गराउनुपर्ने र आराम गर्न पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुनुपर्नेलगायत सर्त समेटेर छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
मन्त्रालयले युएईमा घरेलु श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा तयारी गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । युएईले नेपालको सर्त स्वीकार्दै सम्झौताका लागि पठाएको मस्यौदामाथि अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको घिमिरेले बताए । यद्यपि, युएईमा घरेलु श्रमिक पठाउने विषयमा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी सकारात्मक रहेकोले अब प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको विश्वास छ ।
घरेलु कामदारसम्बन्धी निर्णय नभएसम्म अरु क्षेत्रमा कुनै सम्झौता नहुने खाडीका मुलुकहरुले अडान राख्दै आएको उनको भनाइ छ । ‘घरेलु कामदारसम्बन्धी निर्णय नभएसम्म अरू कुरै नगर्ने भनिरहेका छन्,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘तर, हाम्रो आफ्नै नीतिमा प्रस्ट नहुँदा अड्किरहेका छौं ।’ कतार, ओमान, युएई, कुवेत, साउदीलगायतका मुलुकले ठूलै संख्यामा घरेलु श्रमिकको माग गरे पनि नमूना परीक्षण रुपमा युएईबाट सुरु गर्ने कि भन्नेमा मन्त्रालयको तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।
पछिल्लो समय गत जेठमा नेपाल–युएईबीच भएको श्रम सम्झौता नवीकरणका क्रममा पनि युएईले नेपालबाट घरेलु श्रमिक पठाउने बाटो खुला गर्न आग्रह गरेको थियो । नेपाल सरकारले २०७२ सालदेखि संसद्को तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनअनुसार मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन बन्देज लगाउँदै आएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन घरेलु श्रमिकमाथि लगाइएको बन्देजविरुद्ध विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाले पनि लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन् । घरेलु श्रम भन्ने बित्तिकै महिला श्रमिकको कुरा उठ्ने भएकाले उनीहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने मुलुकमा श्रमिक पठाउन खुला गर्नुपर्ने नेपाल घरेलु कामदार सरोकार समाजका अध्यक्ष किसन प्रधानले बताए ।
‘सरकारले बन्देज लगाएकै कारण अवैध बाटो प्रयोग गरी जोखिम मोलेर महिलाहरु खाडी मुलुक गइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कतिपय देशले हाम्रो सर्त मान्छौं, कामदारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छौं भनेर सम्झौताका लागि गरेको प्रस्तावको बेवास्ता गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।’ घरेलु श्रमिक विदेश पठाउन लगाइएको बन्देज समस्याको समाधान नभई जोखिम निम्त्याउने अभ्यास भएको प्रधानको भनाइ छ ।
यस्तै घरेलु श्रमिकका लागि आधारभूत पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, बिमालगायत विभिन्न सेवासुविधाको ग्यारेन्टी हुनुपर्नेमा सरकारले जोड दिनुपर्ने श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले बताए । ‘तर, सरकारकै प्रस्ट नीति नहुँदा सर्त स्वीकार गर्दै गन्तव्य मुलुकबाट आएका मस्यौदामाथि छलफल नै नहुनुले राम्रो संदेश दिंदैन,’ उनले भने ।
