- राजनीतिक दल र सम्बन्धित पक्षको सहभागितामा संविधान संशोधनका लागि बृहत् छलफल गरिने
- प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी पनि संविधान संशोधनका लागि सकारात्मक
- संशोधन के–के मा गर्ने भन्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली फाल्ने पक्षमा कांग्रेस र एमाले, माओवादी विपक्षमा
काठमाडौं– सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधन गर्न बृहत् छलफल गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको गठबन्धनमा सहभागी दलहरुको बैठकले प्रमुख राजनीतिक दल र सम्बन्धित पक्षको सहभागितामा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच १७ असारमा सत्ता सहकार्यका लागि भएको सातबुँदे सहमतिबमोजिम संविधान संशोधनका लागि बृहत् छलफल गर्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन् । ‘संविधान संशोधन गर्न सबै दलसँग बृहत् छलफल गर्ने कुरा भएको छ । सबै दलको विचार विमर्श बुझेर संविधान संशोधनको विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउन बैठक केन्द्रित भयो,’ सत्ता गठबन्धनमै रहेको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले बैठकपछि भनिन् ।
उनले संविधान जारी हुँदा धेरै पक्ष असन्तुष्ट रहेको बताइन् । असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउन पनि संशोधन अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दल र असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गरी अघि बढ्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं । यसका साथै सरकारलाई बलियो र कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जोड दिनुभयो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठको बताइन् ।
कांग्रेस–एमाले सम्मिलित सत्ता गठबन्धन बनेपछि संविधान संशोधनको सन्दर्भलाई लिएर सोमबार पहिलोपटक बैठक बसेको हो । यसअघि संविधान संशोधनकै मुद्दालाई लिएर बैठक बसेको थिएन । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत प्रतिपक्षी दलहरूले भने यसअघि कांग्रेस–एमालेले भ्रष्टाचारजन्य काण्डको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सत्ता गठबन्धन बनाएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । यहीबेला दुई दलले साना सत्ता घटकहरूको उपस्थितिमा संविधान संशोधनार्थ बृहत् छलफल आयोजना गर्ने समझदारी गरेका हुन् ।
बालुवाटार बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्ताैलाले संविधान संशोधनका अलवा सरकार र संसद्को कामलाई प्रभावकारी, सन्तुलित, व्यवस्थित ढंगबाट अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताए । उनले प्रभावसँग भने, ‘सरकारका समग्र काम प्रक्रियाहरूमा सिंगो सत्तापक्ष कसरी एकीकृत धारणाका साथ अघि बढ्ने ? भन्नेबारेमा पनि छलफल भयो ।’
कांग्रेस–एमालेले निर्वाचन प्रणाली संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । हाल मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कायम छ । अर्थात् प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयनमा छन् । यी दुईमध्ये समानुपातिक प्रणालीलाई हटाउन दुई दलले चाहेका छन् । समानुपातिक प्रणाली कायम रहँदा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआएको भन्दै यो प्रणालीलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा दुई दल छन् ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्रियसभामा समानुपातिक प्रणालीलाई कायम राखेर प्रतिनिधिसभामा हटाउँदा उपयुक्त हुने बताएका छन् । ‘पूरापुर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई फालौं भनेको होइन । तर, यसको व्यवस्थापन गरौं भनिएको हो, मतलव माथिल्लो सदनमा राखौं, तल्लोमा हटाऔं,’ उनले भने । प्रवक्ता महत समानुपातिक कोटाबाटै सांसद मनोनीत भएका हुन् । तर, उनको दल कांग्रेससहित एमाले समानुपातिक प्रणालीलाई हटाउने पक्षमा देखिएका छन् । यहीबीच संविधान संशोधनका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले एउटा कार्यदल हालै बनाइसकेको छ । लोसपाले नेता लक्ष्मणकाल कर्णको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको हो । कांग्रेस–एमालेले पनि कार्यदल गठन गर्न बाँकी छ ।
यस्तै, संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र पनि संविधान संशोधनका लागि तयार देखिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनको विपक्षमा आफूहरू नरहेको बताएका छन् । सोमबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँगको भेटघाटमा उनले संविधान संशोधनका नाममा जनताको हक अधिकार र प्राप्त उलब्धिलाई मास्ने काम माओवादी पार्टीलाई सह्य नहुने धारणा व्यक्त गरे ।उत्पीडित वर्ग र समुदायका उत्थानका लागि ल्याइएको समानुपातिक एवं समावेशी व्यवस्था हटाउने भन्ने कुरा कदापि मान्य नहुने भन्दै अध्यक्ष दाहालले माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धबाट नै मधेसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी र जनजातिको अधिकार स्थापित भएको स्पष्ट गरे । त्यही भएर संविधान संशोधन गरिँदा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने सन्दर्भमा भने माओवादीको समर्थन नरहने दाहालले बताए ।
माओवादीले यसअघि संविधान संशोधन नै गर्ने भए प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जान तयार हुन कांग्रेस र एमालेलाई आग्रह गरेको थियो । उसले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार्न भनेको थियो । तर, माओवादीका यी दुवै प्रस्तावबारे दुई दलको जवाफ आएन । यसअघि नागरिकतासम्बन्धी संविधानको प्रावधानमा संशोधन भएको छ । निशान छापमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत नेपाली भूमि समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साका लागि संविधान संशोधन गरिएको थियो ।
संविधान संशोधनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाउने सरकारको तयारी छ । स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बन्ने सम्भावना छ । समितिले दिएको राय र सुझावका आधारमा संविधान संशोधनबारे सरकारले बृहत् छलफल गरी अघि बढ्ने मनस्थिति बनाएको छ ।
