संशोधित कार्यविधि आएदेखि नै हामीले असहमति जनाइरहेका छौं । बीचमा स्थगित गरिएको थियो, अहिले फेरि लागू गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । यसमा हाम्रो सहमति छैन ।
मेघनाथ भुर्तेल
महासचिव, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व लिइने अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालनसम्बन्धी सरकारले लागू गर्न खोजेको मापदण्डप्रति विमति रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले बताएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले विभिन्न मापदण्ड तोकेर अभिमुखीकरण तालिमप्रदायक संस्थाहरुलाई तालिम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले असहमति जनाएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा दीर्घकालीनरुपमा नकारात्मक असर पर्नेगरी मापदण्ड बनाई लागू गर्न खोजिनु दुःखद भएको एक व्यवसायीले बताए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सम्बन्धित मुलुक, रोजगारी, भाषालगायतका विषयमा अभिमुखीकरण तालिममार्फत जानकारी दिनु राम्रो भए पनि अहिलेको मापदण्डअनुसार ठूलो आर्थिक भार पर्ने छ ।
अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ को दोस्रो संशोधन २०८० अनुसार तीन दिन तालिम सञ्चालन हुने र भाषा कक्षा अध्ययन तथा परीक्षा दिनैपर्ने बाध्यात्मक नीति थप गरी दुई हजार ८०० रुपैयाँ शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ । भाषा परीक्षा अनिवार्य गर्नु र उत्तीर्ण हुन ५० प्रतिशत अंक ल्याउनैपर्ने व्यवस्थाले ठूलो संख्यामा नेपालीले रोजगारीको अवसर गुमाउने ती व्यवसायीको भनाइ छ ।
अभिमुखीकरण तालिमलाई तीन दिनको नभई एक हप्ताकै बनाए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको जीवनमा खासै ठूलो प्रभाव नपर्ने संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए । ‘संशोधित कार्यविधि आएदेखि नै हामीले असहमति जनाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘बीचमा स्थगित गरिएको थियो, अहिले फेरि लागू गर्ने भन्ने कुरा आएको छ, यसमा हाम्रो सहमति छैन ।’
अभिमुखीकरण तलिम दिने, पढाउनेमा व्यवसायीहरुको आपत्ति नरहेको भन्दै भुर्तेलले भाषा परीक्षामा ५० प्रतिशत अंक ल्याउनैपर्ने सम्बन्धमा गम्भीर सरोकार रहेको बताए । यस विषयमा सरकारी निकायले व्यवसायीहरुसँग सल्लाह वा सहकार्यका लागि कुनै पहल नगरेको उनको भनाइ छ । ‘यसमा हाम्रो सहमति नभएकोले सुधारका योजनासहित सम्बन्धित निकायलाई सुझाव पनि दिएका छौं,’ महासचिव भुर्तेलले भने, ‘अब एकपटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गर्छौं, त्यसपछि आउने निष्कर्षका आधारमा अघि बढ्छौं ।’
सरकारको दृष्टिमा कामदारले लिने तालिमको अवधि थप गर्ने, शुल्क बढाउने कुरा जायज भए पनि वैदेशिक रोजगारी, सम्बन्धित मुलुक र काम गर्ने कम्पनीको बारेमा व्यवसायीले नै ‘प्रि डिपार्चर ओरियन्टेसन’ नदिएसम्म परिणाम नआउने भुर्तेलले बताए । ‘भाषा जान्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ तर कुन–कुन मुलुकमा भाषा चाहिन्छ, खाडी मुलुक जाने नेपाली कामदारको स्तर के हो ? अन्य मुलुकबाट त्यहाँ काम गर्न जाने नागरिकलाई भाषाको प्रमाणपत्र आवश्यक छ छैन ? त्यो बुझेरमात्र निर्णय लिनु राम्रो हुन्छ । अन्यथा मनोमानि ढंगले अगाडि बढे त्यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
यस्तै कार्यविधिमा भएका दफा र उपदफाहरुका गरिएको संशोधन र थप बुँदाहरुले सामान्य कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित गर्न खोजिएको नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसियसनका महासचिव महेश बस्नेतले बताए । ‘भाषा परीक्षा दिएर उत्तीर्ण हुन ५० प्रतिशत ल्याउनैपर्ने र उत्तीर्ण भएकाले मात्रै श्रम स्वीकृति पाउने अवस्था बनेको छ,’ उनले भने, ‘जसका कारण नपढेका वा कम पढेका कामदारहरु विदेश जान नपाउने सम्भावना देखियो, यसमा चलखेलको सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।’
भिसा प्राप्त भइसकेपछि विदेश जानुपूर्व मात्र अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था भएकाले भिसा आएका कामदारहरु परीक्षामा फेल भए रोजगार व्यवसायीले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोनुपर्ने बस्नेतको भनाइ छ । उनका अनुसार भाषा परीक्षा उत्तीर्ण नहुँदा भिसा शुल्कबापत रोजगारदातालाई क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्ने अवस्था आउने छ भने अर्कोपटकदेखि त्यही रोजगारीको अवसर अन्यत्र मुलुकमा जाने खतरा पनि बढ्ने छ । साथै, ७०० रुपैयाँमा भइरहेको अभिमुखीकरण तालिम शुल्क चार गुणाले बढाएर दुई हजार ८०० बनाइनुले केही सिण्डिकेटधारीहरुसँग सम्बन्धित सरकारी पक्षहरुसमेतको मिलेमतोमा चलखेल गरिएको महासचिव बस्नेतले आशंका व्यक्त गरे ।
‘व्यवसायीहरु पछिल्लो संशोधित कार्यविधिमा सहमत छैनन्, यो सफा नियतले आएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘कामदार र व्यवसायी दुवै पक्षलाई अप्ठ्यारो पार्नेगरी कार्यविधि ल्याइहाल्नुपर्ने वा लागू गरिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि होइन ।’ यसमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा व्यवसायीहरुको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आधिकारिक धारणा पर्खिरहेको पनि बस्नेतले बताए ।
