काठमाडौं - उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वर्तमान सरकार श्रमिकको हकहितको रक्षा गर्दै असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धमार्फत ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घको २६औँ क्षेत्रीय परिषद्को आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले समयानुकूल श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक समायोजन गर्ने नीति कार्यान्वयन हुँदै आएको बताए । कार्यस्थलमा भोग्नुपर्ने समस्या नयाँ रुपमा प्रकट भएको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले श्रमिकका समस्या विश्वभर एकै किसिमका भएकाले समाधानका लागि सामूहिक प्रयास जरुरी छ भने ।
नेपालको संविधानले कानुनबमोजिम ट्रेडयुनियन खोल्न पाउने, सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउनेलगायत अधिकार स्थापित गरेको र रोजगारीको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गरेको उल्लेख गर्दै उनले श्रमिकलाई रोजगारीको हक, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सरकार संवेदनशील रहेको बताए ।
अर्थमन्त्रीले श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउन सरकार लागिपरेको भन्दै मर्यादित श्रमसम्बन्ध कायम गरेर औद्योगिक वातावरण बनाउन सरकार क्रियाशील छ भने । वर्तमान सरकार श्रमिक र उद्यमीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै औद्योगिक वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । सरकारले सबैले काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै श्रम शक्तिलाई देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिका रूपमा आत्मसात् अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।
श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति सरकारले लिएको उनले बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “श्रम शक्तिलाई देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिका रूपमा आत्मसात् गरेको छ । श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना अभिवृद्धि गर्ने नीति सरकारको छ ।”
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजयकुमार राईले जलवायु परिवर्तनका कारण देशले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको वास्तविकता सुनाउँदै हरेक दिन काम गरेर आफ्नो र परिवारको भरणपोषण गर्नुपर्ने श्रमिक वर्गका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दुई दिवसीय सो परिषद्मा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ, नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका प्रतिनिधिका अवाला एसिया –प्रशान्त क्षेत्रका ट्रेड युनियन आन्दोलनका अभियन्ता तथा सहभागी छन् ।