काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु हुने कामदारका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने भएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को छैटौं संशोधन गर्दै आर्थिक सहायता रकम वृद्धि गरेको हो ।
यही असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियमावली संशोधनको निर्णय भएको हो ।हाल वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत विदेशमा मृत्यु हुने कामदारका परिवारलाई सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सोही रकमलाई बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए ।
यसअघि वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ अनुसार तीन लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिए पनि पछि संशोधन गरेर सात लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको थियो । नियमावलीमा संशोधन भएसँगै अबदेखि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु हुने कामदारका परिवारले १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता पाउने प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदारको करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु भएमा मृतकको परिवार वा नजिकको हकवालाले आर्थिक सहायताका लागि बोर्डमा निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । यसका लागि कामदारको मृत्यु भएको एक वर्षभित्रै मृत्यु भएको प्रमाणित हुने कागजातसहित सहायताका लागि दाबी गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै नियमावलीअनुसार बोर्डले रोजगारीकै क्रममा दुर्घटनामा परी अंगभंग भएका कामदारलाई पुगेको भौतिक क्षतिको आधारमा पनि सात लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसैगरी काम गर्ने क्रममा मृत्यु भएका कामदारको शव नेपाल झिकाउन र शवलाई घरपरिवारसम्म पुर्याउनसमेत बोर्डले आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । दाहसंस्कारका लागि पनि परिवारले २५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले यसअघिको आफ्नो कार्यकालमा विदेशमा मृत्यु हुने कामदारको परिवारलाई प्रदान गरिने आर्थिक सहायता रकम बढाउनुपर्ने बताउँदै उनकै अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको २१औं बैठकमा रकम वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । राहत रकम १० लाख रुपैयाँमात्र नभई दोब्बर बढाउने सैद्धान्तिक सहमति गरेर त्यसबारे अध्ययन गर्न समितिसमेत गठन गरिएको थियो ।
यद्यपि, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको मृत्यु भएमा दिइने सहायता रकम थोरै भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्रोत जुटाएर दोब्बर रकम दिने व्यवस्था मिलाउन श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही आधारमा श्रम मन्त्रालयले तत्कालीन सचिव केवलप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा बनाएको अध्ययन समितिले सहायता रकम वृद्धि गर्ने योजना ल्याएको थियो ।
तत्कालीन सचिव भण्डारीको अध्ययन समितिले राहत रकम १४ लाख रुपैयाँ पुर्याउने योजना ल्याए पनि स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिने भन्दै मन्त्रालयले अहिले नियमावलीको छैठौं संशोधन गरेर १० लाख रुपैयाँ कायम गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । सरकारले विदेशमा काम गर्ने कामदारको मृत्युपश्चात दिने सहायता रकम छुट्टै कोषबाट दिने नभई श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीको लागि विदेश गएका कामदारले अनिवार्यरुपमा कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकमबाट राहत प्रदान गर्ने गरेको छ ।
खाडी मुलुक र मलेसियामा जाने कामदारले कल्याणकारी कोषमा एक हजार ५०० रुपैयाँ र जापान, कोरिया, इजरायल, बेलायतलगायतका मुलुकका लागि दुई हजार ५०० रुपैयाँ अनिवार्यरुपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही कल्याणकारी कोषबाट गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा एक वर्षमा मृत्यु भएका एक हजार ३४६ जनाका परिवारलाई ६९ करोड ९९ लाख पाँच हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको बोर्डले जनाएको छ ।
बिरामी एवं अंगभंग भएका कामदारलाई स्वास्थ्य उपचार खर्चबापत १९ करोड ४६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ र कामदारको परिवारको सदस्यलाई स्वास्थ्य उपचार खर्च एक करोड २२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको बताइएको छ । यस्तै शव बहान सेवामा तीन करोड ४१ लाख ५८ हजार, विदेशमा अलपत्र शव नेपाल ल्याउन र समन्वय गर्न तीन करोड ७३ लाख १२ हजार, अलपत्र कामदारको उद्धार तथा समन्वयमा तीन लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च भएको बोर्डको प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
