काठमाडौं - गत असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्मको भारी वर्षापछिको बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनेलगायत विषयमा छलपल गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १४औँ बैठक सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा जारी बैठकमा मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारको स्वास्थ्य बीमा, प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माण, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिने, विपद्पश्चातको खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन थप हेलिकप्टर व्यवस्था गर्ने सहित सात प्रस्ताव छन् ।
बैठकमा २०८० कात्तिक १९ पछिको सम्पूर्ण विपद्का घटनाहरुको समीक्षा गर्ने, त्यसयताका घटनामा मृत्यु भएका व्यक्ति, सुरक्षाकर्मी, एवं खोज तथा उद्धारका क्रममा खटिइ मुत्यु भएका सुरक्षाकर्मीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मृतकका परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्ने कार्यसूची छ । साथै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने, विपद्पश्चातको खोज, उद्धार तथा राहत वितरणलगायतका कार्यमा सम्लग्न सबै व्यक्ति एवं सङ्घ–संस्थाहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने पनि कार्यसूची रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठकमा परिषद्का सदस्यहरु उपप्रधानमन्त्रीद्वय, मन्त्रीहरु, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, मुख्यसचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलगायत सहभागी हुन् । साथै परिषद्को सदस्य रहेका प्रमुख विपक्षी दलका नेताका प्रतिनिधिका रुपमा पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत उपस्थित रहेका छन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख तथा परिषद्का सदस्यसचिव अनिल पोखरेलले ५४ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी वर्षा भएको उक्त मनसुनजन्य विपद्का कारण स्वदेशी र विदेशीसहित दुई सय ५० को मृत्यु भएको बताए । उनले प्रारम्भिक अध्ययनमा रु ४६ अर्ब बराबरको क्षति भएको जानकारी गराए । नेपाल सरकारले उक्त विपद्बाट अति प्रभावित ७१ पालिका रहेको घोषणा गरिसकेको छ ।
