काठमाडौं– सरकारले इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउने सम्बन्धमा त्यहाँको सुरक्षा अवस्था बुझेरमात्रै आवश्यक निर्णय लिने भएको छ । इजरायलमा जारी द्वन्द्वका कारण नेपाली कामदार पठाउन सकिने वा नसकिने विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको धारणा माग गरेको छ ।
इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा नेपाली सहायक कामदार (केयर गिभर) पठाउने÷नपठाउने भन्ने सम्बन्धमा त्यहाँको सुरक्षा अवस्थाबारे बुझ्न परराष्ट्रलाई पत्राचार गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । इजरायलको अवस्था हेर्दा तत्काल कामदार पठाउन सकिँदैन कि भन्ने लागेर सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिन परराष्ट्रलाई पत्राचार गरिएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए । ‘कामदार पठाउन हुने वा नहुने विषयमा परराष्ट्रले आफ्नो राय दिएपछि मात्रै थप निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी नआएसम्म हाललाई इजरायलमा कामदार पठाउने कार्य हुँदैन ।’
प्रक्रियागतरुपमा परराष्ट्रले इजरायलस्थित नेपाली दूतावासमार्फत त्यहाँको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिएर मात्रै श्रम मन्त्रालयलाई राय दिने बताइएको छ । परराष्ट्रले नेपाली दूतावाससँगको समन्वयमा इजरायलको सुरक्षा अवस्था बुझेर कामदार पठाउन उपयुक्त छ भन्ने राय दिएमा थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । इजरायलमा देखिएको सुरक्षा चुनौतीकै कारण त्यहाँको जनसंख्या तथा अध्यागमन प्राधिकरण (पिबा)ले लक्की ड्रमार्फत छनोट गरेका दुई हजार ११२ जना कामदारको सूची वैदेशिक रोजगार विभागलाई प्राप्त भए पनि उनीहरुलाई स्वास्थ्य परीक्षण तथा अभिमुखीकरण तालिमलगायतका प्रक्रियामा सहभागी गराइएको छैन ।
पिबाले लक्की ड्रमार्फत छनोटमा परेकाहरूको सूची गत असोज १३ गते विभागलाई पठाएको थियो । सूची प्राप्त भएसँगै कामदार पठाउने थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजे पनि सुरक्षा चुनौतीका कारण रोकिनुपरेको विभागको इजरायल शाखाका निर्देशक गिरिराज ज्ञवालीले बताए । पिबाले लक्की ड्रमार्फत छनोटमा परेकाहरूको सूची असोज १३ गते विभागलाई पठाएको थियो । विभागले सूची पाएसँगै थप प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । इजरायलको सुरक्षा अवस्थामा सुधार आएपछि स्वास्थ्य परीक्षण र अभिमुखीकरण तालिमको प्रक्रिया पूरा गरेर पिबालाई पत्राचार गरिने ज्ञावलीले जानकारी दिए ।
जिटुजी सम्झौताअनुसार विभागले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी योग्य कामदारको सूची पिबालाई उपलब्ध गराउने छ भने पिबाले नै कामदारको सूची इजरायलस्थित रोजगारदातासम्म पु¥याउने छ । रोजगारदाताले कामदारको छनोट गरी करार सम्झौता गरेर पिबामार्फत विभागले जानकारी पाउने छ । त्यसपछि विभागले कामदारको भिसाका लागि नेपालस्थित इजरायली दूतावासमा पठाउने छ । सम्झौताअनुसार कामदारको भिसा शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने व्यवस्था छ । इजरायलले दुई हजार जना केयरगिभर माग गरेको थियो । जसमा एक हजार जना मुख्य उम्मेदवार र एक हजार वैकल्पिक उम्मेदवार रहेका छन् ।
