काठमाडौं– सरकारले नेपालीहरुको श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमध्येको एक ओमानसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २५ हजारको हाराहारीमा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको ओमानसँग पहिलोपटक श्रम सम्झौताको तयारी गरेको हो ।
ओमानसँग गरिने श्रम सम्झौताका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पटक–पटकको प्रयासपछि ओमानसँग श्रम सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले बताए । ‘द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि उच्चस्तरीय छलफल भई प्रारम्भिक सहमतिसमेत भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सम्झौताका लागि ओमान सरकारलाई आवश्यक मस्यौदा पठाइएको छ, त्यहाँबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आएपछि द्विपक्षीय हस्ताक्षर हुन्छ ।’
नेपाल सरकारले पनि कानुनी प्रक्रिया बढाउने र ओमानले पनि मन्त्रिपषद्मा पठाउने तयारी गरिरहेको जानकारी पाएको उप्रेतीले बताए । उनका अनुसार द्विपक्षीयरुपमा सम्बन्धित मन्त्रालयबीच सहमति भइसके पनि कानुनीरुपमा टुंगो लाग्न बाँकी रहेकाले श्रम सम्झौताको मिति तोक्न सकिएको छैन । ओमानसँग हुने सम्झौता ‘इम्प्लोयर पे मोडल’मा हुने र नेपालबाट जाने कामदारको लाग्ने खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साथै, कामदारको हकहितका विषयमा आवश्यकताअनुसार दुवै देशको संयुक्त बैठक (ज्वाइन्ट कमिटी) बसेर थप छलफल गरिने विषय सम्झौताको मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै ओमानमा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकको शव जतिसक्दो चाँडो नेपाल पठाउने विषयसमेत मस्यौदामा राखिएको छ । कामदारले पाउने पारिश्रमिक भने बैंकिङ च्यानलमार्फत नै भुक्तानी गर्नुपर्ने विषय राखिएको छ । तर, कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक कति हुने भन्ने सम्बन्धमा पछि बस्ने संयुक्त बैठकले निर्णय गर्ने बताइएको छ ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पनि आफ्नो पहिलो १०० दिने कार्यकालको प्रगति विवरणमा पनि ओमानसँगको श्रम सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी दक्षिण कोरियाको (इपिएस) र मलेसियासँगका द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गरेका छन् । नेपालले कतारसँगसमेत श्रम सम्झौता नवीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन ताकेता गरिरहेको बताइएको छ ।
सरकारले नयाँ गन्तव्य खोज्ने र सुरक्षित रोजगारीका लागि भन्दै ओमानसँगै पोर्चुगल, टर्की, लेबनान, कुवेत, कतार, स्पेन, ब्रुनाइ, पोल्याण्डलगायतका मुलुकसँग पनि श्रम सम्झौताको गृहकार्य गरिरहेको सहायक प्रवक्ता उप्रेतीले बताए ।
