काठमाडौं– सरकारले नेपाली कामदार पठाउनेसम्बन्धी श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि मलेसिया र दक्षिण कोरियालाई पत्र पठाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुवै मुलुकसँग गरिने श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि आवश्यक मस्यौदासहित पत्राचार गरिएको जनाएको छ ।
मलेसियासँग यसअघि नै श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि प्रयास भए पनि प्राविधिक कारणले रोकिएको थियो । तर, अहिले अन्तिम तयारीका साथ मस्यौदा निर्माण गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए ।
‘हाम्रो तर्फबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पत्राचार गरेका छौं, उताबाट जवाफ आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘उताबाट (मलेसिया) जवाफ आउनासाथ द्विपक्षीय संयुक्त बैठक बसेर नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ मलेसियासँग भएको सम्झौताअनुसार चार–चार वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मलेसियासँग २०७५ सालमा श्रम सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार मलेसियासँग २०७९ सालमै श्रम सम्झौता नवीकरण हुनुपर्ने भए पनि अझैसम्म हुन सकेको छैन ।
मलेसियाले आप्रवासी कामदारको चाप बढेको भन्दै २०२४ मे ३१ देखि भर्ना प्रक्रिया रोकेको छ । यस्तो अवस्थामा मलेसिया श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि तयार हुनेमा आशंका पैदा भएको छ । सम्झौताअनुसार मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको भर्ना शुल्क रोजगारदाताले व्यहोनुपर्ने भए पनि त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाली श्रमिकले अनधिकृतरुपमा चर्को शुल्क तिरेर मलेसिया जानुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले गरेको श्रम सम्झौताअनुसार संस्थागत रुपमा (म्यानपावरबाट) नेपाली श्रमिक मलेसिया जाने व्यवस्था छ ।
यस्तै श्रम सम्झौता अनुसार कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) नवीकरण गर्ने समय गुज्रिसकेको भन्दै सरकारले नवीकरणका लागि तदारुकता देखाएको छ । ‘कोरियासँग इपिएस नवीकरणका लागि रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर काम भइरहेको छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘अब द्विपक्षीय संयुक्त बैठक बसेर अन्तिम रुप दिएपछि नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
कोरियासँग भएको सम्झौता सन् २०२० मा नै सकिए पनि नेपाली श्रमिक भने इपिएसमार्फत जाने कार्य रोकिएको छैन । नेपाल सरकारले इपिएस प्रणालीमार्फत नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा सन् २००७ मा कोरियासँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्झौताअनुसार सरकारले नै नेपाली युवाहरुलाई कोरिया पठाउँदै आएको छ ।
त्यस्तै श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पनि मलेसिया र कोरियासँग भएको श्रम सम्झौता नवीकरण गर्न आवश्यक तयारी गरिएको भन्दै आफ्नो १०० दिने प्रगति विवरणमासमेत उल्लेख गरेका छन् । उनको सयदिने कार्यप्रगति विवरणमा ओमानसँग नयाँ श्रम सम्झौता हुन लागेको र नयाँ गन्तव्य खोज्ने र सुरक्षित रोजगारीका लागि भन्दै पोर्चुगल, टर्की, लेबनान, कुवेत, कतार, स्पेन, ब्रुनाई, पोल्याण्डलगायतका मुलुकसँग पनि श्रम सम्झौताको पहल भइरहेको उल्लेख छ ।
