- अन्तशुल्क स्टिकर छपाइमा भएको भ्रष्टाचार काण्डमा सफाइ पाएपछि सरकारसँग वैकुण्ठ अर्याल र एकनारायण अर्याल गरी दुई मुुख्यसचिव भएका छन्
- एकनारायण एमालेनिकट भएका कारण कांग्रेसनिकट वैकुण्ठलाई मुख्यसचिवको कार्यकारी भूमिकामा फर्काउनेमा आशंका
काठमाडौं– निजामती प्रशासनको ‘सर्वोच्च कमान्डर’ मानिने मुख्यसचिव दुुई जना भएका छन् । एक १३ भदौमा नियुक्त एकनारायण अर्याल र दोस्रो यही १४ कात्तिकमा भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएपछि पुनर्वहाली भएका वैकुण्ठप्रसाद अर्याल ।अन्तशुुल्क स्टिकर छपाइमा भएको भ्रष्टाचार काण्डमा अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा परेसँगै विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर सरकारले अर्यालको व्यवस्थापन राष्ट्रिय योजना आयोगमा गरेको थियो । अहिले पनि उनी त्यहीँ छन् । अब उनको दरबन्दी त्यहीँ हुन्छ कि कहाँ ? टुुंगो छैन ।
पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलका अनुसार नेपालको निजामती प्रशासन इतिहासमा यसअघि एकैपटक दुुई मुुख्यसचिव लोकतन्त्र स्थापनापछि थियो । कर्मचारीतन्त्रको उपल्लो भूमिकामा रहेर दोस्रो जनआन्दोलन दबाउन प्रयास गरेको र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै राजतन्त्र पक्षधर मानिने लोकमानसिंह कार्कीलाई राजनीतिक परिवर्तनसँगै तत्कालीन सरकारले २८ वैशाख २०६३ मा हटाएको थियो ।पछि उनी अदालतबाट पुनर्वहाली भए । जतिबेला मुख्यसचिव डा. भोजराज घिमिरे थिए । घिमिरेअघि मुकुुन्द शर्मा पौडेलले करिब दुुई महिना कायममुुकायम मुख्यसचिव भएर निजामती प्रशासन हाँकेका थिए । यसरी लोकतन्त्र स्थापना भएलगत्तै सरकारसँग दुुई मुख्यसचिव थिए । अहिले पुनः दुुई जना मुुख्यसचिव भएका छन् । पूर्वमुख्यसचिव पौडेल भन्छन्, ‘पहिलेको नजिर सरकारले हेर्ला कि !’
पूर्वमुख्यसचिव कार्कीले अदालतबाट मुद्दा जिते पनि उनलाई मुख्यसचिवका रूपमा कार्यकारी भूूमिका दिइएको थिएन । घिमिरेले नै मुख्यसचिवको पदबाट गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गरेका थिए । अहिले पनि एकनारायणले नै मुख्यसचिवको पदबाट गर्नुपर्ने कार्यसम्पादनलाई निरन्तरता दिनसक्ने पौडेल बताउँछन् ।
तर, विगतमा पोलिमर नोट प्रकरणमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चल्दा दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाइएको थियो । पछि भट्टराईले मुद्दामा सफाइ पाएपछि सरकारले फेरि भट्टराईलाई नै गभर्नर पदमा फर्काएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता प्रेम आचार्यले मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक निर्णय लिनसक्ने बताए । ‘उहाँ (वैकुण्ठ)ले अदालतबाट सफाइ पाएपछि दुई मुख्यसचिवलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिनसक्छ,’ उनले प्रभावसँग भने । सामान्यतः बैकुण्ठ मुख्यसचिवमा फर्किंदैनन् भन्ने कर्मचारीवृत्तमा चर्चा छ । उनले आफ्नो विशेष दरबन्दी रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगमै हाजिर गर्ने ठानिएको छ । तर, आज (मंगलबार) सरकारी कार्यालय खुुल्ने भएकाले उनी राष्ट्रिय योजना आयोगमा हाजिर गर्न जान्छन् कि जाँदैनन् ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय होस् कि योजना आयोगमा, उनले मुुख्यसचिव सोसरहको सुविधा पाएकै छन् । त्यसले गर्दा पनि उनी कार्यसम्पादन गर्नेगरी मुख्यसचिवको भूमिकामा दाबी गरेर आउने सम्भावना रहेको पूर्वमुख्यसचिव पौडेल बताउँछन् ।यद्यपि, वैकुण्ठले आफूले मुद्दाबाट क्लिन चिट पाइसकेका कारणले उक्त विशेष दरबन्दीको अर्थ नहुने व्याख्या गर्न सक्ने अनुमान पनि भइरहेको छ । यसबारे निर्णय गर्ने मञ्च भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठक नै हो । तर, एकनारायण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोजाइका मुुख्यसचिव हुन् । सोही कारण कांग्रेसनिकट मानिने वैकुण्ठ योजना आयोगमै थन्किन सक्ने सम्भावना बढी रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
वैकुण्ठलाई १४ कात्तिकमा विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो । यससँगै वैकुुण्ठलाई अदालतले पूर्ववर्ती पदीय भूमिकामा फर्काएको एकथरीको मत छ । वैकुण्ठविरुद्ध गत ९ असारमा अख्तियारले अन्तशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । लगत्तै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । उनको निलम्बनपछि मुख्यसचिवमा दुई जनाले जिम्मेवारी पाइसकेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले वैकुुण्ठ निलम्बनमा परेपछि कायममुकायम मुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौलालाई बनाएको थियो । कायममुुकायमबाट बढुवा भएर मुख्यसचिव हुँदै गत १४ भदौमा उनी अवकाश भइन् । उनले करिब तीन महिना निजामती प्रशासनको नेतृत्व सम्हालिन् । पहिलो महिला मुुख्यसचिवको कीर्तिमान बनाइन् । उनीपछि मुख्यसचिव एकनारायण भएका हुन् ।
यसरी लिलादेवी र एकनारायण मुख्यसचिव भइसक्दासमेत वैकुण्ठले भने राजीनामा दिएका थिएनन् । उनले पहिलेदेखि नै आफू अन्तशुल्क स्टिकर छपाइ भ्रष्टाचार काण्डमा नमुछिएको र आरोप गलत भएको दाबी गर्दै आएका थिए । सोही कारण उनी राजीनामाको दबाब झेलेर बसेका थिए ।यतिसम्मकी उनीमाथि मुद्दा दायर हुनुभन्दा केही समयअघि नै राजीनामा दिन दबाब परेको थियो । तर, अटेर गरेरै बसे । त्यसको अर्थ आफूले गल्ती नगरेको उनको अडान थियो । अन्ततः विशेष अदालतबाट मुद्दा जिते । उनै वैकुण्ठ मुख्यसचिवमा दाबीसहित फर्किन्छन् कि फर्किंदैनन् ? भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।