काठमाडौं– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारबाट व्यवसायीहरुले राख्दै आएको न्यायोचित मुद्दा सम्बोधन गर्न सधैं आलटाल गर्ने गरेको बताएको छ । व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकमा नेपाली कामदारलाई पठाउँदा लिइने सेवा शुल्क र कामदारको लागत खर्च निर्धारण गर्न सरकारसँग वर्षौंदेखि माग गर्दै आए पनि अझै सम्बोधन हुन नसकेको संघले उल्लेख गरेको छ ।
संघले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै व्यवसायीहरुको तर्फबाट सेवा शुल्क र कामदारको लागत खर्च निर्धारण मात्र नभई विभिन्न छ बुँदे समस्या निराकरणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारले माग सम्बोधनमा आलटाल गरेका कारण व्यवसायीसँगै रोजगारीका लागि विदेश जाने विपन्न वर्गका नागरिकहरुसमेत पीडित हुनुपरेको संघले उल्लेख गरेको छ ।
संघले हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाहरुका लागि लागत शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । सरकारले २०७२ सालयता मलेसिया र खाडीका केही मुलुकहरुमा ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को व्यवस्था गरेको । यो व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदार नै मर्कामा पर्ने गरेको संघको दाबी रहेको छ ।
संघले लिने सेवा शुल्क र कामदारको लागत निर्धारण, युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण, हाल हवाई कम्पनीहरुले लिइरहेको चर्को भाडा घटाउनुपर्ने, जापान, इजरायल र कोरियामा व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउन पाउनुपर्ने, घरेलु महिला कामदार पठाउन अनुमति दिनुपर्ने र म्यानपावरले वर्षमा १०० जना कामदार विदेश पठाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । संघले विदेश जाने कामदारसँग लिने सेवा शुल्क र लागत खर्च एक लाख ३२ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यसमा समयसापेक्ष हवाइभाडामा हुने वृद्धिका कारण लागत शुल्क बढ्ने बताइएको । ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को प्रावधानले कामदार र राज्यलाई नै घाटा भइरहेको संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । उक्त प्रावधान सात प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन भएको र ९३ प्रतिशत कामदारले लाखौं रकम तिर्न बाध्य भएको वास्तविकता अध्यक्ष भण्डारीले सार्वजनिक गरेका छन् । सेवा शुल्क र लागत खर्च निर्धारण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
यस्तै युरोपका विभिन्न देशहरुबाट प्राप्त भएको मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसक्दा रोजगारीको अवसर गुम्दै गएको संघले जनाएको छ । युरोपबाट आएका मागपत्र १८ महिनादेखि प्रमाणीकरण हुन नसकेको भन्दै पछिल्लो समय बिचौलिया र कन्सल्टेन्सीहरुले भिजिट भिसामार्फत युरोप पुर्याएर अस्वाभाविक रकम असुल गरी वेरोजगार युवामाथि चर्को आर्थिक भार थोपरिएको संघले उल्लेख गरेको छ । भिजिट भिसा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतमार्फत कन्सल्टेन्सीले युरोपलगायत जापान र कोरियासम्म कामदार पठाइरहेका कारण म्यानपावर व्यवसायीहरु धराशायी बन्न पुगेको संघका अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
संघले हाल हवाई टिकटमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुले अत्यन्त महँगो दरमा टिकट खरिद गर्नुपरेको अवस्थाप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नति गर्दा दैनिक १० घण्टा बन्द हुने कारण देखाइ सीमित एयरलाइन्सहरुले सिण्डिकेट लागू गरी ३०÷३५ हजारमा पाइने टिकटको मूल्य ७० देखि ८० हजार रुपैयाँसम्म पुर्याइएको संघले उल्लेख गरेको छ । यसको नियन्त्रणमा सरकारले तत्काल कदम चाली नियमित भाडादरमा उड्ने व्यवस्था मिलाउन संघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी सरकारले जापान, इजरायल र कोरियामा कृषि, उद्योग, निर्माणलगायतका क्षेत्रमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार पठाउनेगरी कार्यविधि बनाएको भए पनि सो कार्यविधि कार्यान्वयन नभएकोमा संघले असन्तुष्टि जनाएको छ । उक्त कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हुँदा सरकार सहजकर्ता भएर व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी व्यवसाय गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि संघले माग गरेको छ ।
यस्तै सरकारले तोकेबमोजिम धरौटी राखेर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीलाई महिला कामदार पठाउन अनुमति दिनुपर्ने संघको माग छ । मलेसियालगायत खाडी मुलुकबाट ठूलो संख्यामा महिला कामदारको माग भएको हुँदा सरकारले आवश्यक अध्ययन गरी तत्कालै संस्थागत रुपमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ । साथै म्यानपावर कम्पनीले वर्षमा १०० जना कामदार रोजगारीका लागि विदेश पठाउनैपर्ने र नसकेको खण्डमा खारेज हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने संघले माग गरेको छ ।
