काठमाडौं– सरकारले ‘ई–७ भिसा’ अन्तर्गत सीपयुक्त दक्ष कामदार दक्षिण कोरिया पठाउन पछिल्लोपटक संशोधित कार्यविधि–२०८१ जारी गरे पनि थप प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । विशेष सीप भएका विदेशी कामदारहरुलाई कोरियाले ई–७ भिसा दिएर आफ्नो देशमा काम गर्ने अनुमति दिने भए पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारीको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा थप प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको हो ।
मन्त्रालयले यसअघि पहिलोपटक २०८० फागुन १७ गते कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी जारी गरेको कार्यविधि विवादित बनेपछि स्थगित भएको थियो । उक्त कार्यविधिलाई रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)लाई नै प्रभावित पार्ने र श्रमिकको हितमा नभएको भन्दै यसअघिका श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले स्थगित गराएका थिए । पहिलो र संशोधित कार्यविधि दुवैमा ई–७ भिसामा संस्थागत (म्यानपावर कम्पनी) रुपमा कोरियामा कामदार पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट म्यानपावरले जथाभावी रकम उठाउन सक्ने र इपिएस प्रणाली नै जोखिममा पर्ने भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
सर्वत्र आलोचनाकाबीच श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने आँट गर्न नसकेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको भनाइ छ । यद्यपि, सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेरमात्रै निर्णय लिइने मन्त्री भण्डारीले प्रस्ट पारिसकेका छन् । मन्त्री भण्डारीमाथि आर्थिक चलखेल गरेर म्यानपावरमार्फत ई–७ भिसामा कामदारलाई कोरिया पठाउनेगरी कार्यविधि ल्याएको आरोप लागेको छ । जसका कारण उनले आँट गरेर कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताइन्छ ।
मन्त्री भण्डारीले लामो समयदेखि कोरियामात्र नभई सरकारले सम्झौता गरेका क्षेत्रबाहेक अन्य सबैमा म्यानपावरमार्फत नै कामदार पठाउन पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । अहिले म्यानपावरबाट कामदार पठाउन दिने कि नदिने भन्ने अन्तरद्वन्द्वका कारण मुखैमा आएको अवसर गुमानुपर्ने अववस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार म्यानपावरबाटै ई–७ भिसामा नेपालीलाई पठाउने भन्ने मन्त्री भण्डारीको निर्णयले गर्दा कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको छैन ।
यद्यपि ई–७ भिसामा कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु भइ नसके पनि यसलाई अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दक्षिण कोरियालाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले बताए । ‘हामीले इपिएस प्रणालीमा असर नपर्ने गरी ई–७ भिसामा कामदारहरु पठाउने सिफारिस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘केही बुँदामा अन्योल भएको जस्तो कुरा आएको छ, त्यसमा औपचरिक पत्र आएपछि हामी प्रस्ट भएर अघि बढ्नेछौं ।’ कामदारहरु लागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने कार्यविधिमै स्पष्ट भएकाले ई–७ भिसामा पठाउँदा संस्थागत ढंगले नै जाने हुँदा त्यसका लागि सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाउने सचिव निरौलाले बताए ।
के हो ई–७ भिसा
दक्षिण कोरियामा इलेक्ट्रोनिक, मेकानिकल, पेन्टिङ, केयरगिभर, होटल तथा रेस्टुराँजस्ता क्षेत्रमा विशेष सीप भएका आप्रवासी कामदार आपूर्ति गर्दा ई–७ भिसा दिने गरिन्छ । धेरैजसो विदेशी कामदारलाई दिइने ई–७ भिसाको अवधि तीन वर्षको हुन्छ भने केहीले पाँच वर्षसम्मको पाउन सक्छन् ।
यस्तो भिसा लिएका कामदारहरुको करार अवधि पनि सहजै थप हुने र कामदारले चाहेसम्म कोरियामै बस्न पाउने कानुनी प्रावधान रहेको बताइन्छ । ई–७ भिसा पनि चार प्रकारका हुने गरेको कोरियाको विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा ‘ई–७ वान, ई–७ टु, ई–७ थ्री, ई–७ फोर र ई–७ एस’ रहेको छ । डिभलपर, सेल्स र जनसम्पर्कका क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई ई–७ वान भिसा दिइन्छ भने सेफ, कुक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले ई–७ टु भिसा पाउने छन् ।
त्यस्तै वेल्डिङ र पेन्टिङका क्षेत्रमा सीप भएकाहरु ई–७ थ्री र निर्माण र उत्पादनका क्षेत्रमा विशेष सीप भएका कामदारहरुलाइ ई–७ फोर भिसा दिइन्छ । यस्तै उच्च आम्दानी गर्ने र अत्याधुनिक प्रविधि क्षेत्रका जाने विदेशी कामदारहरुलाई ई–७ एस अन्तर्गत भिसा दिइने कोरिया सरकारले जनाएको छ ।
