- चीनले चासोका साथ अघि बढाएको बिआरआई सम्झौताको विषयले दुई दलबीच खटपट
- एमाले जसरी पनि बिआरआई सम्झौता सकार्नुपर्ने पक्षमा, रोक्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस
- बिआरआई अघि बढे अमेरिकी परियोजना ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम(एसपिपी)’लाई अघि बढाउनुपर्ने कांग्रेसको अडान
काठमाडौं– हिउँद लागेर मौसम चिसिँदै गर्दा सत्तारुढ दलभित्रको राजनीति भने तातिएको छ । भारतले कुनै वास्ता नदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जान लाग्दा सत्तारुढ दुई दलबीच खटपट सुरु भएको हो ।
दुई दलबीचको खटपटको विषय हो, चीनले चासोका साथ अघि बढाएको बिआरआई सम्झौता । साझा लगानी र साझा प्रतिफल लिने लक्ष्यसहित सन् २०१३ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सुरु गरेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई)’ को विषयमा के गर्ने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सोमबार साँझ बालुवाटारमा छलफल भएको थियो ।
हामीले एडिबी, विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण नै सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं । बजार दरमा ऋण लिएर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा पनि नहुने र सप्लाइ पनि उनीहरूले नै गर्ने हुनाले ऋण लिनु हुन्न ।
डा. प्रकाशशरण महत
प्रवक्ता, कांग्रेस
यसबारे देउवाले मंगलबार बिहान दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग छलफल गरेका थिए । यसपछि मंगलबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत स्थगित गरी सरकार सञ्चालन सफल बनाउन बनेको राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्यो । बैठक बिआरआईबारे साझा सहमति बनाउन बसेको बताइएको छ ।
कांग्रेस रोक्ने पक्षमा, एमाले सम्झौताको
बिआरआईमा नेकपा एमाले र कांग्रेसले फरक–फरक मत राख्दै आएका छन् । कांग्रेस बिआरआई परियोजना जसरी पनि रोक्ने पक्षमा छ भने एमाले यसलाई अमेरिकी परियोजना एमसिसीझैं स्वीकार्नुपर्ने लाइनमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण लगभग निश्चित भएसँगै चिनियाँ पक्षले बिआरआईबारे ‘लाइन क्लियर’ गर्न आग्रह गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ‘बिआरआईबारे के हुन्छ भनेर चिनियाँ चासो छ, चीनले धेरै कुरा खुलाउँदैन तर यसमा चासो राखेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
कांग्रेसले अघिल्लो समयको ऋणहरु देखाउँदै बिआरआईको भारी बोक्न नहुने बताउँदै आएको छ । ‘अहिले नेपालले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि महँगो ब्याजको ऋण लिन हामी सक्दैनौं,’ कांग्रेस प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने । अनुदानका रुपमा भए स्वीकार्न सकिने उनी बताउँछन् । यसअघि पोखरा विमानस्थल निर्माणको ऋण चीनलाई तिर्नै बाँकी रहेकोले ऋणमाथि ऋण बोक्न नहुने विश्वकर्माको भनाइ छ ।
अरु नियोगहरुबाट ऋण लिँदा चीनको बहिस्कार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाल लाग्न हुँदैन । जुन ब्याजमा हामीले विश्व बैंकबाट लिन्छौं त्यसैको वरिपरि लिँदा हामीलाई के आपत्ति हुन्छ ?
रघुवीर महासेठ
विदेश विभाग प्रमुख, एमाले
यता कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत अहिलेको सरकारले जबरजस्ती बिआरआई अघि सार्न नहुने बताउँछन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महतले ऋणका रूपमा बिआरआई कार्यान्वयन नगर्न र यसबारे स्पष्ट हुन नै राजनीतिक संयन्त्र बनेको दाबी गरे । ‘हामीले एडिबी, विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण नै सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं । बजार दरमा ऋण लिएर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा पनि नहुने र सप्लाइ पनि उनीहरूले नै गर्ने हुनाले ऋण लिनु हुन्न,’ महतले भने ।
यता एमाले भने जसरी पनि बिआरआई सम्झौता सकार्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । नेपालले २०७४ वैशाखमा बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेको थियो । अरु नियोगहरुबाट ऋण लिँदा चीनको बहिस्कार गर्नपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाल लाग्न नहुने एमाले विदेश विभाग प्रमुख रघुवीर महासेठ बताउँछन् । ‘जुन ब्याजमा हामीले विश्व बैंकबाट लिन्छौं त्यसैको वरिपरि लिँदा हामीलाई के आपत्ति हुन्छ ?,’ महासेठले प्रश्न गरे ।
बिआरआई अघि बढे अमेरिकी परियोजना ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम(एसपिपी)’ लाई पनि अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस देखिन्छ । यसअघि कांग्रेस सभापति देउवाकै पालामा एसपिपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्रीलाई छैन औपचारिक निम्तो
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा प्रधानमन्त्री ओली जानुअघि चीन जाने तयारीमा छिन् । राणा ११ गते जापान हुँदै १४ मंसिरमा बेइजिङ पुग्ने तयारीमा छिन् । तर उनलाई चीनबाट औपचारिक निम्तोसमेत नआएको परराष्ट्रका उच्च अधिकारीले जनायो । ‘चीन भ्रमणअघि तयारी हुन्छ । अफिसियल निम्तो आउँछ । जुन हाम्रो मन्त्रीका लागि आएकै छैन,’ ती अधिकारीले भने ।
चीनले धेरै कुरा खुलाउन नचाहने भएकोले भ्रमणको समयमा के–कस्ता सम्झौता गर्ने भन्नेबारेसमेत परराष्ट्रको कुनै तयारी छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र सल्लाहकार नराख्दा अहिले निकै झन्झट बेहोर्नुपरेको परराष्ट्र स्रोतको दाबी छ ।
