- विदेशमा रहेका श्रमिकबाट अपेक्षित योगदान नआएको सामाजिक सुरक्षा कोषको भनाइ
- योगदान अनिवार्य र निरन्तरता गराउन कडाइ गर्ने सरकारको तयारी
- श्रममन्त्री भन्छन्– वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकबाट योगदान पुग्न नसकेकोप्रति सरकार गम्भीर छ
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने सरकारको योजना औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको पाइएको छ । विदेशमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई कोषमा जोड्न विभिन्न योजना अघि सारे पनि हालसम्म श्रम स्वीकृतिका लागि औपचारिकता पूरा गर्नमै सीमित हुन पुगेको देखिएको हो ।
श्रम स्वीकृतिका लागि कोषमा एकपटक योगदान गरेका अधिकांशले निरन्तरता नदिएपछि सरकारले यसमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी स्वयंले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति लिनमात्रै कोषमा आबद्ध हुनुपरेको हो कि भन्ने भान पर्न गएको बताएका छन् । मंगलबार सातौं सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसर पारेर राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री भण्डारीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान पुग्न नसकेकोप्रति सरकार गम्भीर भएको बताए । ‘वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुबाट सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान पुग्न नसकेकोप्रति सबैतिरबाट प्रश्न उठेको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीका पक्षमा उठेका सवालहरुमा आवश्यक अध्ययन गरेर उपयुक्त विधि निर्माण गर्ने तयारीमा लागेका छौं ।’
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको हकको आधारमा योगदान गर्न सरकारले पे्ररित गरिरहेको मन्त्री भण्डारीले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा ३० प्रतिशत योगदान दिएको उल्लेख गरिरहँदा विदेशमा उनीहरुको अवस्था कसरी बितिरहेको छ त्यसको ख्याल गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु दुईवटा ट्र्यापमा परेका छन्, जसमा ‘डेप्थ ट्र्याप’ र ‘डेथ ट्र्याप’ भनेर हामीले छुट्याएका छौं,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई बैंकमार्फत ऋण उपलब्ध गराउन नसक्दा मिटरब्याजमा साहुसँग ऋण लिएर विदेसिनुपर्ने अवस्था छ, यसलाई ‘डेप्थ ट्र्यापको रुपमा व्याख्या गरिएको मन्त्री भण्डारीले बताए । मन्त्री भण्डारीले रोजगारीमा गएकाहरु बाकसमा फर्किनुपर्ने पीडादायी अवस्था सिर्जना हुनुले प्रश्न उठेको बताए ।
यी दुईटा विषयले गम्भीर अवस्था सिर्जना गरेका कारण अहिलेको सरकारले त्यसबाट मुक्त गराउनेगरी काम गरिरहेको उनले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने विषय प्रवद्र्धन गर्ने कुरा नभई बाध्यता भएकाले श्रमिकहरुको हितका लागि विनाधितो ऋण दिने सरकारले योजना ल्याएको र कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्री भण्डारीले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यात्मक अवस्था रहेसम्म यसलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएका सरकारले श्रमिकलाई ऋण दिने नीति ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको श्रम बजारमा बर्सेनि पाँच लाख श्रमिक आउने गरेको भए पनि एक लाखलाई मात्र रोजगारी दिनसक्ने अवस्था रहेकोले चार लाख मानिस वैदेशिक रोजगारीमै जानुपर्ने अवस्था रहेको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।
मंगलबार स्थापनाको सातौं वर्ष मनाएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिले आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १७ लाख ९७ हजार ६४० जना योगदानकर्ता (श्रमिक) आबद्ध भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको संख्या १२ लाख ५३ हजार ६१५ जना रहेका छन् । अहिलेसम्म कोषमा औपचारिक क्षेत्रका १९ हजार ७६७ रोजगारदाता आबद्ध रहेका छन् । कोषमा हाल ६८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए । कोषले स्वास्थ्य उपचार, पेन्सनलगायतका सुविधाका लागि ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको उनले जानकारी दिए ।
कोषले हाल औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनालगायतका योजना अघि सारेको छ । स्थापना दिवसको अवसर पारेर कोषको दायरा पनि फराकिलो पारिएको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए । ‘यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले मात्र औषधि उपचार पाउने गरेकोमा अब उनीहरुका श्रीमान्–श्रीमती र १८ वर्ष नकटेका छोराछोरीहरुका लागिसमेत उपचार सेवा थप गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि योगदानकर्ता (श्रमिक) अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म मात्रै उपचार सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अब १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचारमा ५० प्रतिशत कोषले व्यहोर्ने छ ।’
कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले केन्द्रीय कार्यालयका अतिरिक्त विराटनगर, सिमरा, बुटवल, नेपालगन्ज, पोखरा र जनकपुरमासमेत सेवा बिस्तारका लागि कोषको कार्यालय स्थापना गरिएको बताए । यही आर्थिक वर्षभित्र सेवा विस्तारका लागि सात वटै प्रदेशमा कोषको भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित हुनेगरी तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान पुर्याउने गरी ठोस योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा सोचेअनुरुप परिणाम आउन नसकेको बताए । ‘औपचारिकता र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको अनिवार्य प्रक्रियामात्रै पूरा गर्न कोष सञ्चालन गरिएको जस्तो देखिएकाले विदेशमा रहेका श्रमिकले कोषको महत्व नै बुझ्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र विदेशमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको ठूलो संख्या अझै पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायराभन्दा बाहिर रहेका छन् ।’ विदेशमा रहेका धेरैभन्दा धेरै नेपालीलाई कोषमा आबद्ध गराउन गैरआवासीय नेपाली संघ प्रतिबद्ध रहेको भन्दै अध्यक्ष केसीले सुरक्षा योजनामा निरन्तर योगदान दिनुपर्छ भन्ने वातावरण बनाउन ठोस योजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे ।
