योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यसै त रोजगारदाताको आकर्षण छैन, त्यसमाथि यसको दायित्व बढ्नेगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ घोषणा थपेका छन् । हुन त प्रधानमन्त्रीले यसको आकर्षण बढाउन १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च मिलाउने घोषणा गरेका होलान् । तर निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधि संलग्न गराएर श्रमिकको सुरक्षाका लागि स्थापना गरिएको यो कोषमा श्रमिक आबद्ध हुन पाएका छैनन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई यो अनिवार्य गरिएको छ । तर यो वैधानिकरुपमा श्रमबजारमा गएकाहरुलाई मात्र सीमित गरिएको छ । वैदेशिक श्रमबजारमा ५० लाख नेपाली पुगेको आँकडा छ तर १२ लाखमात्र कोषमा आबद्ध भएका छन् । आबद्ध भएकाहरु पनि श्रम स्वीकृति लिने औपचारिकतामै सीमित देखिएका छन् ।
अहिलेसम्म कोषमा १७ लाख आबद्ध भएको देखिन्छ । यो आँकडाले के देखाउँछ भने मुलुकका रोजगारदाता कोषको योजनामा सकारात्मक छैनन् । न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएका कर्मचारीलाई कोषमार्फत सुरक्षित बनाउने योजनासहित यो योजना अघि बढाएको देखिन्छ । तर न्यून पारिश्रमिकमा काम लगाइरहेका रोजगारदाताहरु श्रम ऐनको फन्दामा पर्ने डरले यहाँ जान हच्किरहेका छन् ।
त्यसैले सेवासुविधा पाएकामात्र यहाँ आबद्ध हुँदा जुन लक्ष्यका साथ दायरा बनाएको हो त्यसमा श्रमिकहरु परेका छैनन् । यसले गर्दा अहिले यो पैसा जम्मा हुने थलो बनेको छ । यहाँ ६८ अर्ब पैसा थुप्रिएको छ । यो पैसामा अहिले निजी क्षेत्रले आँखा लगाएको छ ।सामाजिक सुरक्षाका लागि कोषमा जगेडा राखेको पैसा लगानीमा कोषलेसमेत प्रयास गरिरहेको छ ।
यसै मेसोमा प्रधानमन्त्रीले वृद्धभत्ताझैं उपचारमा पाइने दायरा बढाउने घोषणा गरेका हुन् । अहिलेसम्म कोषले एक लाखमात्र उपचार खर्च उपलब्ध गराउँथ्यो । जसमा २० प्रतिशत योगदानकर्ताले दिनुपर्ने हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको घोषणासँगै अब १० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च पाउने भएको छ । यसमा योगदानकर्ताले ५० प्रतिशत बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा योगदानकर्ताले मेडिकल व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी फर्जी बिल बनाउने सम्भावना बढ्ने देखिन्छ भने कोषबाट खर्चको भार बढ्दै जाने छ ।
पेन्सन, वृद्धभत्ता बढाएझैं कोषमा पनि यसरी नै नयाँ कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नु कतिको लाभदायक होला ? अध्ययनविना घोषणा गर्नु ठीक हुन्न । बरु यो कोषमा श्रमिकहरुलाई ल्याउनका लागि कडाइ गर्न नियामक निकाय गठन गर्नु सरकारको बुद्धिमतापूर्ण कदम हुने छ ।
