काठमाडौं– मलेसिया सरकारले त्यहाँका पेट्रोल पम्पमा विदेशी कामदार भर्ना गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै मलेसियाका पेट्रोल पम्पहरुमा सञ्चालन हुने क्याफे तथा पसलहरुमा सरसफाइ तथा मर्मतसम्भारका लागि विदेशी कामदारले अवसर पाउने भएका छन् ।
मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन इस्माइलले पेट्रोल पम्पहरुले विदेशी कामदार राख्न पाउने निर्णय गराएको त्यहाँको सञ्चारमाध्यम ‘द स्टार’ले जनाएको छ । मलेसियाले सन् १९९५ देखि पेट्रोल स्टेसनहरुमा विदेशी कामदार भर्ना गर्न नपाइने नियम लागू गरेको थियो । स्थानीयलाई नै रोजगारी दिनुपर्ने सर्त राख्दै त्यहाँको सरकारले विदेशी कामदार भर्ना गर्न बन्देज लगाए पनि स्थानीयले काम गर्न रुचि नदेखाएपछि पेट्रोल स्टेसन सञ्चालकहरुले कामदारको अभाव झेल्दै आएको बताइएको छ ।
पेट्रोल स्टेसनहरुमा काम गर्ने जनशक्ति आकर्षक पारिश्रमिक पाउने गरेका कारण पनि स्थानीयलार्ई प्राथमिकता दिएको हुनसक्ने बताइन्छ । पेट्रोल पम्पमा काम गर्न दक्ष कामदार चाहिने भएकाले उनीहरुको मासिक पारिश्रमिक न्यूनतम दुई हजार ३१० रिंगेट हुने व्यवस्था छ । यद्यपि, मलेसिया सरकारको निर्णयले विदेशी कामदारलाई पेट्रोल स्टेसनमा काम गर्ने अवसर खुलेको छ । साथै, त्यहाँका मानव संशाधनमन्त्री स्टिभन सिमले विदेशी कामदारलाई सप्लाई कम्पनीमार्फत नभई सीधै पेट्रोल स्टेसनहरुले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
२४सै घण्टा चल्ने पेट्रोल पम्पहरु कामदारको अभावमा प्रतिदिन १८ घण्टामात्रै चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको र राजस्वमासमेत असर गरेपछि सरकारले करिब ३० वर्ष पुरानो निर्णय परिवर्तन गरेको बताइन्छ । गत मे ३१ देखि विदेशी कामदारको नयाँ भर्ना लिन बन्द गरेको मलेसिया सरकारलाई कामदारको अभाव हुँदै गएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न दवाव बढ्दै गएको छ । जसका कारण विभिन्न क्षेत्रको वर्गीकरण गर्दै नयाँ विदेशी कामदार भर्ना गर्ने मलेसिया सरकारले निर्णय गरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए । ‘पछिल्लो समय आइरहेका खबरहरुले सुस्ताइरहेको मलेसिया रोजगारी तंग्रिन मद्दत पुग्छ कि भन्ने लागेको छ,’ उनले भने, ‘कामदारको अभाव भएका विभिन्न क्षेत्रको वर्गीकरण गर्दै विदेशी कामदारको माग गर्न थालिएको छ ।’
अहिले पेट्रोल पम्पमा विदेशी कामदार लिने नीतिबाट नेपालीहरुले पनि लाभ लिनसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । साथै, अहिले पनि कृषि, प्लान्टेसन र सुरक्षा गार्डमा नेपाली कामदारको माग भइरहेको महासचिव भुर्तेलले बताए । थुप्रै व्यवसायीले मलेसिया कामदार पठाउन डिम्याण्ड ल्याए पनि मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिंदा रोजगारीको अवसर गुमिरहेको उनले बताए ।