संसदीय समितिमा अहिले विधेयकको चाङ लागेको छ । महŒवपूर्ण मानिने बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन)देखि लिएर संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्मका १९ विधेयक अहिले विभिन्न संसदीय समितिमा छन् ।
दर्जन समितिमा भएका विधेयकहरु कहिले दफावार छलफल सकिएर सदनमा टेबल हुने हो पत्तो छैन । हुन त अहिले सदन बन्द गराएर सभामुख देवराज घिमिरे सभा सम्मेलनमा भाषण गर्नमै व्यस्त छन् । यता अरु सांसदहरु पनि सभामुखसँग हो मा हो मिलाएर दुई महिनादेखि बिदा मनाइरहेका छन् ।सदन सुरू नभएसम्म सांसदहरु संसदीय समितिमा आउने प्रयास नै गर्दैनन् । न त अध्ययन, न त चासो । बिचौलियाले बोल्न कर गरेमात्र समितिमा फाइल बोकेर जाने सांसदहरुलाई न त सभामुखको किचकिच छ न त संसदीय समितिका सभापतिहरुको ।
यसैले पनि संसदीय समितिका सदस्यहरु यति धेरै अटेरी बनेका छन् कि महत्वपूर्ण छलफलहरुमा पनि गयल भइरहेका छन् । मंसिर ५ गते संसदीय समितिमा सांसदहरुले ‘टिजर’ देखाएका थिए, उपस्थित नभएर । यसैगरी आइतबार संसदीय समितिमा चल्न सक्ने निरन्तरताको ‘ट्रेलर’ देखाएका छन् । जुन शिक्षा समितिमा गणपूरक संख्या नै उपस्थित नभएर ।
सांसदको पहिलो जिम्मेवारी हो नीति तथा कानुन बनाउनु । अहिले संघीय निजामती कानुन नभएर संघीयता कार्यान्वयमा चर्को समस्या झेल्नुपरेको छ । अर्थतन्त्र खस्कँदो छ । बेरोजगार उत्तिकै छ । सरकारको कमजोरीका कारण व्यवसाय ठप्प छ । जसकारण राजस्व उठ्न सकेको छैन । अब सरकारी कर्मचारीलाई तलब दिन पनि ऋणको भर पर्नुपर्ने अवस्था आउन्न भन्न सकिन्न ।
यस्तो अवस्थालाई टेबल ठोक्दै सदनमा चिच्याउने सांसदले पहिले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्न जरुरी छ । देश किन कमजोरीमा फस्दै छ ? यसको मुख्य कारण सहज नीति नबनेर हो । नीति तथा कानुन बनाउने काम सांसदहरुको हो । उनीहरु नै सदनदेखि संसदीय समितिमा उदासीन देखिएपछि कानुन कसरी बन्ने ? अनि आफैं काम नगर्ने अनि कर्मचारीतन्त्र या अरुलाई दोष लगाएर पन्छिने सांसद, मन्त्रीहरुको सोचलाई बदल्न जरुरी छ । आफैं काम नगर्ने अनि व्यवस्थामाथि दोष लगाउनु सांसदहरुको मूर्खता हो । यसलाई चाँडै सुधार गर्न जरुरी छ ।
