हाम्रो जस्तो गरिब देशले कुनै देशसँग ऋण लिनै हुँदैन भन्न हुँदैन । प्रतिफल दिने ठाउँमा ऋण लिएर पनि काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
केपी शर्मा ओली
प्रधानमन्त्री
काठमाडौं– चीनसँग हालै गरिएको ‘बिआरआई फ्रेमवर्क’ सम्झौतामा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको मत बाझिएको छ । सोमबार बिहान नेपाली कांग्रेसले यसबारे धारणा बनाउन केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेको थियो ।
उक्त बैठकको निर्णय सुनाउँदै कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बिआरआईबाट आउने परियोजना ऋणमा नभएको बताएका थिए । मंसिर १७ गते चीन उडेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रमणको अन्तिम दिन बिआरआई फ्रेमवर्कमा सम्झौता गरेका थिए । ‘एड फाइनान्सिङ’ उल्लेख गरी भएको बिआरआई सम्झौतामा १० परियोजना परेका छन् । ती परियोजना ऋणमा बन्ने हो कि भन्दै कांग्रेस सशंकित बनेको थियो ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले यो ऋण नभई अनुदान भएको मंसिर २० गते चीनबाट फर्किनेक्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बताएका थिए । कुनै पनि हिसाबमा चीनमात्र नभई अरु मुलुकसँग पनि ऋण लिन नहुने कांग्रेसको अडान थियो । ‘नेपाल सरकारले चीन सरकारसँग बिआरआई समझदारीमा जुन हस्ताक्षर गरेको छ, त्यसमा अनुदानलाई नै महत्व दिइएको छ, त्यहीअनुरुप प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले अनुदानबाहेक अरु लिन सक्दैनौं भनेर प्रस्तुत हुनुभएको भन्ने छ,’ केन्द्रीय सम्पादनको बैठकपछि प्रवक्ता महतले भने ।
कांग्रेसको धारणापछि सोमबार नै प्रधानमन्त्री ओलीले ऋण कि अनुदान भन्दै कराउन नहुने बताएका छन् । झापाको बिर्तामोडमा एमालेका अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘बिआरआईबारे नबुझेर धेरै कराएका छन् । यो ऋण होे कि अनुदान हो ? भन्दै कराएका छन् । बिआरआई चीनले अरु देशहरुलाई गर्ने सहयोग विकासमा गर्ने सहयोग त्यो ऋण पनि हुनसक्छ, त्यो अनुदान पनि हुनसक्छ, सहकार्य, संयुक्त लगानी पनि हुनसक्छ ।’
यतिमात्र हैन ओलीले नेपालजस्तो गरिब देशले ऋण लिन हुँदैन भनेर भन्नै नहुने तर्कसमेत गरे । ‘मैले भनेरै गएको हो, यतिबेला ऋणको कुरा हुँदैन । ऋण लिन जान लागेको होइन भनेर, हामी अनुदान सहायताकै कुरा गर्छौं भनेर । तर, हाम्रो जस्तो गरिब देशले कुनै देशसँग ऋण लिनै हुँदैन भन्न हुँदैन,’ ओलीले भने, ‘प्रतिफल दिने ठाउँमा ऋण लिएर पनि काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’
नेपाल सरकारले चीन सरकारसँग बिआरआई समझदारीमा जुन हस्ताक्षर गरेको छ, त्यसमा अनुदानलाई नै महत्व दिइएको छ । त्यहीअनुरुप प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले अनुदानबाहेक अरु लिन सक्दैनौं भनेर प्रस्तुत हुनुभएको भन्ने छ ।
डा. प्रकाशशरण महत
प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस
बिआरआई फ्रेमवर्कमा १० वटा परियोजनासमेत समावेश गरिएको छ । सम्झौताअनुसार टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारणलाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स फ्रेमवर्कमा राखेर बिआरआई अघि बढाउने नेपाल–चीनबीच समझदारी भएको छ ।
यस्तो सहयोग लिन नेपाल वर्षौंदेखि अलमलिएको उल्लेख गर्दै ओलीले १५३ देशले स्वीकारेको बिआरआई स्वीकार्न नेपाल अलमलमा पर्न नहुने बताए । ‘नेपालले प्राप्त गर्ने सहयोग वर्षौंदेखि अलमलिएको थियो । यसपटकबाट सम्झौता गरेर हामीले अगाडि बढाएका छौं । बिआरआईको बारेमा एउटा रुपरेखा सम्झौता गरेका छौं,’ ओलीले भने, ‘बिआरआईमा हामीले गरेको सहमति ठीक छ । यो १५३ देशले स्वीकारेको विषय हो । हाम्रो देशलाई लाभ पुग्नेगरी सम्झौता गरेको छौं । कसैले अलमलिनु पर्दैन । हामी हाम्रो राष्ट्रिय हित छाड्दैनौं ।’
यतिमात्र हैन ओलीले एमालेका युवालाई जुनसुकै बेला सडकमा उत्रिनपर्ने भएकोले तयार रहनसमेत निर्देशन दिए ।बिआरआई सम्झौताबारे दुई दलबीच प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघिबाटै ‘ठाकठुक’ परेको थियो । कांग्रेस ऋण लिनै हुन्न भन्ने पक्षमा उभिँदा एमालेसहित अरु दल भने ऋण लिँदा फरक नपर्ने पक्षमा थियो । दुई दलबीच कुरा नमिलेपछि बिआरआई कार्यदलसमेत गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र सेमन्त दाहाल तथा एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक तथा विकास मामिला सल्लाहकार युवराज खतिवडा सहभागी थिए । सुरुमा बिआरआईमा सहमति नहुने बताए पनि पछि कांग्रेस प्रवक्ता महतले परियोजनासहित ड्राफ्ट आएको विषय आफूले थाहा पाएको बताएका थिए । होटल बसेरामा एक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महतको भनाइमाथि एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले कटाक्ष गरेका थिए ।
कांग्रेस महामन्त्री थापाले भने यस विषयलाई गुपचुप राख्न खोजेका थिए । पछि बिआरआई फ्रेमवर्कमा अन्तिममा हस्ताक्षर भयो । कांग्रेस केन्द्रीय सम्पादन समितिमा गगनले यो विषयमा महतलाई नबोल्न अनुरोध गरेका थिए । तर महतले भने अहिले देशको आर्थिक अवस्था खस्केकोले ऋण धान्न नसक्ने बताए । ‘अहिले पनि हाम्रो भनाइ अनुदानमात्र लिने भन्ने हो । त्यो चीन सरकारको सवालमा मात्र होइन । सर्तसहित ऋण लिँदा देशलाई फाइदा हुँदैन भन्ने हाम्रो ठहर हो,’ महतले भने ।
