- दुवै पक्षबीच आवश्यक सहयोगबारे विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्ने उल्लेख
- परियोजनाहरुमा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ संस्थाहरुलाई लगानी गर्ने बाटो पनि खुला
- परियोजना अघि बढाउँदा नेपाल पक्षले नेपालमा चिनियाँ बैंकको शाखा खोल्न दिनुपर्ने, नेपाली व्यवसायीलाई चिनियाँ बजारमा लगानी गर्न चिनियाँ पक्षले सहजीकरण गर्ने
- सम्झौताबारे सत्तारुढ दुई दल कांग्रेस र एमालेबीचमै फरक मत
- यो सम्झौता पुरानै भएको पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको दाबी
काठमाडौं– संयुक्त राज्य अमेरिकाको दबाबपछि सरकारले चीनसँग गरेको ‘बिआरआई फ्रेमवर्क’ सम्झौता सार्वजनिक गरेको छ । बेल्ट एण्ड रोड इनेसिएटिभ (बिआरआई) परियोजना ऋणमा सञ्चालन हुने कि अनुदानमा भन्ने विषयमा संशय भइरहेकै बेला मंगलबार सरकारले यो सम्झौता सार्वजनिक गरेको हो ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा बिआरआईका परियोजना ऋणमा लिन नहुने अडान जारी राखेको छ भने नेकपा एमालेले यो ऋण वा अनुदान जे पनि हुनसक्ने बताउँदै आएको छ । यसै विषयमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु काठमाडौं आइपुगेका बेला बिआरआई फ्रेमवर्कबारे चासो राखेका थिए । यस्तो विषयमा पारदर्शिताको प्रश्न उठ्ने लुको भनाइ थियो । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार वेबसाइटमार्फत बिआरआई फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेको हो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने यो सम्झौता पुरानै भएको दाबी गरेका छन् । पुरानो सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फोटोकपी गरेर प्रचार गरेको दाहालको आरोप छ । ‘मलाई अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई देख्दा अलिअलि खुसी पनि लाग्छ, अलिअलि दया पनि । मैले गत साल गरेका सम्झौतालाई फोटोकपी गरेर मैले गरेको भनेर प्रचार गरिरहनुभएको छ,’ चितवनमा आयोजित खबरदारीसभामा दाहालले भने ।
भारतले नपत्याएपछि प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन पुगेका थिए । भ्रमणका अन्तिम दिन बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको बताइएको थियो । दाहालले भने ओलीको यो भ्रमण औपचारिकतामा सीमित भएको ठोकुवा गरे । ‘केपी ओलीले नयाँ भनेको एउटा सिन्को पनि भाँचेको मैले देखेको छैन । तैपनि मैले गरेका कामलाई उनले मान्यता दिए,’ उनले भने ।
बिआरआई सम्झौता नेपालकै हितमा रहेको तर्कसमेत उनले गरे । ‘बिआरआई र एमसिसीप्रति सबैको चासो हुने नै गर्छ । किनभने अहिले चीन र अमेरिका मुख्य प्रतिस्पर्धीको रुपमा देखिएका छन् र दुई जनाको रणनीति अगाडि आउँदाखेरी एकअर्काले बुझ्न खोज्नु स्वाभाविकै हो । प्रधानमन्त्रीमा मेरो दोस्रो कार्यकालमा बिआरआईका लागि सम्झौता गरिएको हो । त्यहीअनुसार अहिले अगाडि जानुपर्नेमा कन्फ्युजन छ । तर यो अगाडि बढ्नुपर्छ,’ दाहालले भने । प्रधानमन्त्री चीन जानुअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा दाहालले बिआरआई अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा बिआरआई ऋणमा कि अनुदानमा भन्ने विषयमा सोमबार प्रश्न उठेको थियो । त्यसबारे कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्ट पार्दै भनेका थिए, ‘यो ऋणमा हुनुहुँदैन ।’ यसबारे कांग्रेसले संशय प्रकट गरेपछि नेकपा एमालेले मंगलबार सचिवालय बैठक राख्यो । बैठकमा यसबारे कुरा उठेको र यो आफैंमा परियोजना नभएकाले नकारात्मक टिप्पणी गर्न नहुने उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
‘बिआरआई आफैंमा परियोजना हैन । यसभित्र विभिन्न परियोजना छन् । यो न त ऋणमात्र हो । न त अनुदानमात्र । यो विकास कसरी अगाडि बढाउने भनेर अघि सारिएको नयाँ अवधारणा हो । यस विषयलाई लिएर नकारात्मक टीकाटिप्पणी हुनु गलत हो,’ ज्ञवालीले भने । सोमबारमात्र झापा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालजस्तो गरिब देशले ऋण नलिई केही गर्न नसकिने बताएका थिए । सोही विषयमा जोड दिँदै उपमहासचिव ज्ञवालीले ‘आइसोलेसन’मा बसेर देश विकास नहुने तर्क गरे । ‘नेपालजस्तो देशले आइसोलेसनमा विकास गर्न सक्दैन । १० परियोजनाको विस्तृत अध्ययनपछि यसको स्रोत जुटाउने बेलामात्र ऋण कि अनुदानबारे प्रस्ट हुन्छ । नचाहिने ऋण हामी किन लिने ?,’ ज्ञवालीले प्रश्न गरे ।
के छ बिआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा ?
मंगलबार सार्वजनिक दस्तावेजको चौथो नम्बरमा सहयोगका प्राथमिकताका शीर्षकमा विभिन्न बुँदा उल्लेख छन् । जसको पहिलो बुँदामा आर्थिक सहकार्यको बुँदा छ । यसमा प्राविधिक र आर्थिक सहयोगको विषय उल्लेख गरिएको छ । ‘दुई पक्षको प्राविधिक सहयोग र एड फाइनान्सिङ मोडालिटीको तौरतरिका सुनिश्चित गर्नका लागि काम गर्नेछौं जुन दुवै पक्षलाई सुहाउँदो र सम्प्रभुताअनुसार आवश्यक परियोजना हुने छन्,’ बुँदामा उल्लेख छ ।
यस बुँदामा दुवै पक्षबीच आवश्यक सहयोगबारे विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यी परियोजनाहरुमा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ संस्थाहरुलाई लगानी गर्ने बाटो पनि खुला राखेको छ । यसरी परियोजना अघि बढाउँदा नेपाल पक्षले नेपालमा चिनियाँ बैंकको शाखा खोल्न दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसको साटोमा नेपाली व्यवसायीलाई चिनियाँ बजारमा लगानी गर्न चिनियाँ पक्षले सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
पाँचौं बुँदामा ‘वार्ताका लागि पहिचान गरिएका योजनाहरू पहिचान गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडकमार्ग, किमाथाङ्का–खाँदबारी सडकमार्ग–किमाथाङ्का पुल र एकीकृत चेकपोस्ट, नेपालतर्फ पर्ने चीन–नेपाल सीमापार रेलमार्ग र अमरगढी–डडेलधुरा सिटीहल, जिलोङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी सीमापार विद्युत् प्रसारणलाइन, मदन भण्डारी साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी विश्वविद्यालय, काठमाडौं वैज्ञानिक केन्द्र र विज्ञान संग्रहालय, चीन–नेपाल मैत्री उद्योग पार्क, झापा स्पोर्टस् एण्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स गरी १० परियोजना छन् ।
छैटौं बुँदामा सहकार्यका लागि संयन्त्रहरूको बारेमा १० वटा बुँदामा व्याख्या गरिएको छ । मंसिर १९ गते बुधबार बेइजिङमा आयोजित विशेष समारोहमा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच बेल्ट एवं रोड सहकार्यको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका कायममुकायम सचिव अमृतबहदुर राई र चीनको तर्फबाट चीनका नेसनल डेभलपमेन्ट एण्ड विकास रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लिउ सुसेले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
