शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति व्याप्त हुँदा न त शिक्षाको गुणस्तर सुध्रियो न त क्यालेण्डरअनुसार विश्वविद्यालय चल्यो । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय राजनीतिले अछूत रहेन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नियुक्तिदेखि डिन नियुक्तिसम्मै दलीय भागबण्डा गर्न दबाब कायमै छ । बेलाबेला केही मन्त्रीहरु शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक नियुक्त अन्त्यको दाबी गर्दै आफ्नै दलनिकटलाई पद थमाउन पछि पर्दैनन् ।
यसपटक पनि सत्तामा रहेको दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले यो धङधङी प्रकट गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले यो प्रक्रियामा आफूलाई सार्वजनिकरुपमा नदेखाए पनि एमाले सतहमै उत्रिएको छ । त्यो पनि प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हस्तक्षेपमै उत्रेर । दलीय भागबण्डाको यो घिन चिसो मौसममा हुस्सु फैलिएझैं फैलिएको छ ।
मेरिटोक्रेसी अर्थात् योग्यताको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी, डिन, क्याम्पस प्रमुख नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने गफ बेलाबेला हुरीबतासझैं चल्छ । केही समयको उत्पात बहावपछि फेरि यो बहस शीतल भएर जान्छ । जब नियुक्तिको चरणमा आउँछ यो शीतलतामा लु चलेझैं गरी राजनीतिक दलको भागबण्डा चल्छ ।
यसपटक एकैसाथ यसरी नै आठ डिन नियुक्त भए भने तीन निर्देशक । आफ्नो दलको निकट डिन नपर्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीको दल एमालेले कर्मचारीलाई आन्दोलन गर्न लगाए, विद्यार्थीलाई चर्को स्वरमा बोल्न लगाए । अनि चर्को स्वरमा थर्काएर ‘लौ त एमालेलाई नगर त’ शैलीमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारीलाई थर्काए । परिषद्का पदाधिकारी पनि के कम ? जागिर जोगाउनै पर्यो ।
चिसोले थुरुरु कामेभन्दा बढी कामेर भाग लगाइदिए दलहरुलाई । जसअनुसार कांग्रेसको भागमा एक निर्देशकसहित चार, एमालेको भागमा एक निर्देशकसहित तीन, माओवादी केन्द्रको भागमा पनि एक निर्देशकसहित तीन डिन पर्यो । मेरिटोक्रेसीको मापदण्डलाई डस्टबिनमा फालेर सरकार, त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले बनाएका डिनले कस्तो काम गर्ला ? यो दिनको सुरुवात बिहानले गर्ला भनेझैं छर्लंग छ ।
सरकार फेरिएपिच्छे फेरिने नियुक्तिको मापदण्डका कारण पनि यो विषय विवादमा आइरहन्छ । त्रिविजस्तो विज्ञहरुको थलोमा छनोट मापदण्ड केरमेट हुनु र क्षणक्षणमा फेरिनु पनि बौद्धिकताको मजाक नै हो । के अब त्रिवि र विद्यालय क्षेत्रलाई यसरी नै घिनलाग्दो थलो बनाइरहने त ?
