काठमाडौं– ठमेलस्थित अमृतमार्ग अगाडिको छायादेवी कम्प्लेक्समा यतिबेला ‘क्रिसमस कार्निभल’ लागिरहेको छ । ओलिज सेन्टरदेखि अरेबिका कफीको चेनसमेत सञ्चालित यो भवनमा सिनेमा हलमा पुस्पा–२ देखि मोआना–२ फिल्म लागिरहेको छ ।
४८ भन्दा बढी आउटलेट चलाइरहेको यो भवनको जग्गा भने विगत १० वर्षदेखि किचलोमा फसेको छ । अदालतमा विचाराधीन रहेको छायादेवी कम्प्लेक्सको जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दामा बल्ल आज सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक जग्गा मासेर छायादेवी कम्प्लेक्स÷सेन्टर बनाएको भन्दै परेको १५ थान मुद्दाको सुनुवाइ सकाएसँगै सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने (निसु) का लागि आजको पेशी तोकेको हो ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले कात्तिक ७ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै १४ गते सुनुवाइ सकाएको थियो । सर्वोच्चले कात्तिक ७ गते रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सुनेको थियो भने कात्तिक ११ र १२ गते विपक्षीका कानुन व्यवसायीको बहस सुनेको थियो । उनीहरूले आफ्नो बचाउ गरेपछि कात्तिक १३ गते सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनीसहितले बहस गरेका थिए ।
२०७१ वैशाख ३० गते अधिवक्ता दीपक मिश्र, रामहरि श्रेष्ठलगायतले उक्त मुद्दा दायर गरेका थिए । यो मुद्दा ९ वर्षदेखि १४ पटक हेर्न नमिल्ने, पाँचपटक हेर्न नभ्याउने भन्दै स्थगित हुँदै आएकोमा अदालतले २०८० माघ २२ गतेदेखि सुनुवाइ सुरू गरेको थियो । प्रधानन्याधीश प्रकाशमानसिंह राउत र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मालपोत, नापी र गुठी संस्थानसँग कागजात पेस गर्न २०८० माघ २० गते आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि न्यायाधीश विनोद शर्मा र न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा पेसी चढे पनि २०८१ भदौ २ गते हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले २०८१ भदौ १७ गते मालपोत कार्यालय र नापीबाट भएको निर्णयको फाइल माग्ने आदेश दिएको थियो ।
के हो छायादेवी सेन्टर विवाद ?
छायादेवी सेन्टर विवादको चुरो कुरा बुझ्न १०० वर्षभन्दा पछाडि फर्कनुपर्छ । अहिले काठमाडौं महानगरपालिका–२९ मा पर्ने राणाकालीन दरबार केशरमहलसँगै ‘थँ बहिल’ भनिने विक्रमशील महाबिहार छ । बौद्ध धर्मावलम्बीले जन्म–मरण संस्कार गर्ने यो महाबिहार लिच्छविकालीन मानिन्छ, जसको रेखदेख श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीअन्तर्गत हुँदै आएको छ ।
कुनैबेला ‘थँ बहिल’ अगाडि पोखरी थियो । कमलको फूल फुल्ने हुँदा कमलपोखरी भनिने उक्त पोखरीको तीन रोपनी जग्गा १९५८ मा जीत शमशेरले दरबारको कम्पाउन्डभित्र पारेका थिए । यो दरबार राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरका भाइ जीत शमशेरबाट किनेर छोरा केशर शमशेरलाई उपहार दिए र नाम केशरमहल रहन पुग्यो । दरबार आफ्नो भएपछि केशर शमशेरले १९७७ सालमा पोखरीको डिल पनि केशरमहलको हाताभित्र छिराएका थिए ।
त्यसपछि उक्त जग्गालाई व्यक्तिगत बनाउन मोहियानी हक कायम गराएर व्यक्तिको नाममा पास गरिएको थियो । २०४४ सालमा ठमेल वडा नं. २९ को ५७.१४.३.२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सार्वजनिक जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आफ्नो नाममा दर्ता गर्यो । त्यसरी दर्ता गरिएको कमलपोखरीको कित्ता नं. १६७ को १२.१३.२.२ रोपनी जग्गाको विवरणमा आवादीमा पर्ती पोखरी र घरजग्गाको महलमा पोखरी कायम गरिएको छ भने जग्गाधनीको नाममा श्री ५ को सरकार लेखिएको छ । मोहीको महलमा पोखरी नै उल्लेख छ । २०३९ सालमा मोहीको महलमा छिरेका केयुर शमशेरको नाम कतै देखिँदैन । अम्बिका राणाले १८ माघ २०४७ मा कित्ता नं. १६७ को जग्गा आफू र आफ्नो दाइ शंकरप्रसाद शाहको नाममा गुठी रैतानी (व्यक्तिगत नाममा) दर्ता गरिन् । त्यसपछि जग्गा किनबेच भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गामा दर्तावाला मोही हक कायम हुन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषयमा बोल्ने छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को २६(४) अनुसार मोहीयानी हक नलाग्ने यसअघि नै सर्वोच्चले निस्सा दिँदा बोलिसकेको छ । दर्तावाला मोहीको हक समाप्त भई आफ्नो हक हुन आउने खास जोताहा किसानले उपदफा ३ मा तोकिएबमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम दाखिल नगरेमा वा उपदफा ३ (ख) बमोजिम बक्यौता कुत तोकिएबमोजिम नतिरेमा सो जग्गाको कुत नतिरेसरह कारबाही गरी सो जग्गामा तोकिएको दस्तुर लिई अर्को मोही कायम गर्न सकिने भनेको छ । सोही विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने छ ।
यसअघि पनि मुद्दाको फैसलामा लिइएका आधार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको टिप्पणी छ । ऐनको दफा ३ ले अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा र त्यस्तो कुरासँग सम्बद्ध कुराको मात्र प्रमाण बुझ्न हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा ५४ मा बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएमा वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएमा त्यसको परिणामलगायत भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएका कारणले मात्र अदालतको कुनै फैसला वा आदेश बदर हुने छैन । तर, बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएका कारणले निर्णयमा असर पर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो फैसला वा आदेश बदर हुने छ ।’
अदालतले विभिन्न फैसलाबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल भन्दै पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भनेको थियो । आदेशले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी र न्यायाधीश अनुपराज शर्माले २३ मंसिर २०६५ मा काठमाडौं जितपुरफेदीका सूर्यप्रसाद धितालविरुद्धको मुद्दामा स्थापित नजिरलाई आधार मानेको छ । सो मुद्दामा दर्ता कायम नै नरहेको जग्गा अनधिकृत रूपमा मिलापत्रमा उल्लेख गर्दैमा हक कायम हुने सार्वजनिक गुठीस्थित नहुने नजिर स्थापित भएको छ ।
