दलहरूले टिआरसीको पदाधिकारीमा कार्यकर्तालाई अघि सार्ने गर्दा यहाँ रजाइँ अझै गर्ने देखियो ।
देवी खड्का
संयोजक, द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय सञ्जाल
काठमाडौं– शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको एकमात्र कार्यभार द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने मामिला अन्योलमा फसेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजक रहेको समितिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग (टिआरसी)मा सर्वसम्मतिले पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेपछि सरकारलाई नयाँ प्रक्रिया थाल्न राय दिएको थियो ।रायअनुसार सरकारले पदाधिकारी नियुक्तिबारे प्रक्रिया थालेको छैन । यससँगै पदाधिकारी कहिले र कसरी सिफारिस हुन्छ ? अनि, द्वन्द्वपीडितले कहिले न्याय पाउलान् ? अन्योलमा फसेको द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय सञ्जालकी संयोजक देवी खड्काले बताइन् ।
उनले मिश्र समितिले पनि हल्का रूपमा सरकारलाई नयाँ प्रक्रिया थाल्न राय दिनुलाई गलत मानेकी छन् । टिआरसीलाई लिएर दलहरूको अब छेलोखेलो हुने भन्दै उनले चिन्ता प्रकट गरिन् । ‘हामी १८ वर्षदेखि न्यायको खोजीमा छौं । कतिले न्यायका लागि लड्दालड्दै जीवन गुमाउनुपरेको छ,’ उनले प्रभावसँग भनिन्, ‘तर, सर्च कमिटी पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसक्ने, सजिलैसँग सरकारलाई नयाँ प्रक्रिया थाल्नु भन्ने अनि दलहरूले टिआरसीको पदाधिकारीमा कार्यकर्तालाई अघि सार्ने गर्दा यहाँ रजाइँ अझै गर्ने देखियो ।’
सरकारले गत बर्खे अधिवेशनबाट टिआरसीसम्बन्धी कानुन बनाएको छ । उक्त कानुनअनुसार सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि सरकारले तीन महिनाअघि सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको नेतृत्वमा दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि समिति गठन गरेको थियो । समिति पदाधिकारी सर्वसम्मतिमा सिफारिस गर्न असफल भयो ।
आयोगको अध्यक्ष राजनीतिक पहिचान बनाएका नेतृत्वबाट सम्भव हुँदैन । संक्रमणकालीन न्यायका जानकार, स्वतन्त्र विज्ञ र द्वन्द्वपीडितसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भरोसायोग्य व्यक्ति हुनुपर्छ ।
डा.गणेशदत्त भट्ट
पूर्वअध्यक्ष, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. गणेशदत्त भट्टका अनुसार सरकारसँग अब दुईवटा विकल्प छ । पहिलो, बाधा अड्काउ गरेर मिश्र नेतृत्वकै समितिलाई पदाधिकारी सिफारिस गर्ने अवधि बढाउने र दोस्रो सर्वोच्चकै अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ समिति गठन गर्ने ।स्रोतका अनुसार बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर सरकारले मिश्र समितिको अवधि बढाउने वा नयाँ समिति गठन गर्ने भन्ने दुईमा एक निर्णय लिने अवस्था थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठक नै बसेन । यससँगै टिआरसीमा पदाधिकारी सिफारिस पेचिलो बनेको छ ।
पूर्वअध्यक्ष भट्ट भन्छन्, ‘आयोगको अध्यक्ष राजनीतिक पहिचान बनाएका नेतृत्वबाट सम्भव हुँदैन । संक्रमणकालीन न्यायका जानकार, स्वतन्त्र विज्ञ र द्वन्द्वपीडितसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भरोसायोग्य व्यक्ति हुनुपर्छ । किनभने आयोगमा काम गर्न सहज छैन ।’यसअघि पदाधिकारीका लागि ‘सर्टलिस्ट’मा सुदीप पाठक, विश्वराज कोइराला, शेरबहादुर केसी, डिल्लीराज आचार्य, विजय सिजापति, महेश थापा, अच्युतप्रसाद भण्डारी र काशीराज दाहालको नाम थियो । सर्ट लिस्टअघि भने कांग्रेसका पूर्वसभासद रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत एमाले नेता अग्निप्रसाद खरेल, सत्य निरुपण आयोगकै पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्टलगायतको नाम पनि चर्चामा थियो । तर, सर्ट लिस्टमा उनीहरू अटाएनन् ।
आयोगका अध्यक्षमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अन्तिमसम्म सुदीप पाठक र विश्वराज कोइरालाको पक्षमा उभिएका थिए । तर, दुवै पात्र विवादित थिए । उनीहरूप्रति द्वन्द्वपीडितहरूको पनि विरोध रह्यो । समितिमा मतभेद भयो । मतभेदपछि संयोजक मिश्रले काशीराज दाहालको नाम अघि सारेका थिए । त्यसमा सदस्यहरू सहमत हुन सकेनन् र १ पुसको साँझ सिफारिस समितिले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । अब सरकारको कदम के हुन्छ ? विचारणीय छ ।
दुवै आयोगमा मानवअधिकार सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले छिटो पदाधिकारी सिफारिस गरेर संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाअनुसार द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ह्युमन राइट्स वाच, एमनेस्टी इन्टरनेसनललगायत संस्थाका प्रतिनिधिहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउन नेपाल सरकारले गरेको प्रयासप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै द्वन्द्वपीडित र विश्वसमुदायको विश्वास आर्जन गर्न सक्ने गरिका व्यक्तिलाई पदाधिकारी सिफारिस गर्न सुझाएका छन् ।
हुन पनि सरकारले दुवै आयोगको पदाधिकारीमा त्यस्ता नामहरू अघि सार्नुपर्छ, जोहरू आयोगको पदाधिकारी रहँदा न्याय पाउने विश्वास गर्न सक्ने खालको हुनुपर्ने द्वन्द्वपीडितहरूको धारणा छ । उनीहरूको बिचारमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको एउटा मात्रै कार्यभार द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने सन्दर्भमा यतिबेला देउवा र ओलीले अलि गम्भीर हुनैपर्छ । दुई नेताले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने अड्डाको रूपमा दुवै आयोगलाई लिनु नहुने द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन लड्दै आएका भागिराम चौधरीले बताए ।
उनले भने, ‘टिआरसी टुंगो लगाउने विषय नेपाली राजनीतिमा युगिन् महत्व राख्ने राजनीतिक घटना हो । त्यसले गर्दा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन दुवै आयोगमा आमरूपमा भरोसायोग्य व्यक्तिहरूलाई पदाधिकारी बनाउनुपर्दछ । यसमा शेरबहादुर देउवा–केपी शर्मा ओली बढी गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।’
यसअघि सत्य निरुपण आयोगमा ६३ हजार ७१८ वटा उजुरी परेका छन् । बेपत्ता छानबिन आयोगमा चार हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । यसले गर्दा प्राप्त उजुरीहरूमाथि अनुसन्धान गरेर न्याय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । यसका लागि छिटो पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्ने दायित्वमा सरकार छ । किनभने द्वन्द्वपीडितलाई कहिलेसम्म अन्यायमा राख्ने ? प्रश्न छ । द्वन्द्वपीडित भएकाहरू १ फागुन २०५२ सालदेखि ५ मंसिर २०६३ सम्म राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएको माओवादी सशस्त्र युद्धको बेला हो । उक्त युद्धमा नेपाली बुबाआमाका १७ हजार सन्तानले बलिदान दिए । त्यसकारण देशमा यति धेरै योद्धाको बलिदानी भएको माओवादी सशस्त्र युद्धबाहेक अरू छैन । तर, युद्धपछि १२ बुँदे बृहत् शान्ति सम्झौताको जगमा माओवादीले हतियार बिसायो । माओवादी जनमुक्ति सेनाहरू नेपाली सेनामा समायोजन भए । युद्धका कतिपय पीडक र पीडित पक्षबीच मेलमिलाप भयो ।
तर, युद्धले छाडेको एउटा डोब अझैसम्म आलै छ । त्यो हो– राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबाट भएको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडित भएकाहरूले न्याय नपाउनु । द्वन्द्वपीडितहरू १८ वर्षदेखि न्यायको प्रतीक्षामा छन् । संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाअनुसार यत्तिकासम्म द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय नपाउनुमा मूलतः कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै जिम्मेवार छन् । द्वन्द्वपीडितहरूका विभिन्न संघ संगठन र नेपालको शान्ति प्रक्रियासँग चासो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले छिटो संक्रमणकालीन न्यायअनुसार न्याय दिन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । तर, सरकार यसप्रति उदासीन देखिएको छ ।
