बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा काम केही भएको छैन । केही कुरा सहजीकरण गर्न अध्यादेश जारी भएको छ ।
गणेशप्रसाद भट्ट
प्रवक्ता, सहकारी मन्त्रालय
काठमाडौं– सहकारीमा डुबेको बचत रकम फिर्ता गर्नेगरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका छन् । आइतबार अध्यादेश जारी भएसँगै समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरूलाई पाँच लाख रूपैयाँसम्मका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउने कानुनी बाटो खुला भएको छ ।
अध्यादेशमा छ, ‘सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्ने ।’पाँच लाखभन्दा बढी बचत भए सहकारी संस्थाले एकैपटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएमा मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अध्यादेशमा छ । अध्यादेशमार्फत सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न पनि सरकारलाई बाटो खुला भएको छ । प्राधिकरणलाई नियमन र व्यवस्थापनको अधिकार छ ।
हाल भने सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत काम गरिरहेको छ । तर, समितिभन्दा शक्तिशाली निकायको रुपमा सरकारले प्राधिकरण गठन गरेको हो । यद्यपि, केही कानुनी अड्चन र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण पीडित बचतकर्ताको रकम चाँडै फिर्ता गर्न सहज नहुने देखिएको छ ।
संस्थाको सञ्चालक वा एकाघरको परिवारको सम्पत्ति रोक्का गरेर पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गरौं भनेका हौं, त्यो कुरा सम्बोधन गरेको छ । यसबाट हामी आशावादी छौं ।
ओमदेवी मल्ल
अध्यक्ष, सहकारी महासंघ
उसो त सरकारको १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्नमात्र होइन, बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्न आवश्यक ऐन तर्जुमा गरिएको बताएका थिए । सोहीअनुसार सरकारले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत प्राथमिकताका साथ फिर्ता गर्ने भनेर अध्यादेश ल्याएको हो । तर, बचत फिर्ता कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमा छ । हाल बचत फिर्ता गराउने सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले काम गरेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले प्रभावसँग भने, ‘बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा काम केही भएको छैन । केही कुरा सहजीकरण गर्न अध्यादेश जारी भएको छ ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टका अनुसार बचत रकम फिर्ता गर्न सहकारी संस्थाले संस्थाको सम्पत्ति बेच्न सक्ने छ । ऋण दिँदा ऋणीबाट लिएको धितो बिक्री गर्ने सक्ने छ । त्यसरी बेचिएपछि बचतकर्ताको बचत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । यस्तो व्यवस्था सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमा छ । तर, सहकारीले ऋण दिँदा लिएको धितो बिक्री गर्नुअघि ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिनुपर्ने हुन्छ । दिएको समयमा पनि ऋण चुक्ता नगरेमा त्यस्तो धितो लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्ने गरी कानुन बनेको हो । यदि, धितो बेच्दा ऋणीले जति ऋण लिएका थिए, त्यसभन्दा बढी रकम प्राप्त भए ऋणीलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
अनि, सहकारी संस्थाले घर, जग्गा वा अन्य मेसिनरी औजार वा उपकरण भाडामा उपलब्ध गराएको भए त्यसरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउन प्रयोग गर्न पाउने छन् । अड्डा अदालतमा मुद्दा परेर सहकारीको धितो रोक्का भएको भए सहकारी सञ्चालक समितिले फुकुवाका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने भएको छ । र, अड्डा अदालतले पनि फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अनि, बचत रकम फिर्ताका लागि समस्याग्रस्त सहकारीले सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । त्यसरी सूचना प्रकाशन भएपछि सहकारीका सदस्य, बचतकर्ता, साहू तथा लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउनुपर्ने रकमको दाबी गर्नुपर्ने छ । यस्तो कानुनी प्रावधान राखेर सरकारले डुबेका सहकारीबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउने भएको हो ।हालसम्म २२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त छन् । ती सहकारीहरूमा ३९ अर्ब अपचलन भएको छ । विनाधितो ऋण लिने र सञ्चालकसमेतले गरेर १३ हजार बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गरेका छन् । हालसम्म एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ फिर्ता गराइएको छ । दुई हजार जनाको सम्पत्ति रोक्का राखिएको छ ।
नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा संयोजकत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनअनुसार ४० सहकारीमा बचकर्ताको करिब ८८ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको छ । सहकारीपीडितले समस्याग्रस्त सहकारीमासमेत निवेदन दिँदै आएका छन् । अब भने निवेदन प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने भएको छ, जहाँबाट पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको बचत पहिलो चरणमा फिर्ता गराइने भएको छ । यो विषयलाई सहकारी अभियानले पनि गम्भीररूपमा लिएको थियो । सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले भनिन्, ‘संस्थाको सञ्चालक वा एकाघरको परिवारको सम्पत्ति रोक्का गरेर पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गरौं भनेका हौं, त्यो कुरा सम्बोधन गरेको छ । यसबाट हामी आशावादी छौं ।’
पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराएको अवस्थामा करिब छ हजार सहकारीपीडितले न्याय पाउने छन् । अध्यादेशमा समयबद्ध रूपमा बचत फिर्ता गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ । ‘जोखिममा रहेका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले मापदण्ड र समयबद्ध फिर्ता कार्ययोजना बनाई बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ’, अध्यादेशमा छ । यसबारे सरकार र सहकारी क्षेत्र दुवैले मध्यमार्गी बाटो खोजेका छन् । यअसघि महान्याधिवक्ताको कार्यालयले बचत रकम फिर्ता गरेमा मुद्दा दर्ता नगराउने भन्दै मिलापत्र गर्ने नीति लिएको थियो । तर, सहकारी अभियन्ताहरूले भने बचत फिर्ता गर्न मिल्ने आधार खोजिरहेको अवस्था छ ।
शक्तिशाली सहकारी प्राधिकरण
१५ वर्ष सहकारी क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवी व्यक्ति सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन पाउने भएका छन् । अध्यक्षका लागि अध्यादेशमा यस्तो मापदण्ड छ । योग्यता स्नातकोत्तर तोकिएको छ । ‘अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिलाई सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने छ,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
अर्को एक जना विज्ञ सदस्य हुने उल्लेख छ । विज्ञ सदस्यको योग्यता भने अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता तथा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, सहकारी मन्त्रालयको सहकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्राधिकरणको सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
अध्यक्ष, विज्ञ तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यको नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगका अध्यक्षलाई जिम्मा दिइएको छ । लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सिफारिस समितिको सदस्यमा पूर्वगभर्नर र आर्थिक तथा वित्तीय, कानुन वा सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्ति रहने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने छ । प्राधिकरणको बैठक महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्ने छ ।
प्राधिकरणले मापदण्ड जारी गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड जारी गर्ने, बचतकर्ताको बचत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, सहकारी संस्थाको नियमित रूपमा अनुगमन, निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरीउपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन अध्यादेशमा छ ।
सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रतिवेदन प्रणालीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू गर्ने÷गराउने अधिकार प्राधिकरणलाई छ । अध्यादेशमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गर्ने र बोर्डको चल–अचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था छ ।
