काठमाडौं– सन् २०२४ को सुरुमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सत्तामा थिए । प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले दाहाललाई साथ दिएको थियो । उक्त वर्षको ४ मार्चमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री भएका डा. प्रकाशशरण महतले काम गर्न अड्चन गरेको र दीर्घकालीनरूपमा वाम एकताको आधार बनाउने भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग हात मिलाए । कांग्रेससँगको करिब १४ महिने सहकार्य तोडियो ।
यसको मूल कारण तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले माओवादी पूर्वलडाकुलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गर्न अस्विकार गरेकोमा दाहाल रुष्ट हुनु थियो । उता देउवा दाहालसँग बिच्किए । दाहालले धोका दिएको भनेर देउवाले सार्वजनिक तिक्तता पोखे । जतिबेला एमाले–माओवादी गठबन्धनमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि थियो । शक्तिशाली गठबन्धन बन्दा दाहाल निकै हौसिए । कतिसम्म भने गठबन्धन २०८४ सम्मै टिक्ने हाँक लगाए । तर, जुलाई २ सत्ता संघर्षको नयाँ मिति बन्यो । देउवा र ओलीले हात मिलाए । दाहाललाई हुत्याएर सडकमा पु¥याए । यसो गर्नुको उद्देश्य सरकारमा स्थायित्व, राजनीतिक स्थिरता, विकास निर्माणलाई गति दिन, संविधान संशोधन र सुशासन कायम गर्नुलगायत भनिएको थियो । उता दाहालले बिचौलियाले आफ्नो सरकार ढालेको भन्न भ्याए ।
पछिल्ला दिनमा दाहाल भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम भएर अघि बढ्दा सडकमा पु¥याएको बताउँछन् । यसरी दाहालले आफू सत्ताविमुख हुनु पर्नाको अनेक कारण दर्शाए । तर, संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा असंगतपूर्ण लाग्नेगरी संसद्को पहिलो दल कांग्रेसका सभापति देउवा र दोस्रो दल एमालेका अध्यक्ष ओलीबीच सहमतिपछि सत्ता सहकार्य भएको हो । ओली जुलाई २४ यता प्रधानमन्त्री छन् । दुई नेताबीच सत्ता सहकार्य संसद्को आधा–आधा कार्यकाल गर्ने भन्ने छ । यो सरकारलाई समर्थन जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादीले समर्थन गरेका छन् । यी मसिना दलहरूको समर्थनले ओली दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा छन् ।
यति हुँदाहुँदै ओली नेकपा सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदाजस्तो ‘रापिला’ छैनन् । जनतामा आशा जगाउनेगरी ‘बोल्ड एक्सन’ चाल्न ओली धकाएका छन् । मतलब, उनलाई प्रमुख सत्ताघटक कांग्रेसले पाइलापाइलामा अठ्याउने गरेको छ । यस्तोमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आफू नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी अभियान रोकेको आरोप लगाउने गरेका छन् । हुन पनि दाहाल सरकार छँदा चर्चित रहेका गिरिबन्धु टि–स्टेट काण्ड, बाँसबारी काण्ड, टीकापुर जग्गाकाण्डदेखि भुटानी शरणार्थीलगायत काण्ड सामसुम भए । यी काण्डहरूको छानबिन प्रभावित भएको छ, जसले दाहालले ओलीलाई सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी प्रधानमन्त्री भन्न मौका दिएको छ ।
हुन पनि संघदेखि प्रदेशसम्मै कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको शक्तिशाली सरकारहरू छन् । संघमा उस्तै छ । यति हुँदाहुँदै पनि यस अवधिमा प्रदेश सरकार सबैभन्दा बढी अस्थिर बने ।
यस्तै, सन् २०२४ को जुन १० मा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको महाधिवेशनले अध्यक्षमा उपेन्द्र यादवलाई नै निर्वाचित ग¥यो । यादवलाई अध्यक्षमा चुनौती दिने प्रभावशाली नेता देखिएनन् । त्यससँगै २०६३ यता यादवको नेतृत्व लगातार भयो ।
तर, यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल फुट्यो । एमाले फुटाएर आएका नेता अशोककुमार राईले जसपा नेपाल फुटाए । जतिबेला प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष दाहाल थिए । उनी र एमाले अध्यक्ष ओली आफ्नो दल फुटाउन जिम्मेवार रहेको यादवको आरोप थियो । हाल राईले नेतृत्व गरेको दल जसपाविरुद्ध कानुनी चुनौती अदालतमा छ । राईको दल भने ओली सरकारमा सहभागी छ ।
अर्कातिर, सन् २०२४ मा जसपा नेपालसँगै महाधिवेशन गर्ने दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि हो । यो दल माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको हो । एमालेबाट २०७८ भदौमा विभाजित भएका नेपालसहितका नेताहरू रहेको यो दलले जुलाई पहिलो साता काठमाडौंमा महाधिवेशन ग¥यो । तर, महाधिवेशन प्रक्रिया, त्यसको म्यान्डेटअनुसार पोलिटब्युरो र पदाधिकारी चुनाव नहुँदा उक्त दल फुट्नबाट धन्नले जोगियो । नेतृ रामकुमारी झाँक्री, डा. विजय पौडेलसहितका एउटा पंक्ति नै असन्तुष्ट थियो । पार्टी फुटाएर एमालेमा जान मिल्नेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई झाँक्रीसहितले भेटेरै आग्रह गरेका थिए । तर, कांग्रेस सभापति देउवा असहमत भए । माओवादी अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरू अध्यादेश नल्याउनका लागि दबाब दिन बालुवाटार नै पुगे । अन्ततः अध्यादेश रोकियो । पार्टी फुटको सम्भावना तत्कालका लागि ट¥यो ।
माओवादीबाट विभाजन भई बनेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन पनि डिसेम्बर चौथो साता भयो । महाधिवेशनले मोहन वैद्यलाई महासचिवमा सर्वसम्मत चयन ग¥यो । वैद्य हाल बिरामी छन् । गत अगस्टमा सरकार बनाउन र भत्काउन समय खर्चेका प्रमुख दलले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम निष्कर्षमा पु¥याउन टिआरसी विधेयक पारित गरे । शान्ति प्रक्रियाको यो महŒवपूर्ण कार्यभार हो । तर, पारित भएको कानुनअनुसार टिआरसीसम्बन्धी आयोगमामा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेको छैन ।
टिआरसी ऐनमा मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनबाहेकका मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई माफी दिएर पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने प्रावधान छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न देखिएका व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिए घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण, छानबिन, प्रतिवेदन र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेकका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका अन्य घटना वा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा प्रचलित कानुनबमोजिम २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिनसक्ने व्यवस्था छ । फौजदारी अपराध संहिताअनुसार हत्याको कसूरमा जन्मकैदको सजाय हुन्छ, जुन २५ वर्ष हो । विधेयकले कानुनको रूप लिएपछि द्वन्द्वकालमा क्रूरतापूर्वक वा नियतपूर्वक कसैको हत्या गरेको कसूरमा दोषी करार हुनेलाई अब छ वर्ष तीन महिनामात्रै जेल सजाय हुन सक्ने छ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले डिसेम्बर पहिलो साता चीन भ्रमण गरे । त्यहाँ उनले बहुचर्चित बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) फ्रेमवर्कमा ‘एड फाइनान्सिङ’ शब्द थपेर सम्झौता गरे । सम्झौतालाई लिएर प्रमुख सत्ताघटक कांग्रेसका केही नेता लगातार विरोध गरिरहेका छन् । यसलाई कतिपयले गठबन्धनमा विभाजन रेखा कोर्ने आधार मानेका छन् । यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणपछि भारत झनै रुष्ट बनेको छ । किनभने ओलीले अघोषितरुपमा प्रधानमन्त्री भएपछि भारत पहिले भ्रमण गर्ने परम्परा तोडेका थिए । यससँगै झनै रुष्ट बनेपछि भारतले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएको छैन ।
अर्कोतिर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान रोकेको आरोप लगाएका बेला सहकारी ठगी अभियोगमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने अक्टोबर १८ मा पक्राउ परे । गोरखा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक भएका बेला पोखरा, रूपन्देही, चितवन, पर्सा र काठमाडौंका विभिन्न सहकारीमा बचत भएको सर्वसाधारणको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । हाल उनी अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् भने हाल कास्की जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहेको छ ।
सन् २०२४ को डिसेम्बर अन्तिम साता स्थानीय तहको उपनिर्वाचन भयो । उपनिर्वाचनबाट माओवादीले स्थानीय तहमा आकार बढायो । कांग्रेसले घटायो । स्वतन्त्र र नयाँ दलप्रतिको विकर्षण देखियो । अर्थात् पुराना दलप्रति नै जनमत देखियो । ४४ स्थानका लागि भएको उपनिर्वाचनमा पहिलो कांग्रेस १९, दोस्रो माओवादी ११, तेस्रो एमाले आठ पद जित्न सफल भएका थिए ।
डिसेम्बरको अन्तिमतिर भने एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टीबाट हटाइदिए । स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय कमिटी सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई छ महिना निलम्बन गरे । विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले एमाले केन्द्रीय कार्यालय बनाउन जग्गा दिने र दिएको जग्गामा कार्यालय बनाउने भन्ने निर्णयको उनीहरूले विरोध गरेका थिए । उनीहरूले प्रतिनिधि परिषद् बैठक र पोलिटब्युरो बैठकले एमाले आफैंले पार्टी कार्यालय निर्माण गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आफैं बनाउनुपर्ने भनेका थिए । अन्ततः ओलीले उनीहरूमाथि कारबाहीको डण्डा चलाए । कारबाहीलाई लिएर एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र संकटमा रहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
