पछिल्लोपटक राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा तयार भई राष्ट्रिय परिषद्मा पेस भएको पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ को मनसुनजन्य विपद्पश्चात्को पुनर्लाभ योजना यथाशीघ्र पारित गरी पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्यलाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ । प्राधिकरणको नेतृत्वमा सम्बन्धित गाउँ/नगरपालिकाहरुमा कार्यरत जनशक्तिको अधिकतम परिचालन गरी पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापनाका बाँकी कार्यहरु यथाशीघ्र सुरु गरी सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।
विपद् प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोपजन्य घटना हो, जसले दैनिक जनजीवन छिन्नभिन्न हुने अवस्था सिर्जना गर्दछ र ठूलो धनजनको क्षति गराउँदछ । नेपाल बहुप्रकोपको दृष्टिकोणबाट अति संवेदनशील विपद् जोखिम क्षेत्रको रुपमा रहेको छ । नेपाल विश्वमा भूकम्पबाट ११औं अति जोखिम, बाढी र पहिरोबाट ३०औं अति जोखिम, जलवायु परिवर्तनबाट चौथो अति जोखिम र बहुप्रकोपबाट २०औं अति जोखिम मुलुकको रुपमा रहेको छ । वार्षिकरुपमा विपद्जन्य घटनाका कारण नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन २.५ प्रतिशतसम्म नोक्सान हुने गरेको छ । नेपालमा विपद्जन्य घटनामा परी वार्षिक प्रतिलाखमा १.७ जना व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ भने प्रतिहजार घरपरिवारमा १७.१ घरपरिवार विपद्जन्य घटनाबाट प्रभावित हुने गरेको तथ्यांक छ ।
संविधानमा राज्यका नीतिअन्तर्गत प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिमा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण गर्ने, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनःस्थापना गर्नेजस्ता नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था रहेको, संविधानको अनुसूची ८ मा विपद् व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकल अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरिएको र संविधानको अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीअन्तर्गत पनि विपद् व्यवस्थापनको अधिकार समावेश गरिएको छ ।
१६औं आवधिक योजना (आव २०८१/८२–२०८५/८६) को समष्टीगत रणनीतिमा विकासका सबै क्षेत्र र आयाममा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्ने रणनीति उल्लेख गरिएको छ । संरचनागत रुपान्तरणका प्रमुख क्षेत्रमा जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्रसहित विपद् उत्थानशीलताको विषय समेटिएका छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ मा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी दीर्घकालीन सोच, ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्यहरु, नीति, नीति कार्यान्वयन, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै सोको कार्यान्वयनका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था गरेबमोजिम आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, परिषद्बाट स्वीकृत नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने कामसमेतका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति, आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ समिति, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलगायतका संयन्त्रहरुको व्यवस्था गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोष, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन कार्यान्वयन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ को व्यवस्था रहेको छ भने दर्जनौं कार्यविधि, मापदण्ड एवं कार्ययोजनासमेत व्यवस्था गरिएका छन् ।
सेन्डाई कार्यढाँचा, २०१५–३० ले चारवटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तोकी विपद् व्यवस्थापनमा समाजका सबै तहको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै विपद् उत्थानशील समुदाय र राष्ट्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालले पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्डाई कार्यढाँचाको पक्षराष्ट्र भएकोले यसको कार्यान्वयनका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना, २०१८–२०३० तयार गरेको छ । भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ ले बाढी, पहिरो, भूक्षयजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको नियन्त्रण गरी भू तथा जलाधार संरक्षण गर्नेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
जलस्रोत ऐन, २०४९ मा जलस्रोतको उपयोग गर्दा भूक्षय, बाढी, पहिरो वा यस्तै अरू कारणद्वारा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै चरणका कार्यहरु समावेश गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा भवन ऐन–२०५५, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति–२०७२, राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा–२०७० (पहिलो संशोधन, २०७५), विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन–२०६७ (संशोधन, २०७६), प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली–२०६३ लगायतका नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७०औं महासभाले सन् २०१६–३० सम्मका लागि १७ वटा दिगो विकास लक्ष्यहरु तय गरेकोमा नेपालले देशको समावेशी दीर्घकालीन विकासका लागि उक्त लक्ष्यहरुलाई आत्मसात् गरेको छ ।
२०७९ कात्तिक २३ गते डोटीको पूर्वीचौकी–३ को गैरागाउँ केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी छ जनाको मृत्यु र आठ जना घाइते, २०८० असोज १६ गते बझाङको चैनपुर केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.३ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी एक जनाको मृत्यु र १२ जना घाइते, २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी १५४ जनाको मृत्यु र २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद्मा परी ४९५ जनाको मृत्यु र ६६ जना बेपत्ता भएका थिए भने करिब एक लाख १५ हजार निजी आवास क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
माथि उल्लिखित विपद्जन्य घटनाका पीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि अधिकांश पालिकामा पहिलो किस्ता र आंशिक पालिकाहरुमा दोस्रो किस्ताको रकम पठाउनेबाहेक विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । देश संघीय संरचनामा रुपान्तरित भइसकेको सन्दर्भमा अहिले पनि केन्द्रीकृत सोच र प्रवृत्तिमा काम गर्न खोज्नु, आफूले पनि काम नगर्ने, अरुले गरेको काममा पनि विश्वास नगर्ने संस्कार हाबी हुनु, विगतका विपद्जन्य घटनाबाट पाठ सिकी पूर्वअग्रसरताका साथ काम गर्नुपर्नेमा प्रतिक्रियात्मक तरिकाले काम गर्ने पुरानै प्रवृत्तिमा सुधार नहुनु, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पुनर्निर्माणका लागि विपद् समर्पित जनशक्ति नहुनु वा भएको जनशक्ति पनि परिचालन गर्न नसक्नुलगायत समस्याका कारण विपद्पश्चात्को पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना कार्यले गति लिन सकेन ।
यसैगरी लगानी, पूर्वाधार, जनशक्ति, क्षमता र प्रविधिले सुसज्जित स्वायत्त निकायको रुपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण रुपान्तरित हुन नसक्नु पनि समस्या देखिन्छ । विस्तृत क्षति आँकलन (डिडिए) गर्ने अनेक विकल्प (सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने र प्राधिकरण/प्रदेश सरकारले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने) छन् । समयमै डिडिए गर्न सकिने सम्भावना भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको कारण वास्तविक क्षति र लाभग्राही नै पहिचान हुन नसक्नु, पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा विलम्ब हुनु, सबैले छिटो गर्नुपर्छ भन्ने तर कुनैपनि निकाय संकटमोचन हनुमान बन्न नसक्नुले पनि पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना कार्यका जटिलता देखिएका छन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट कार्यकारी परिषद्मा प्रस्तावित पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद्पश्चात्को पुनर्लाभ योजना, २०८१/८२–२०८३/८४ मा उल्लेख भएअनुसार डोटी, बझाङ र जाजरकोटको भूकम्प तथा २०८१ को मनसुनजन्य विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापना गर्न करिब ३९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । पुनर्निर्माणका लागि निजी आवासबाहेक सडक पुल तथा यातायात, सरकारी भवन तथा सहरी पूर्वाधार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, कृषि तथा पशुपालन, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता, सांस्कृतिक तथा पुरताŒिवक सम्पदा, रोजगारी तथा जीविकोपार्जन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, सामाजिक संरक्षणजस्ता पुनर्लाभका क्षेत्रहरु पहिचान गरिएका छन् । निजी आवास पुनर्लाभका कार्यहरू प्राधिकरणको नेतृत्वमा स्थानीय तहहरूमार्फत कार्यान्वयन गरिने र अन्य पुनर्लाभका क्षेत्रहरुमा उल्लिखित क्रियाकलापको कार्यान्वयन संविधानमा उल्लिखित कार्यक्षेत्रअनुसार तत्तत् निकायबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
हालै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१ मा सबै प्रकारका सहायता स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत परिचालन गर्ने, स्थानीय तहले कुनै पनि विपद्पश्चात् स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा विपद्का घटना भएको ३० दिनभित्र विस्तृत क्षति तथा आवश्यकता लेखाजोखा गरिसक्नुपर्ने र उक्त कार्य स्थानीय तहले स्थानीय संघसंस्था वा करार सेवाबाट सम्पादन गराउन सक्ने एवं राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट प्राविधिक सहायता लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।प्राधिकरण कार्यकारी समितिबाट यही पुस २१ मा पारित विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ (पहिलो संशोधन, २०८१) मा विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि देहायका प्रमुख व्यवस्थाहरु गरेको छ ।
१) प्रारम्भिक लेखाजोखाः स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र विपद्बाट क्षति पुगेको निजी आवासको क्षति तथा नोक्सानीको प्रारम्भिक लेखाजोखा गर्ने ।
२) विपद् प्रभावित निजी आवासको विस्तृत क्षति आँकलनः प्रारम्भिक लेखाजोखा तयार गरेपश्चात् विपद्बाट क्षति भएका निजी आवासको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित विषयका विज्ञ प्राविधिकबाट सम्बन्धित स्थानीय तहले विपद् प्रभावित निजी आवासको विस्तृत क्षति आँकलन गर्नुपर्ने र ठूलो संख्यामा क्षति भई मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय तहको अनुरोधमा प्रदेश सरकार वा प्राधिकरणबाट विस्तृत क्षति आँकलन गर्नुपर्ने एवं प्रबलीकरण वा पुनर्निर्माण वा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन क्षतिको स्तरको आधारमा गर्नुपर्ने ।
३) लाभग्राही पहिचान र कायमः स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले तोकिएका आधारमा लाभग्राहीको पहिचान गरी सूचीसहितको विवरण एक परिवारबाट एकभन्दा बढी लाभग्राही नपर्नेगरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पठाउनुपर्ने र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले प्राप्त विवरणको अध्ययन र विश्लेषण गरी प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरी लाभग्राही कायम गर्ने । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट कायम भएका लाभग्राहीको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
४) साझेदारीमा अनुदान उपलब्ध गराउनेः भूकम्पपछिको प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाबाहेक अनुदान प्रयोजनका लागि आवश्यक वित्तीय प्रबन्ध नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ मा व्यवस्था भएबमोजिम तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा उपलब्ध गराइने ।
५) अनुदान सम्झौताः सम्बन्धित वडाध्यक्षले वडा कार्यालयमा प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण वा पुनस्र्थापनाका लागि सूचीकृत लाभग्राहीसँग तोकिएको ढाँचामा अनुदान सम्झौता गरी प्राधिकरणले निर्माण गरेको सूचना प्रणालीमा अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने र सम्झौताको आधारमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले पहिलो किस्ताबापतको रकम लाभग्राहीको खातामा निजले भुक्तानी पाउने गरी रकम निकासा गर्नुपर्ने ।
६) अनुदान रकमः निजी आवास प्रबलीकरणका लागि क्षतिको स्तर २ मा परेका लाभग्राहीलाई ५० हजार रुपैयाँ र क्षतिको स्तर ३ मा परेका लाभग्राहीलाई एक लाख रुपैयाँ दुई किस्तामा, निजी आवास पुनर्निर्माण वा पुनस्र्थापनाका लाभग्राहीले ‘क’ समूहमा परेका जिल्लाका लागि पाँच लाख रुपैयाँ, ‘ख’ समूहमा परेका जिल्लाका लागि चार लाख र ‘ग’ समूहमा परेका जिल्लाका लागि तीन लाख रुपैयाँ तीन किस्तामा विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्राप्त गर्ने । स्थानीय तहले पहिचान गरेका अति विपन्न र संकटासन्न (आफैंले आवास निर्माण गर्न नसक्ने) घरपरिवारलाई अनुदान रकममा ५० हजार रुपैयाँ थप गरी स्थानीय तहले प्रदान गर्न सक्ने ।
७) जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणः लाभग्राहीको क्षतिग्रस्त निजी आवास रहेको बस्ती जोखिममा पर्न गएको कारणले बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनी प्राविधिक अध्ययनबाट देखिएमा स्थानान्तरण गर्नका लागि उपयुक्त स्थानको विकल्पसहित थप भौगर्भिक अध्ययनका लागि स्थानीय तहबाट प्राधिकरणमा लेखी पठाउनुपर्ने र कार्यकारी समितिले जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण गर्ने भनी निर्णय गरेको अवस्थामा उक्त बस्तीका पुनस्र्थापनाका लाभग्राही हुन योग्य घरपरिवारलाई पुनस्र्थापनाको लाभग्राहीमा सूचीकृत गरी सोहीबमोजिमको अनुदान उपलब्ध गराइने ।
८) दोहोरो अनुदान नपाउनेः कुनै संघसंस्थाको सहयोगमा निजी आवास प्रबलीकरण वा पुनर्निर्माण वा पुनस्र्थापना गर्न अनुदान पाएको लाभग्राहीलाई निजी आवास अनुदान उपलब्ध नगराइने ।
९) असुलउपर गर्नुपर्नेः लाभान्वित हुन झूठा विवरण पेस गरेमा वा झूठा सिफारिस गरेको पाइएमा वा सम्झौताबमोजिम काम नगरेमा निजसँग निजी आवास अनुदान सम्झौता भइसकेको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौता रद्द तथा अनुदान लिएको भए सो रकम सरकारी बाँकीसरह सम्बन्धित स्थानीय तहले असुलउपर गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने ।
१०) समयमै कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेः लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेको मितिले सामान्यतया दुई वर्षभित्र सम्झौताबमोजिमको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने ।
११) प्रतिवेदनः लाभग्राहीको निजी आवासको प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण वा पुनस्र्थापना, घडेरी खरिद अनुदान शीर्षकमा भएको निकासा र खर्चको विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहले तयार गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र प्राधिकरणमा पठाउनुपर्ने र सो विषयमा सरोकारवालाको सहभागितामा सम्बन्धित स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाई र सामाजिक परीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने ।
अहिलेको प्रमुख सवाल समुदायमा आधारित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन अवधारणालाई कसरी व्यवहारमा लागू गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन चक्रका सबै चरणमा समुदायको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी विपद्बाट हुने सबै किसिमका क्षति न्यूनीकरण गर्दै विपद् उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्ने भन्ने नै हो । विपद्पूर्व, विपद् अवधिभर तथा विपद्पछिको समयमा सक्रिय समुदायिक सहभागिताले विपद्बाट हुने समग्र मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी ल्याउनुका साथै स्रोत साधनको प्रयोगमासमेत सुधार ल्याएका प्रमाणहरुले देखाउँछन् ।
यदि कुनै समुदाय विपद् आउनुभन्दा अघि पूर्ण तयारीमा रहेको खण्डमा विपद्को प्रभावमा कमी आई उल्लेख्यरुपमा घाइते तथा मृत्यु हुनेको संख्या, पूर्वाधार विनाश, धनजनको क्षतिमा कमी आउने, यदि समुदाय स्वयं बाहिरबाट आउने सहयोगमा भर नपरी सक्रिय र पूर्णरुपमा संगठित भई सक्षम हुने हो भने अधिकांश विपद्बाट सिर्जित तथा सिर्जना हुनसक्ने स्वास्थ्य तथा जीवन निर्वाहसम्बन्धी समस्याहरु समुदायले नै समाधान गर्न सक्छ । समुदायद्वारा के स्वीकार गरिन्छ भन्ने कुरा समुदायलाई के आवश्यक छ भन्ने कुराभन्दा महŒवपूर्ण हुन्छ ।
पछिल्लोपटक राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा तयार भई राष्ट्रिय परिषद्मा पेस भएको पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ को मनसुनजन्य विपद्पश्चात्को पुनर्लाभ योजना यथाशीघ्र पारित गरी पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्यलाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ । विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ मा उल्लिखित प्रावधानको आधारमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा सम्बन्धित गाउँ/नगरपालिकाहरुमा कार्यरत जनशक्तिको अधिकतम परिचालन गरी पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापनाका बाँकी कार्यहरु यथाशीघ्र सुरु गरी सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।
(लेखक केसी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा उपसचिव हुन्)
