- न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीद्वारा रविलाई छाड्न अस्वीकार
- थुनछेक बहस बाँकी भएकाले प्रहरीलाई जिम्मा लगाइयो
- थुनछेक बहस नसकुञ्जेलसम्म हिरासतमा रहने निश्चित
- कास्की अदालतले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाडेको थियो
- लामिछानेमाथि स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको एक अर्ब १९ करोड ४९ लाख २१ हजार रुपैयाँ संगठितरूपमा अपचलन गरेको आरोप
- आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध लिएर मुद्दा दर्ता गरिएको रविको दाबी
काठमाडौं– स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी ठगी मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने फेरि थुनामा पुगेका छन् । उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले आइतबार छाड्न अस्वीकार गरे । यससँगै उनी प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा पुगेका छन् ।
अब उनी थुनछेक बहस नसकुञ्जेलसम्म हिरासतमै रहने छन् । कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा उनलाई शुक्रबार छाडेको थियो । दुई दिनपछि नै उनी फेरि प्रहरी हिरासत पुगेका हुन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधका गरी दुईवटा मुद्दा छन् । उनलाई उनका कानुन व्यवसायीहरू रमनकुमार श्रेष्ठ र सुशील पन्तले परिवार वा कानुन व्यवसायीको जिम्मामा छाड्न न्यायाधीश अधिकारीसमक्ष माग गरेका थिए । ‘यसअघि प्रतिवादीलाई जिम्मा लगाएको उदाहरण र कानुनी व्यवस्था पनि छ श्रीमान् । त्यही भएर छाड्नुपर्यो,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठको माग थियो ।
उनका अर्का कानुन व्यवसायी पन्तले पनि कास्कीमा धरौटीमा छुटेको सन्दर्भ जोड्दै छाड्न आग्रह गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘कास्कीबाट प्रहरीले नै छाडेको हुनाले प्रहरीलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने अवस्था होइन । उहाँ भागेर जाने मान्छे पनि होइन ।’आरोपी रवि लामिछानेले पनि आफूलाई छाड्न न्यायाधीश अधिकारीसमक्ष आग्रह गरेका थिए । उनले आफूलाई फेरि हिरासतमा नपठाइदिन भनेका थिए । ‘मेरा लागि समय धेरै महत्वपूर्ण छ श्रीमान् । मलाई फेरि थुनामा नपठाउनुहोला,’ न्यायाधीश अधिकारीको एकल इजलासमा रविको माग थियो । उनले थुनछेक बहस ढिलागरी भए पनि आइतबार नै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
तर, उनले भनेजस्तो भएन । उनको मागदाबीलाई न्यायाधीश अधिकारीले सुनुवाइ गरेनन् । सहकारी ठगी मुद्दामा यसअघि जसरी आरोपीहरूलाई न्यायिक हिरासतमा राखिन्थ्यो, त्यसरी नै रविलाई राख्न आदेश दिए । न्यायाधीश अधिकारीको आदेशसँगै लामिछाने थुनछेक बहस नसकुञ्जेलसम्म हिरासतमा रहने निश्चित भएको छ । यसअघि कास्की अदालतले लामिछानेलाई मागेअनुसारको धरौटी बुझाएपछि उनकी श्रीमती नीकिता पौडेलको जिम्मामा कागज गरेर छाडेको थियो । तर, काठमाडौंमा आएपछि फेरि हिरासतमा पठाइए ।
लामिछानेलाई यसअघि १४ मंसिरपछि केही दिनसम्म सोही कार्यालयको हिरासतमा थुनामा राखेर अनुसन्धान अधिकारीहरूले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीको बचत अपचलनबारे बयान लिएका थिए । स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको एक अर्ब १९ करोड ४९ लाख २१ हजार रुपैयाँ संगठितरूपमा अपचलन गरेको भन्दै लामिछानेलगायत ३९ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको छ । यही २१ पुसमा उक्त मुद्दा दर्ता भएको हो ।
आइतबार भने उनको बयानका क्रममा अभियोगपत्र पढेर सुनाइएको थियो । त्यसपछि न्यायाधीशले त्यसबारे रविलाई खुलाइदिनू भनेका थिए । जवाफमा लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधले मुद्दा दायर गरेको भन्दै आफूविरुद्ध झूठा अभियोग लगाएको बताएका थिए । उनले बयानका क्रममा हरेकपटक आफू राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार भएको बताउने गरेका छन् । सहकारीबाट एक रुपैयाँ ऋण नलिएकोसमेत उनको दाबी रहँदै आएको छ । तर, कास्की जिल्ला अदालतले ८१४ वटा चेक उनै लामिछानेले विभिन्न सहकारीबाट आएको बचत अपचलनको क्रममा काटेको पाइएको जनाएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि उनले अपचलनमा आफ्नो संलग्नतालाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
उनै लामिछाने आइतबार बिहान सवा ९ बजे काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए । १० बजेपछि उनको बयान न्यायाधीश अधिकारीले लिएका थिए । बयान सकिँदा अपराह्न पौने ५ बजेको थियो । थुनछेक बहस भने सुरु भएकै छैन । न्यायाधीश अधिकारीले लामिछानेलाई आज बिहान १० बजे अदालतमा उपस्थित हुनेगरी प्रहरीको जिम्मामा पठाउने आदेश गरेका हुन् । लामिछानेको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पूर्वन्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ, पन्तलगायत कानुन व्यवसायीले प्रतिरक्षा बहस गर्ने भएका छन् ।
लामिछानेविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको तर्फबाट कायममुकायम सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेसहित १० जनाले बहस गर्ने भएका छन् । जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवाल र चन्द्र सञ्जेललगायत पनि बहसमा सहभागी हुने भएको कायममुकायम सहन्यायाधिवक्ता शर्माले बताए । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा रविसँगै गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई, छविलाल जोशी, कर्जा उपसमिति सदस्य कमल लामा, निवर्तमान लेखा समिति सदस्य सुनिता नेवा, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, उपाध्यक्ष देवेन्द्रबाबु राई, वर्तमान सचिव इरान लामा, सहसचिव कविता तामाङ, जिबी ग्रुप अफ कम्पनी, मन्दरा टुर्स एन्ड एक्सपिडिसन प्रालि र सहकारीका सञ्चालकहरू हेमन्त अधिकारी, रविना रिमाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सहकारीका निवर्तमान अध्यक्ष दीपक लामा, निवर्तमान कोषाध्यक्ष सविना आलेमगर, सञ्चालक भक्तबहादुर भोलन, निवर्तमान सचिव प्रदीप लामा, निवर्तमान सञ्चालक सविता लामा, लेखा संयोजक गणेशराज श्रेष्ठ र निवर्तमान सञ्चालक शान्तिकुमारी सुवेदीलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । यस्तै, कर्जा उपसमिति सदस्य रोमन काफ्ले, व्यवस्थापक नवीन अछामी, सहकारीका पूर्वअध्यक्ष कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ, पूर्वसञ्चालक राजु बराल, जिबी ग्रुप अफ कम्पनी प्रालिका सञ्चालकद्वय विशाल तामाङ र असरफ अली सिद्दिकी, नेचर नेस्ट प्रालि, गोर्खा हर्बल प्रोडक्सन प्रालिलगायत प्रतिवादी छन् ।