काठमाडौं– नेपालीहरुको आकर्षक रोजगार गन्तव्य दक्षिण कोरियामा गत एक वर्षको अवधि (२०८० पुसदेखि २०८१ मंसिर)मा १० हजार ३७१ जना रोजगारीका लागि पुगेका छन् । उनीहरु रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत कोरियामा पुगेका हुन् । उक्त अवधिमा कोरिया पुगेकाको यो संख्या इपिएस भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाको कूल संख्याको तुलनामा निकै कम हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाका अनुसार अधिकांश युवाहरु भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कोरिया जाने प्रतीक्षामा छन् । तर, उनीहरुमध्ये कमैले मात्र यो अवसर पाउने गरेका छन् । कोरियाले न्यून संख्यामा कामदार लैजाने हुँदा हजारौं युवाहरुको समय पर्खाइमै गुज्रिरहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
त्यसो त कोरियन भाषा परीक्षामा कोरियाले लैजानेभन्दा तीन गुणा बढीलाई उत्तीर्ण गराई ‘रोस्टर’ राखिँदै आएको छ । रोस्टरमा रहेका नामबाटै कोरियास्थित कम्पनीले कामदार छनोट गरेर पठाउने गरेका छन् । त्यसरी छानिएर आएपछि बल्ल कोरिया जान पाउने सुनिश्चित हुन्छ । भाषा परीक्षामा सहभागी हुनेको संख्या भने हजारौं हुने गर्दछ ।
विगतमा उत्तीर्ण भएका सबै परीक्षार्थी कोरिया जान पाएका छैनन् । तर हरेक वर्ष लिइने परीक्षामा आवेदन दिनेको संख्या बढेको बढ्यै छ । अर्कोतिर कोरियन सरकारले नेपालबाट लग्ने कामदारको संख्यामा एकरुपता छैन । कुनै वर्ष उल्लेख्य संख्यामा कामदार लग्दा, कहिले भने स्थिति निराशाजनक देखिन्छ । मुलुकमा बेरोजगारिको समस्याले निराश भएका युवाहरु कोरिया जान पाए केही कमाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने आशमा बसिरहेका बेला अपेक्षाकृत हिसाबले कामदार नलग्दा थप निराश भएका छन् ।
कोरियन भाषा परीक्षामा मागभन्दा तीनगुणा बढी परीक्षार्थी उत्तीर्ण गराउने, रिटर्नीहरुको कागजात सम्बन्धित कम्पनीमा नपठाउने, समयमा उडान मिति तय गर्न नसक्नेजस्ता समस्या देखिँदै आएका छन् । आवश्यकताभन्दा कयौं गुणा बढीले आवेदन दिने अनि परीक्षा उत्तीर्ण भएकाहरुको छनोट प्रक्रिया पनि अत्यन्तै सुस्त भएको भन्दै परीक्षार्थीहरु सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म आक्रोश पोखिरहेका छन् ।
दक्षिण कोरियाले सबैभन्दा बढी अंक ल्याउनेमध्येबाट आफूलाई आवश्यक कामदारमात्रै छनोट गर्दा भाषा परीक्षामा धेरै जना अनुत्तीर्ण हुन थालेको अधिकारीहरू बताउँछन् । एचआरडी कोरियाले आगामी वर्ष हुने परीक्षामा नेपालको कोटाभन्दा तीन गुणा बढीलाई मात्रै भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन आग्रह गरेको छ । जसकारण परीक्षा दिएकाहरूमध्येबाट एकतिहाइ युवा एचआरडीले छनोट गर्ने तयारी भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
श्रममन्त्री–राजदूत छलफलले जगाएको आशा
गत पुस २५ गते श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क तेइ योङबीचको भेटमा श्रम सम्झौताका विभिन्न पक्षहरुमा छलफल भएको जानकारी दिइएको थियो । इपिएस प्रणालीअन्तर्गतको सम्झौतालाई पुनरावलोकन गरी नवीकरण गर्ने, सीपयुक्त कामदारलाई दक्षिण कोरिया पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, इपिएस उत्तीर्ण भई रोस्टरमा रहेका नेपाली कामदारलाई जतिसक्दो छिटो रोजगारमा पठाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
यस्तै शिप बिल्डिङलगायत क्षेत्रमा छनोट भएका कामदारका माग सम्बोधन गर्ने, कोरिया जान सबै चरण पूरा गरी उडानका लागि पर्खाइमा रहेका नेपाली कामदारहरुलाई सहज ढंगबाट दक्षिण कोरिया पठाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने विषय पनि छलफलमा समेटिएको थियो ।
मन्त्री भण्डारीले परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोस्टरमा रहेका सबै नेपालीलाई पठाउन र आगामी दिनमा कामदारको माग संख्या बढाउन अनुरोध गरेका थिए । जवाफमा योङले नेपालबाट निरन्तर कामदार लैजाने, रोस्टरमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा लैजान पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । आगामी दिनमा सीपयुक्त कामदार पठाउन सकिने समेत सम्भावना भएको उनको भनाइ थियो ।
परीक्षार्थीका विषयमा इपिएस कोरिया शाखाले प्रभावकारी ढंगबाट सहकार्य नगरेको भन्दै गत पुस २२ गते शाखाको कार्यालयमा युवाहरुले धर्ना दिएका थिए । त्यस्तै गत वर्षको आन्दोलनमा प्रहरीको गोलि लागि दुई जनाको ज्यानसमेत गएको थियो । इपिएस कोरिया शाखाले भने आफ्नो भूमिका समन्वयकारी मात्र भएकाले छनोट प्रक्रियामा आफूहरुको कुनै हात नहुने जवाफ दिँदै आएको छ ।