- शान्तिपूर्ण विरोधका लागि भेला भएका संघर्षरत पक्षधरलाई तितरबितर पार्न प्रशासनले शनिबार बल प्रयोग गर्दा ५५ स्थानीय र २१ प्रहरी घाइते
- गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका तीन जनाको शिक्षण अस्पताल महाराजञ्जमा उपचार जारी
- स्थलगत अनुगमन गरी वार्ता र सहमतिपश्चात् मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सुझाव दिए पनि उक्त सुझावलाई नजरअन्दाज गरेकोप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण
- मुक्कुम्लुङ संरक्षण पक्षधरद्वारा माघ १५ गतेबाट अनिश्चित्कालीन नाकाबन्द घोषणा, ग्लोबल बैंकका शाखाहरुमा आज धर्ना दिँदै
काठमाडौं– शनिबार ताप्लेजुङको मुक्कुम्लुङ अर्थात् पाथीभरा क्षेत्रमा प्रशासनले स्थानीयमाथि गरेको दमनको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । शनिबार दिउँसो ४ बजे प्रहरीले जबरजस्ती धरपकड गरेपछि उक्त क्षेत्रमा ५५ जना स्थानीय घाइते भएका थिए ।
प्रहरीले चलाएको गोली लागी गम्भीर घाइते भएका तीन जना काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन् । उनीहरु सगुन लावती, यमबहादुर लिम्बू र धर्मन पालुङवा रहेका छन् । लावतीको छातीमा, लिम्बूको तीघ्रमा र पालुङवाको दाहिने कुममा गोली लागि चोट पुगेको छ । घाइते भएका दुई जना भने ताप्लेजुङ अस्पतालमा उपचारपछि डिस्चार्ज गरिएको संघर्षरत पक्षले जानकारी दिएको छ ।
शान्तिपूर्ण विरोधका लागि भेला भएका संघर्षरत पक्षधरलाई तितरबितर पार्न प्रशासनले शनिबार बल प्रयोग गर्दा झडपको अवस्था सिर्जना भएको थियो । उक्त झडपमा परी २१ जना प्रहरी पनि घाइते भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले बताए ।
यस घटना नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो सुझाव नजरअन्दाज गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘यस घटनाको आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालयले अनुगमन गरिरहेको छ । यसअघि आयोगले २०८१ मसिर २ गतेदेखि ८ गतेसम्म स्थलगत अनुगमन गरी वार्ता र सहमतिपश्चात् मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सुझाव दिएको थियो,’ आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।
स्थानीय आदिवासी समुदायले पाथीभरा क्षेत्र स्थानीय लिम्बू याक्थुङ समुदायको सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विश्वासको केन्द्र रहेको हुँदा यसको ऐतिहासिक नाम मुक्कुम्लुङ नै राख्नुपर्ने, केबुलकार निर्माण कार्य बन्द गर्नुपर्ने विषयमा आयोगलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको आयोगले जनाएको छ । विकास गर्दा नागरिकको अधिकारसमेत राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘विकासको अधिकारसँगै नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । राज्य यसप्रति संवेदनशील हुनुपर्दछ । आदिवासी जनजातिको बसोबास रहेका कुनै पनि क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्य गर्दा सो समुदायवाट अग्रिम जानकारीसहितको स्वतन्त्र, सुसूचित सहमत लिनुपर्ने भन्ने आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि, १६९ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र, २००७ मा व्यवस्था रहेको छ,’ आयोगले भनेको छ ।
स्थानीयको विरोधकाबीच मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा केबलकार आयोजना सुरु भएपछि यस कदमको विरोधमा मुक्कुम्लुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिले आइतबार शान्तिपूर्ण विरोधको तयारी गरेको थियो । विरोध कार्यक्रमको पूर्वतयारीका लागि शनिबार बलुडाँडामा भेला भएका युवाहरुलाई प्रहरीले धरपकड गरेपछि झडप भएको थियो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिष्ठानले पनि यो घटनाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै भत्र्सना गरेको छ । ‘केबलकार निर्माणको विरोधमा उत्रिएका नागरिकहरु उपर सुरक्षाकर्मीहरुले व्यापक अश्रुग्यास प्रहार गर्नुका साथै गोलीसमेत चलाएका कारण दर्जनौं प्रदर्शनकारीहरु घाइते भएको घटनाप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिष्ठानको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ संस्थाका अध्यक्ष भवानीप्रसाद खरेल र महासचिव घमान तामाङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारका घटनाको प्रतिष्ठान निन्दा र भत्र्सना गर्दछ । यस घटनामा घाइते हुनुभएकाहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौं ।’
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप), राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघलगायत संघसंस्थाले घटनाको विरोध गरेका छन् । गत कात्तिक २३ गते उक्त क्षेत्रमा केबलकार बनाउन भन्दै शिलान्यासका लागि फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर मादेन जबरजस्ती अघि बढेपछि झपड भएको थियो । शिलान्यास हुनै लाग्दा स्थानीयको अवरोधपछि ढुंगा हानाहान र प्रहरीको झडपमा परी छ जना घाइते भएका थिए ।
मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको जिम्मा पाथीभरा दर्शन केबलकार प्रालिले पाएको छ । त्यसमा ठूलो लगानी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालको छ । केबलकार परियोजना निर्माणको जिम्मा भने स्थानीयस्तरमा पाथीभरा केबलकार दर्शन प्रालिका पुष्पबहादुर बरुवाल र सुरेन्द्रकुमार गुरुङले पाएका हुन् । परियोजनाको साझेदार व्यवसायी इन्द्र केदेम लिम्बू पनि छन् । कम्पनीले मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा केबलकार निर्माण लागि ९० हजार रोपनी जग्गा ९० लाखमा खरिद गरेको छ । र, मुक्कुम्लुङ देशकै पूर्वी क्षेत्रको सर्वाधिक महŒवपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य हो । त्यही भएर यहाँको मौलिकता जोगाउन भए पनि केबलकार निर्माण गर्न नहुने केबलकार खारेजी संघर्ष समितिको माग छ । समितिले जबरजस्त केबलकार निर्माण गरिए हिंसा निम्तिने चेतावनी पटक–पटक दिँदै आएको छ । समितिमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, केपी पालुङ्वा नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीसँगै लिम्बूवान क्रान्तिकारी, लिम्बूवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा तथा वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी आबद्ध छन् ।
यी दलहरूले जग्गा खरिद बिक्रीमा अनियमितता गरेको र व्यापारिक संस्थाको उक्साहटमा सरकारले पाथीभराको क्षेत्र विस्तार गरेको आरोप लगाएका छन् । त्यही भएर केही पहिचान पक्षधर दल र संस्था लगातार आन्दोलनमा छन् । केबलकार दुई अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण हुने भनिएको छ । नदेखिनेगरी यती समूहको पनि यहाँ लगानी रहेको बुझिएको छ । १५ फागुन २०७५ मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित यती होल्डिङ्का तत्कालीन अध्यक्ष रहेका पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पालगायत यस क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालनको सम्भावनाबारे अवलोकन गर्न पुगेका थिए । तर, फर्किएर काठमाडौं आउने क्रममा उनीहरूको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भयो । यसपछि केबलकार निर्माण परियोजना सञ्चालनमा ढिलाइ भएको थियो । तर, यतिबेला भने परियोजना निर्माणको कामले गति लिएको छ । यहीबेला पहिचान पक्षधरहरूले अवरोध सिर्जना गरेका छन् । यसप्रति असन्तुष्ट निर्माण व्यवसायीहरूले जिल्लामा ‘गेम चेञ्जर’जस्तै आयोजना निर्माणको वातावरण बनाउन स्थानीय प्रशासनले असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
जनतामाथि गोली चलाउने काम बन्द गर्न माग
ताप्लेजुङको मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा शनिबार प्रहरीले गोली चलाएको घटनाको विषयमा कोशी प्रदेशको प्रदेशसभामासमेत विरोध उठेको छ । प्रदेशसभा सदस्य एवं माओवादी नेता इन्द्र आङ्बोले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा उक्त घटनाको विरोध गर्दै तत्काल निर्माण कार्य रोक्न माग गरे । धार्मिक क्षेत्रमा भएको द्वन्द्वले राम्रो सन्देश नजाने उल्लेख गर्दै आङ्बोले विकासको नाममा व्यापारी रिझाउन जनतामाथि गोली चलाउन नहुने माग राखे । ‘विकास त्यहाँको समुदायको सरोकारको विषय पर्छ । त्यहाँको समुदायको ठूलो भावनासँग जोडिएको ठाउँमा विरोध हुँदा राज्य आतंक र दमन भएको छ । यसको भत्र्सना गर्छु । व्यापारी रिझाउन जनतामाथि गोली चलाउने काम तुरुन्त बन्द होस् । यो राज्यसँग माग गर्दछु,’ प्रदेशसभामा आङ्बोले भने ।
केबलकार निर्माण कार्य तत्काल रोकेर सरकारले शान्तिपूर्ण तवरले निकासा दिनुपर्ने मागसमेत उनले राखे । ‘निर्माण कार्यलाई तत्काल रोकेर त्यहाँ भएको सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता गरेर शान्त वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्दछु । पवित्र धार्मिक स्थलमा शान्तिपूर्ण अवस्था कायम होस् पहिलो । सरकारले शान्तिपूर्ण तवरले यसको निकासा दिनुपर्छ । संस्कृतिमाथि धावा बोल्ने काम बन्द गर्नुपर्छ,’ सांसद आङ्बोले भने ।
भोलिदेखि अनिश्चित्कालीन नाका बन्द
संघर्षरत पक्षले मेची राजमार्ग, तमोर करिडोर र तेह्रथुमबाट छिर्ने नाकाहरुमा भोलि माघ १५ गतेबाट अनिश्चित्कालीन बन्दको घोषणा गरेका छन् । मुक्कुम्लुङ बचाउन संघर्षरत छ वटा संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका सातबुँदे कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनीहरुले व्यवसायी चन्द्र ढकालको ग्लोबल आइएमई बैंकमा रहेको खाता बन्द गर्न सबैलाई आह्वान गर्दै आज (माघ १४ गते) उक्त बैंकका शाखाहरुमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिने जनाएका छन् । ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरीलगायत कोशी प्रदेशभरका ग्लोबल बैंकका शाखाहरुमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिने मुक्कुम्लुङ संरक्षण र केबलकार खारेजी संघर्षरत संस्थाहरुले जनाएका छन् ।
यसैगरी फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर अमिर मादेनलाई जिल्ला बाहिर जान निषेध गर्ने र पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ । ताप्लेजुङका प्रजिअ शर्मा र सशस्त्र प्रहरीका जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी रवि रावलले सार्वजनिकरुपमा माफी माग्नुपर्ने र उनीहरुलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत आन्दोलनकारीले गरेका छन् ।
प्रहरीको गोलीबाट घाइते भएका यमबहादुर लिम्बू, धर्मन पालुङवा र सगुन लावती (बाँयाबाट क्रमशः) काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचार हुँदै ।
