- अध्यादेशको पक्षमा उभिन माओवादीलाई एमालेको आग्रह
- अध्यादेशको पक्षमा नउभिने अडानमा माओवादी
- सरकारले दर्ता गरेका छ वटा अध्यादेश संसद्मै अड्किए
काठमाडौं– संसद्मा सरकारले दर्ता गरेका अध्यादेश स्वीकृत हुने अनिश्चितता बढेको छ । राष्ट्रियसभामा बहुमत जुट्ने अंकगणित नहुँदा सरकारले अध्यादेश स्वीकृत गर्न प्रस्ताव नै पेस गरेको छैन । यसअघि बिहीबारको संसद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची थियो । तर, गठबन्धनमै रहेको दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सत्ताका लागि बार्गेनिङ गरेपछि प्रस्ताव पेस नै भएन ।
यसले गर्दा सरकारलाई अध्यादेशको सकस छ । यस्तोमा शनिबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलाई अध्यादेश स्वीकृत गराउन सहयोगका लागि सत्ता नेतृत्व दल नेकपा एमालेबाट आग्रह भएको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले अध्यादेशलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेको माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले बताए ।
शनिबार माओवादी केन्द्र गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पुनले पोखरेलले सहयोग मागेर आफूलाई टेलिफोन गरेको बताए । ‘अध्यादेशको समर्थनमा उभिएर सहयोग गर्नुप¥यो भनेर एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले फोन गर्नुभएको थियो । मैले संसद् छलेर ल्याएको अध्यादेशको समर्थनमा माओवादी उभिँदैन भनिदिएँ,’ उनले अधिवेशनमा भने ।
सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण ऐन–२०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । यही १८ माघमा दुवै संसद्मा अध्यादेशहरू दर्ता भएका हुन् । अब यी अध्यादेश संसद्मा दर्ता भएको मितिले ६० दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
तर, राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा रहेपछि सत्ता नेतृत्व दल एमालेले प्रमुख विपक्षी माओवादीको समर्थन खोजेको हो । प्रतिनिधिसभामा भने सत्तापक्षीय दलहरू कांग्रेस–एमालेको मात्रै पनि बहुमत छ । तर, राष्ट्रियसभामा छैन । त्यसको सीधा प्रभाव अध्यादेश स्वीकृतिमा परेको देखिएको छ ।
यसअघि बिहीबार संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अध्यादेशलाई माओवादीले समर्थन गर्न नसक्ने बताएका थिए । उनले संसद्लाई छलेर शासन चलाउन सरकार उद्धत भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । तर, उनकै दल माओवादीसँगै एमालेले अध्यादेशका लागि याचना मागेका छन् ।
सरकारले ल्याएका छ वटा अध्यादेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा ५१ र राष्ट्रियसभामा १६ अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । तर, राष्ट्रियसभामा निर्णायक मानिएको जसपा नेपालले अझैसम्म अनिर्णीत छ । शनिबार बस्ने भनिएको संसदीय दलको बैठक पनि बसेन । सोही बैठकबाट अध्यादेश स्वीकार गरेर सरकारलाई सहयोग गर्ने कि अस्वीकार गरेर विपक्षीको लाइनमा उभिने भन्ने निर्णय गर्ने भनिएको थियो ।
जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनका अनुसार हतार गरेर कुनै निर्णय नलिइने बताए । उनले सोच विचार गरेरमात्रै अध्यादेशबारे निर्णय लिने पक्षमा जसपा नेपाल रहेको बताए । राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ गठबन्धनसँग बहुमत छैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा अध्यादेश स्वीकार गर्न बहुमत ३० सांसदको साथ चाहिन्छ । राष्ट्रियसभामा अध्यादेशको पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत दुई र लोसपाका एक गरी २९ सांसद छन् ।
विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका आठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी २६ सांसद छन् । निर्णायक रहेको जसपा नेपालका तीन जना सांसद छन् । जसपा नेपालले स्वीकार गर्ने निर्णय लिए अध्यादेशमा बहुमत पुग्ने छ । तर, अध्यादेश अस्वीकार गर्ने पक्षमा उभियो भने दुवैतिर समान २९–२९ सांसद हुने छन् । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मत दिनुपर्ने हुन्छ । माओवादी केन्द्रका दाहाल राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद हुन् । त्यसैले उनले विपक्षमा मत दिने र अध्यादेश अस्वीकृत गर्न सक्ने टिप्पणी भइरहेको छ ।
-1739894362.jpg)
