काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्तिको रकम बढाएयता ९३ परिवारले यस्तो रकम बुझेका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डले ती परिवारलाई १०–१० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको हो ।
वैदेशिक रोजगार नियमावलीको छैटौं संशोधनपछि सरकारले मृत्युबापतको क्षतिपूर्ति रकम सात लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पु¥याएको थियो । यो प्रावधान गत कात्तिक ८ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसयता विभिन्न देशमा मृत्यु भएका ९१ श्रमिकका परिवारले १०–१० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
श्रम सम्झौता सकिएका तथा कात्तिक ८ गतेभन्दा अगाडि मुत्यु भएकाहरुले भने १० लाख रुपैयाँ नपाउने बोर्डका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी टीकाराम ढकालले प्रस्ट पारे । ‘कतिपय मृतकका परिवार समयमा आउनुहुन्न, कतिको श्रम सम्झौता सकिएको हुन्छ । त्यसैले मृत्यु भएजति सबैका परिवारले १० लाख रुपैयाँ पाउँछन् भन्ने हुँदैन,’ उनले प्रभावसँग भने ।
बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को सात महिनामा ८२८ जना मुतकका परिवारलाई सहायता प्रदान गरेको तथ्यांक छ । जसमध्ये साउनमा ७९, भदौमा १६६, असोजमा १०८, कात्तिकमा ७५, मंसिरमा ९९, पुसमा १८८ र माघमा ११३ जना मृतकका परिवारले राहत रकम पाएका हुन् । क्षतिपूर्ति पाउनेमा ७८० जना पुरुष र ४८ जना महिला श्रमिकका परिवार रहेका छन् । उक्त अवधिमा बोर्डले ३५० जनाको शव झिकाएको तथा ७५३ जनाको शव घरसम्म ढुवानी गरिदिएको जानकारी दिएको छ ।
बोर्डले विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई तीन प्रकारको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बोर्डका प्रवक्ता ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार कात्तिक ८ गतेयता मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई श्रमिकको श्रम अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । कात्तिक ८ गते अगाडि मृत्यु भएर अवधिभित्रै निवेदन पुगेको छ भने सात लाख र श्रम अवधि सकिएपछि मृत्यु भएको छ भने २५ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ ।
चालु आवको सात महिनामा ९१ जनाका परिवारले प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ र ३८९ जनाका परिवारले प्रतिपरिवार सात लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति पाएका छन् । बाँकी २५५ जनाले जम्मा पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएका छन् । विगतमा मृत्यु भएर बोर्डको सम्पर्कमा नआएकाहरु १०० को हाराहारीमा रहेको जनाइएको छ ।
मृत्युको कारण फरक
खाडी मुलुकमा सडक तथा कार्यक्षेत्रमा दुर्घटना, हृदयघात, क्यान्सरजस्ता कारणले मुत्यु हुने गरेको बोर्डको भनाइ छ । कोरिया र युरोपेली मुलुकमा हुने अधिकांश मृत्युको कारण आत्महत्या रहेको बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् । मृत्यु हुनेमध्ये खाडीमा जानेहरु बढी रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । सहायता लिन विगतमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवार पनि आउने क्रम बढेको बोर्डको सचिवालयले जनाएको छ । ‘२०७५÷७६ सालतिर मृत्यु भएर अहिले निवेदन पठाउनेहरु पनि हुनुहुन्छ । सहायता पाइन्छ भन्ने प्रचारप्रसार बढेकाले मानिसहरुले थाहा पाउन थालेका छन्,’ बोर्डका प्रवक्ता ढकालले भने ।
उनका अनुसार पीडितले सहायता रकम लिन बोर्डमै आउन पर्दैन । स्थानीय तहमा निवेदन दिएपछि स्थानीय तहले कागजात बोर्डमा पठाउँछ । आवश्यक कागजात पुगेको खण्डमा बोर्डले परिवारको खातामा रकम पठाउँछ । यदि नेपालमा शव झिकाउन नसकेर विदेशमै दाहसंस्कार गरिएको अवस्थामा पनि दूतावासले बोर्डलाई जानकारी दिएपछि उनीहरुलाई पनि क्षतिपूर्ति दिइन्छ ।
श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनिवार्य रूपमा कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डले सोही रकमको आधारबाट राहत प्रदान गर्छ । श्रमिकले कल्याणकारी कोषमा करार अवधि तीन वर्षसम्मको भएमा एक हजार ५०० रुपैयाँ र तीन वर्षभन्दा बढीको भएमा दुई हजार ५०० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु भएमा मृत्यु भएको एक वर्षभित्र मृत्यु प्रमाणित हुने कागजातसहित मृतकको नजिकको हकवालाले आर्थिक सहायताका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । बोर्डको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक हजार ४७९, आव २०७९/८० मा एक हजार ३० र आव २०८०/८१ मा एक हजार ३४६ जना मृतकका परिवारले आर्थिक सहायता पाएका थिए ।
